प्रतिनिधिसभामा एमालेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल

२० जेठ, काठमाडौं  । प्रतिनिधिसभामा मूल्यवृद्धि सम्बन्धमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थसहितका वस्तुमा अस्वभाविक मूल्यबृद्धि गरिएको भन्दै संसदमा दर्ता गरिएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावलाई शुक्रबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रस्तावक विशाल भट्टराईले प्रस्तुत गरेका हुन् ।

उक्त प्रस्तावको समर्थनमा गणेशकुमार पहाडी, राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन र दुर्गा गाैडेलले रहेका छन् । बैठकमा प्रस्ताव पेस गरेका भट्टराई र समर्थनमा बोलेका सांसदहरुले अस्वभाविक रुपमा मूल्यवृद्धि भइरहँदा सरकारले बजार अनुमगनसमेत नगरेको बताएका छन् ।

मूल्यवृद्धिका कारण जनजीवन कष्टकर बनिरहँदा सरकार मूल्यवृद्धि घटाउन उनीहरुको माग छ । पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएका कर घटाएर भए पनि मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न आयल निगमको एकाधिकार तोडेर निजी क्षेत्रलाई कमिसन खाएर दिन लागेको आशंका गरेका उनीहरुले आपत्ति जनाए । अहिले उक्त प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको छ । छलफलका लागि दुई घण्टा छुट्याइएको छ ।

जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावः

श्री सचिव, प्रतिनिधिसभा ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम ७१ बमोजिम देहायको जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयमाथि छलफल गर्न सूचना दिएको छौं ।

जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव :

नेपालकाे संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्यमा वर्तमान सरकारको अदुरदर्शिता र गैरजिम्मेवार गतिविधिका कारण आघात पुगेको छ । अर्थतन्त्रका प्रमुख परिसुचकहरु उत्पादन, उपभोग, बचत, लगानी, शोधान्तर बचत, भुक्तानी सन्तुलन, व्यापार, कुल गार्हस्थ उत्पादन, कुल राष्ट्रिय उत्पादन जस्ता पक्षमा सरकारले यथेष्ट ध्यान पुयाउन नसक्दा अर्थतन्त्र थप धरासायी हुन पुगेको छ ।

जनताको जनजीविकासँग जोडिएका खाद्यान्य लगायत अन्य उपभोग्य वस्तुहरुको मुल्य आकाशिएको छ। हालको बजार मुल्य अनुसार कमजोर आय स्रोत भएका मानिसहरुलाई जीवन धान्न कठिनाई परिरहेको छ । तर सरकारले नागरिकको जनजीविकाको विषयलाई ध्यान दिएर मुद्रास्फितिलाई रोक्नुको सट्टा दिनानुदिन खाना पकाउने ग्यास र डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल लगायतका जनताको जनजीविकासँग जोडिएका पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य स्वचालित मुल्य निर्धारण कार्यविधिअनुसार नेपालमा आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रि मुल्य परल मुल्य बमोजिम पन्ध्र दिनमा एकपटक समायोजन गर्न सक्ने प्रावधान विपरीत बढाएको छ।

पछिल्लो दश दिन भित्र क्रमशः मिति २०७९ ज्येष्ठ १ गते र मिति २०७९ ज्येष्ठ ९ गतेदेखि लागु हुने गरी दुई पटक मुल्य वृद्धि गरेर प्रचलित कानूनी प्रावधानको उल्लघंन र जनताको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने संवैधानिक अधिकार कुण्ठित गर्न सरकार उद्दत रहेको छ ।

खाना पकाउने ग्यास, डिजेल र पेट्रोल लगायतका पदार्थको मुल्य बढ्दा यसले पार्ने बहुआयामिक असर सम्बन्धमा कुनै विश्लेषण गरिएको छैन। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीले मुल्यवृद्धिका कारण जनताको जनजीविकामा पर्न गएको असरबारे जिम्मेवार भएर छलफल गर्नुको सट्टा बेमौसमी रुपमा नेपाल आयल निगमको निजीकरण गर्ने कुरा उठाई रहनु भएको छ ।

यस्तो बेलामा जनताको जनजीवनलाई सहज बनाउन खाना पकाउने ग्यास, डिजेल, पेट्रोल लगायतका पदार्थको मुल्य समायोजन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर प्रतिपक्षी दल एवम् सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल गर्नुको सट्टा कमिशनकोखेलमा कल्याणकारी राज्यको आधारभुत मुल्य मान्यता विपरित जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएको विषयलाई निजीकरण गर्ने कुरा उठाई रहनुभएको छ, जुन कदम असान्दर्भिक, गैरजिम्मेवार र वैमौसमी छ ।

नेपालको वर्तमान संविधानको धारा १६ले सबैलाई सम्मापूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । तर दिनानुदिन भएको मुल्यवृद्धिका कारण कमजोर आयस्रोत र निम्न वर्गका मानिसहरुलाई आफ्नो जीवन जीउन गाहो परिरहेको छ । त्यसैले जनताको आधारभुत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने कल्याणकारी राज्यको प्राथमिक र सर्वाधिक महत्वपूर्ण दायित्वको सुनिश्चित गर्न यथाशिघ्र कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

खाना पकाउने ग्यास, डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल लगायतका अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको मुल्य वृद्धिका कारण जनताको दैनिक जनजीवन लगायत व्यापार व्यावसायका क्षेत्रमा पर्न गएको असरलाई न्युनीकरण गर्नका निमित्त तत्काल यी पदार्थको मुल्य घटाउने स्पष्ट खाका पेश गर्न सरकारलाई झकझक्याउन संसदले पहल गर्न अत्यावश्यक भएकाले यो प्रस्ताव ल्याइएको हो ।

छलफल गर्नुपर्नाको कारण :
– पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य स्वचालित मुल्य निर्धारण कार्यविधिअनुसार नेपालमा आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री मुल्य परल मुल्य बमोजिम १५ दिनमा एकपटक समायोजन गर्न सक्ने प्रावधान विरुद्ध गएर गरिएको मुल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गर्न ।

– खाना पकाउने ग्यास, पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेल लगायतका पदार्थमा भईराखेको चुहावट, कमिशन र अत्यधिक करलाई न्युनीकरण गर्न यी पदार्थमा भएको मुल्य घटाउन सरकारले गरेको प्रयासबारे स्पष्ट खाका सरकारसँग माग गर्न ।

– खाना पकाउने ग्यास, पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेल लगायतका पदार्थको मुल्य घटाउन सरकारले के कस्तो गृहकार्य गरिरहेको छ ? यदि गृहकार्य गरिरहेको छ भने उक्त कार्यको प्रगति सहित जनताले कहिले राहत पाउँछन् ? स्पष्ट कार्ययोजना सरकारसँग माग गर्न ।

– खाना पकाउने ग्यास, पेट्रोल डिजेट र मट्टितेल लगायतका पदार्थको मुल्य वृद्धिले गर्दा गरिब, सीमान्तकृत, कमजोर आय स्रोत भएका वर्ग, विद्यार्थी लगायत आम जनताको दैनिक जनजीवनमा पार्ने असरबारे अर्थशास्त्रीय दृष्ट्रिकोणबाट गरिएको बहुआयिक प्रभावसहितको विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन सरकारसँग माग गर्न ।

– मुल्यवृद्धिका कारण हुँदा खाने वर्गको जनजीवन सहज बनाउन सरकारले के कस्ता योजना लिएको छ ? त्यसको जानकारी माग गर्न ।

– सरकारले अब मुल्य वृद्धि नगर्नका लागि के कस्तो पहल लिएको छ ? यदि पहल लिएको छ भने उक्त पहलमा के कस्तो प्रगति भएको छ ? सोबारे सरकारसँग जानकारी माग गर्न ।

सम्बन्धित मन्त्रालयः उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

प्रस्तावक १. विशाल भट्टराई, खोटाङ

समर्थकः १. यज्ञराज सुनुवार

२. गणेशकुमार पहाडी

३. राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन

४. दुर्गा गाैडेल