सर्वोच्चको आदेश विपरित विमानस्थल निर्माण अघि बढाउन सरकारलाई समितिको निर्देशन

१६ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्यलाई शीघ्र अघि बढाउन सरकारका नाममा निर्देशन जारी गरेको छ ।

सोमबार बसेको समितिको बैठकले कानूनी अड्चन हटाएर विमानस्थलको निर्माण कार्य अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । गत बिहीबार सर्वोच्च अदालतको बृहत इजलासले विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया रोक्न परमादेश जारी गरेको थियो ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर खतिवडा, विश्वम्भर श्रेष्ठ, प्रकाश मानसिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको पूर्णइजलासले निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्य तत्काल रोक्न र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता भए अर्को विकल्प खोज्न भनेको थियो ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडी बढाउन समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशन अदालतको आदेश विपरित छ । समितिले यससम्बन्धमा देखिएका कानुनी समस्या हटाई निर्माण कार्य अघि बढाउन भनेको छ ।

सरकारलाई निर्देशन दिँदै समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले नेपालको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने भएकाले पनि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने बताइन् ।

राष्ट्रिय हितअनुकूल अर्थतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउने उद्देश्यका साथ लामो समयको अध्ययन तथा धेरै ठूलो लगानीका साथ अगाडि बढाइएको राष्ट्रिय गौरवको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनाको कार्य रोक्नुपर्ने भन्ने निर्णय कुनै दृष्टिकोणबाट उचित नदेखिएको उनको भनाई छ ।