बजेट विनियोजनमा मनपरी, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको नाम जोडिएका बेकामे योजनालाई मात्रै २८ अर्ब

१६ जेठ, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको नाममा रहेका कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि पेश गरेको बजेटमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको नाममा रहेका ६ वटा कार्यक्रमलाई २७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको नाममा तीन÷तीन वटा कार्यक्रम रहेका छन् । तीमध्ये राष्ट्रपतिको नाममा रहेका तीन कार्यक्रममा ११ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ र प्रधानमन्त्रीको नाममा रहेका तीन कार्यक्रममा १६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको कूल बजेटको १.५ प्रतिशत हिस्सा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको नाममा रहेका कार्यक्रमले ओगटेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको लागि २ अर्व १७ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टयाएको छ ।

यस रकमबाट नदी प्रणालीमा आधारित रहेर भू–क्षय नियन्त्रणसहित क्षतिग्रस्त भूमिको पुनस्थापना, वायोइञ्जिनियरिङ्ग सहितको तटवन्ध निर्माण, वर्षातको पानी उपयोग, जलपुनर्भरण, सिमसार व्यवस्थापन तथा भेटियर, जेट्रोपा र बाँसरोपण जस्ता कार्य गरिनेछ ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको लागि सरकारले ८ अर्ब ८८ करोड विनियोजन गरेको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षमा १ हजार २ सय सामुदायिक विद्यालयको लागि प्राविधिक पूर्वाधारसहितका विद्यालय भवन निर्माण गरिनेछ ।

शिक्षकको क्षमता विकास, कार्यमूलक अनुसन्धान र परियोजना कार्यमा आधारित शिक्षण सिकाइ र विद्यार्थीको क्षमता वृद्धि गर्न वार्षिक कार्ययोजना बनाई शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई बजेटमा ४ करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ । यस कार्यक्रममा सुधार एवं परिमार्जन गरिने समेत उल्लेख छ । दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइने जनाइएको छ ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सुरु गरेको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’लाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ । ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ अघिल्लो सरकारका केही असफल कार्यक्रममा पर्छ र विवादित पनि रहेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई ७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । कार्यक्रमको ढाँचा भने केही परिमार्जन गरिने बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले जनाएका छन् ।

स्थानीय तहको सहकार्यमा खेतीयोग्य बाँझो जमिन पहिचान गरी रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत वेरोजगारलाई यस कार्यक्रम मार्फत कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रोजगारी प्रदान गरिने उनले उल्लेख गरेका थिए । प्रत्येक वर्ष रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत २ लाख सूचीकृत बेरोजगारलाई रोजगारी प्रदान गरिने बताइएको छ ।

कृषि उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मका प्रक्रियाहरूमा उत्प्रेरक, परिचालक र श्रम सहयोगीको रूपमा सहभागी हुने गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार युवाहरू मध्येबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत श्रम सहकारीमा आवद्ध गरी कम्तीमा ३ सय कृषि स्वयंसेवक तयार पारिने समते जनाइएको छ ।

सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको लागि ५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । परियोजनाको पुनर्संरचना गरी प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिकोणबाट सम्भाव्य विभिन्न बाली तथा वस्तुका जोनहरूलाई प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने बताइएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट ‘उत्पादनमा वृद्धिः मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक, २०७९–२०८९’ सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

नेपाली उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ गरिने बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले बताएका थिए । आगामी आर्थिक वर्षको लागि यस कार्यक्रमकालाई ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।