पर्यटन मन्त्रालयद्धारा स्याङ्जालाई छ करोड विनियोजन

♦ प्रकाश डोटेल

२८ जेठ, स्याङ्जा । संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले स्याङ्जाका लागि झण्डै ६ करोड रुपैयाँवि नियोजन गरेको छ । मन्त्रालयले जिल्लाको पर्यटन क्षेत्रजन्य विकासका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा खर्च हुने गरी ५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो ।

जिल्लाका ११ पालिका मध्ये फेदीखोला गाउँपालिका बाहेकका १० स्थानीय तहलाई ५३ योजना कार्यान्वयन गर्न उक्त रकम विनियोजन गरेको छ । विनियोजित बजेटले धाम, मन्दिर र आश्रमको संरक्षण र पूर्वाधार तथा पदमार्ग निर्माणमा विशेष जोड दिएपनि जिल्लाका ठूला पर्यटकीय क्षेत्रलाई समेटेको देखिदैन् ।

विनियोजित बजेटमा पुतलीबजारमा १३ योजनाकालागि १ करोड७१ लाखप्रश्ताव गरेको छ ।८ योजनाकालागि कालिगण्डकीमा ७३ लाख र गल्याङ्का लागि ७ योजनामा ५९ लाख प्रश्ताव गरिएको छ । प्रश्तावित बजेटमा वालिङका लागि ७ योजनामा ९८ लाख र बिरुवामा ७ योजनालाई ६० लाख विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार भीरकोटमा ४ योजनाका लागि ३० लाखर अर्जुनचौपारीका लागि ३ योजनामा २३ लाख विनियोजन गरिएको छ । चापाकोट नगरपालिकालाई २ योजना सम्पन्न गर्न १९ लाख, हरिनासमा २ योजनाका लागि १८ लाख र आँधीखोलामा १ योजना सम्पन्न गर्न १० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

प्रश्तावित बजेटलाई लिएर पर्यटन क्षेत्र र मन्दिर संरक्षणमा वर्षौ खटेका अगुवा निराश छन् ।हामीले “स्थानीय पालिकाबाट सिफारिस मार्फत अगाडी बढाएको योजनालाई बजेट माग गर्दा मन्त्रालयले सम्बोधन गरेन् ।”जिल्लाकै ठूलो धार्मिक पर्यटक क्षेत्र छायाँक्षेत्र शिब मन्दिर छाङ्छाङ्दीका अध्यक्ष पिताम्बर श्रेष्ठले भने, “विगतमा बजेटले सम्बोधन गरेर शुरु भएका पर्यटकीय क्षेत्रका योजनाहरु आउँदो वर्षदेखि अलपत्र हुने भए ।”

स्थानीयको पहलमा शुरु भएका छायाँक्षेत्र, सिरुबारी, आमलदेबी, सुन्तलाबारी, गैह्रौसुर, रामडाँडा, चण्डीस्थान, स्वरेक, नुवाकोट, थाप्ले, बाहुनथान लगाएतका पर्यटकीय क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिएको छैन् । आन्तरिक तथा बाह्यि पर्यटकको आगमनबाट आम्दानी लिन सक्ने पर्यटकीय क्षेत्रमा बजेटले सम्बोधन गरेको स्थानीयको भनाई छ ।आम्दानी लिन सक्ने योजनालाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

प्रदेश र पालिकाले थेग्न नसक्ने पर्यटकीय क्षेत्रका विकासमा मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्नुको सट्टा साना र फुटकर योजनामा बजेट दिएको भन्दै स्थानीयले आपत्ति जनाएका छन् । संघीय सरकारले ठूला योजना अगाडी बढाउनु भन्दा ससाना योजनामा बजेट दिएर रमिता देखाएको उनीहरुको भनाई छ ।

“फुटकर र साना योजनालाई त प्रदेश र स्थानीय तहले तत्काल बजेट व्यवस्थापन गर्थे ।” सिरुबारी पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष जुम गुरुङ्ले भने, “संघले ठूला तथा प्रदेश र स्थानीयले साना योजनाहरु अगाडी बढाउनुको साटो बजेटको आकार हेर्दा साना योजनालाई समेत संघले लिएको देखिन्छ ।” साना योजनाहरु तल्लो तहबाटै सम्बोधन हुने भएकाले संघीय सरकार मार्फत ठूला योजना मात्रै अगाडी बढाउन उनले माग गरे ।