काम धेरै भएपनि बेकामे बनिरहेका छन् मन्त्रिपरिषद अन्तर्गतका समितिहरु

२१ जेठ, काठमाडौं । राज्य सञ्चालनको सर्वोच्च निकाय हो मन्त्रिपरिषद । सरकारका प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारबाटै सञ्चालित छन् । यी सबैको नेतृत्व मन्त्रीपरिषदले नै गर्छ ।

प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिरिषदको कार्यदय मताहतमा मन्त्रिपरिषद्बाट बनेका अरु विभिन्न समितिहरु पनि छन् ।

संघीय संसदका दुबै सदन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा रहेका समितिहरु जस्तै मन्त्रिरिषदमा पनि विभिन्न समितिहरुछन् । मन्त्रिपरिषद अन्तर्गतका यी समितिहरुको काम धेरै भएपनि उपादेयता भने न्युन बनिरहेको छ ।

मन्त्रिपरिषद बैठक बसेका र त्यसले गरेका अनेकौ निर्णय सार्वजनिक हुन्छ र सबैले जानकारी पनि पाउछन् । तर यस अन्तर्गतका समितिहरुको बैठक र कामकाबारे स्वयम मन्त्रीहरुसमेत जानकार छैनन् ।

मन्त्रिपरिषद अन्तर्गतका समितिहरुमा संसदका समितिमा सभापति भएजस्तै एक मन्त्री संयोजक रहने र त्यसका सदस्यहरु पनि मन्त्रीनै रहने गरी बढीमा १० सदस्यीय समिति गठन गरिएका छन् ।

जसको काम राज्यलाई आपद् विपद् पर्दा, कुनै महत्वपूर्ण विषयमा छानविन गर्न वा समितिको क्षेत्राधिकारभित्रका कुनैपनि विषयमा छलफल गरी त्यसको निचोड मन्त्रिपरिषदमा लगेर छलफल गराई पारित र लागु गराउने हो ।

यी समिति सक्रिय नहुँदा घाटा राज्यलाई छ । तर, समितिका न बैठक बस्छन्, न समितिले गरेका कुनै निर्णयनै अहिले सम्म बाहिर आएका छन् । अचम्मको कुरा त कुन मन्त्री कुन समितिमा छ भन्नेसमेत धेरै जसो मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुलाई जानकारी छैन् ।

मन्त्रिपरिषद अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री संयोजक रहने राजनैतिक समितिमा गृह मन्त्री, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री, अर्थ मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था छ । यो समितिको बैठक बसेकै छन् ।

मन्त्रिपरिषदको प्रशासन समितिमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री संयोजक रहनेछन् भने यो समितिमा गृह मन्त्री, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री, अर्थ मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सदस्य छन् । यो समितिले मतहतका मन्त्रालयका राष्ट्रय समस्याहरुका बारे काम गर्नुपर्ने हो ।

सामाजिक समिति अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री संयोजक रहने व्यवस्था छ । गृह मन्त्री, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री, सहरी विकास मन्त्री, वन तथा वातावरण मन्त्री, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री र युवा तथा खेलकुद मन्त्री यो समितिको सदस्य छन् ।

मन्त्रिपरिषद अन्तर्गतको आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा स्वयम अर्थमन्त्री संयोजक रहने व्यवस्था छ । यसमा सदस्यहरुमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री,ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री, खानेपानी मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री, स्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री,उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री, सहरी विकास मन्त्री र वन तथा वातावरण मन्त्री रहेका छन् ।

यस्तै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको संयोजकत्वमा मन्त्रिपरिषको विधेयक समिति बनेको छ । यसमा गृह मन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, अर्थ मन्त्री, खानेपानी मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री र युवा तथा खेलकुद मन्त्री सदस्य रहेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गतका समितिहरु सक्रिय नहुँदा सिंहदरवारभित्रकै कयाँै आयोजनाहरुमा असर परिरहेको छ । सिंहदरवारको स्वरूप फेर्न साढे नौ अर्बको गुरुयोजना अहिले चालु छन् । सिंहदरबारलाई खुला र व्यवस्थित गराउन यी कार्यक्रम सुरु गरिएका हुन् ।

योजनाअनुसार हाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाहेक सबै मन्त्रालय सिंहदरबारभित्रै अटाएका छन् । हाल सिंहदरबारभित्र रहेका आधा दर्जन कार्यालय अन्यत्र सार्ने योजन पनि छ । संसद् भवन पनि सिंहदरबारभित्रै बनिरहेकाले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका अब एकै पर्खालभित्र अटाउने काम भइरहेको छ ।

सिंहदरबार केन्द्रीय सचिवालय व्यवस्थापन निर्देशक उपसमितिले गुरुयोजनाको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । मुख्य सचिव सिंहदरबार केन्द्रीय सचिवालय व्यवस्थापन निर्देशक समितिको संयोजक छन् ।

सिंहदरबारलाई खुला र व्यवस्थित बनाउन बबरमहलस्थित वन परिसरमा तीनवटा ब्लकको एउटा प्रशासनिक प्लाजा बनाउने प्रस्ताव छ । सिंहदरबारबाट हटाउने प्रशासनिक कार्यालय त्यहाँ एउटै छाताभित्र राख्ने योजना हो यो ।

उक्त प्लाजाका लागि ६ अर्ब र सिंहदरबारभित्र संरचना निर्माणका लागि साढे तीन अर्ब लाग्ने अनुमान छ । यीसबै विषयहरु मन्त्रिपरिषद अन्तर्गतका समितिहरुलाई जानकारी भएको पाइँदैन् । किन कि यी समितिहरु नाममा मात्रै सिमित छन् ।