कालीगण्डकी डाइभर्सनविरुद्ध फेरि आन्दोलन

♦ प्रकाश डोटेल

१७  जेठ, स्याङ्जा । कालीगण्डकीको पानी राम्दीबाट डाइभर्सन गरी रुपन्देहीको तिनाउ नदिमा लैजाने योजनाविरुद्ध चापाकोट र रामपुरका जनप्रतिनिधिहरु फेरि आन्दोलनमा लागेका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को लागि सार्वजनिक गरेको बार्षिक बजेटमा कालीगण्डकी राम्दी–तिनाऊ डाइर्भसनको अध्ययन कार्य अगाडि बढाउने उल्लेख गरेपछि उनीहरु आन्दोलनमा लागेका हुन् ।

आन्दोलन स्वरुप स्याङ्जाको चापाकोटका नगर प्रमुख ईश्वर खाँण र पाल्पाको रामपुरका नगरप्रमुख रमण थापाले परियोजनाको बिरोध गरेका छन् । नगर प्रमुखद्धयको नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई र उर्जा तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भूषाललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै परियोजना अगाडि नबढाउन आग्रह गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा सभापति देउवालाई कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ मार्फत ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाइएको हो । ध्यानाकर्षण–पत्र बुझ्दै उपसभापति गुरुङले आफु परियोजनाको विपक्षमा रहेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री तथा सभापति देउवालाई पनि आफुले यसलाई अगाडि नबढाउन आग्रह गरेको जानकारी दिए ।

परियोजनाबाट राम्दीदेखि तल्लो स्याङ्जा, पाल्पा, तनहुँ र नवलपुर क्षेत्रका लाखौँ बासिन्दालाई अन्याय हुने र विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था सृजना हुने उनले बताएका छन् । एकातिर अन्याय गरेर अर्कोतिर हराभर गराउने परियोजना अगाडि बढाउन नहुनेमा गुरुङले जोड दिएका छन् ।

दुबै नगरप्रमुख टोलीको ध्यानाकर्षण–पत्र बुझदै उर्जामन्त्री भूषालले पनि परियोजना अगाडि नबढ्ने कुरामा ढुक्क हुन आश्वस्त पारेकी छन् । उनले आफूपनि परियोजनाका बारेमा पर्याप्त जानकार रहेकाले परियोजनाको आवश्यकता, औचित्य र सान्दर्भिकता नरहेको स्पष्ट पारिन् ।

ध्यानाकर्षण–पत्रमा आयोजना अगाडि बढाउँदा कालीगण्डकीको राम्दी भन्दा तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाको दैनिकी देखि सांस्कृतिक, धार्मिक र वातावरणीय लगायत मानव सभ्यता सहित विविध पक्षमा नकारात्मक असर पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

क्षेत्रीय विकासको अवधारणा विपरीतको कार्य हुने र विकासका नाममा विनाशको परियोजना भएकोले ध्यानाकर्ष–पत्रमा लागत, उपलब्धी एवं तटीय क्षेत्रका बासिन्दाको भौगोलिक आवश्यकता लगायतका आधारमा अनुपयुक्त परियोजना भएकोले यो परियोजना खारेजीको माग गरिएको छ ।

स्थानीयको आग्रह विपरित परियोजनालाई कार्यान्वयमा लगेमा चरणबद्ध आन्दोलन अगाडि बढाउने बाध्य हुने चेतावनी समेत दिइएको छ । उनीहरुले डाइभर्सनको सट्टा तटीय क्षेत्रका उर्बर भूमि सिंचित गर्ने मेघा परियोजना घोषणा गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

विगतमा पनि सरकारले परियोजनालाई अगाडि बढाउन खोजेकोमा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको विरोधले काम रोकिएको थियो । त्यसैबीच सर्वोच्च अदालतमा परियोजना विरुद्धको मुद्दा विचाराधीन छ । किनारा नलागेको मुद्दामा विचाराधीन परियोजनालाई अगाडि बढाउन खोज्नु आफैमा न्यायिक जनसरोकारको हितविपरीत हुने उनीहरुको भनाई छ ।