एसपीपीबारे छलफल गर्न डाकिएको बैठकमा जिम्मेवार नेताको गैरजिम्मेवारीपूर्ण घोचपेच

३ असार, काठमाडौं । अमेरिकासँगको प्रस्तावित स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौताको तयारी मस्यौदा र नेपाली सेनाले अमेरिकालाई पठाएको पत्र सार्वजनिक भएपछि उठेको विवादबारे छलफल गराउन प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले शुक्रबार बिहान सम्बन्धित पक्षलाई बोलाएर राखेको बैठकमा नेताहरु पुरानै शैलीमा प्रस्तुत भए ।

बैठकमा सम्बन्धित विषयको निकासतर्फभन्दा आरोपित गर्ने र आफुलाई पानी माथिको ओभानो देखाउने काम भए । बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री डा.नारायण खड्का र नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा एसपीपी सम्झौता र बाहिरिएको पत्रका विषयमा स्पष्ट पार्न बोलाइएकोले उनीहरु उपस्थित थिए । शर्मा र खड्कालाई एमाले सांसदहरुले प्रश्न गरे ।

एमाले सांसद भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काबीचमा केहीबेर सवालजवाफ नै भए । रावल नेपाली सेनाले सन् २०१५ मा अमेरिकालाई प्रस्ताव गर्दा बनेको ओली नेतृत्वको सरकारका रक्षामन्त्री भएपनि उनले मन्त्रालय सम्हाल्नुभन्दा अगावै पत्र गएको देखिन्छ ।

सांसद भीम रावलले एसपीपी र अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयबाट इण्डो प्यासिफिक रिपोर्ट २०१९ प्रकाशित दस्तावेजबारे छानबिन समिति गठन गर्न माग राख्दै हामी यसमा छैनौं भनेर अमेरिकालाई पत्र लेख्नुपर्ने बताए ।

उनले परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले अब एसपीपीलाई विवादमा नल्याउ र समाधानतिर लैजाँउ भन्ने प्रस्तावमा बिरोध जनाएका हुन् । सांसद रावलले परराष्ट्रमन्त्रीले स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) लाई नकोट्याउन गरेको आग्रहको विरोध गर्दै बैठकमा खड्काले एसपीपीको विषय नकोट्याउँ भन्न नमिल्ने बताए ।

‘परराष्ट्रमन्त्रीले एसपीपी नकोट्याउँ भन्नुभएको छ; त्यस्तो भन्न मिल्दैन । यससम्बन्धी विस्तृत रुपमा जानकारी दिनु पदीय र कानुनी दायित्व हो‚’ उनले भने‚ ‘संसदीय समितिमा यो कुरा स्पष्ट राख्नुपर्छ ।’ परराष्ट्र नीति बाहिर ल्याउँदा गाह्रो पर्ने अवस्था आए देशको कूटनीति कमजोर रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्ने उनले बताए ।

एसपीपीबारे सबै कुरा बाहिर आइसकेपछि पनि एकसमयमा आफूले गरेको होइन भन्ने र अर्को समयमा गरेको हो भन्ने स्थितिबाट सेना जोगिनुपर्ने सांसद रावलले बताए । ‘परराष्ट्रमन्त्रीले सैन्य सम्झौता होइन भन्नुभयो । अमेरिकी मन्त्रीको नेपाल भ्रमण नेपालको हितमा छ भन्नुभयो; त्यो गलत छ ।’

उनले अमेरिकी दूतावासले चाहेमा एसपीपीबाट अलग हुनसक्ने कुरा आएकाले एसपीपीजस्तो सामरिक महत्वको विषयमा सहभागी हुन नेपाल चाहँदैन भनेर सरकारले तत्काल पत्र लेख्नुपर्ने बताए । उनले सेनाले एसपीपीबारे दुईपटक फरक–फरक धारणा राख्नु ठिक नभएको बताए । मुलुक सैन्य रणनीतिमा जाने भन्ने विषय हल्का नभएको भन्दै परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्कालाई कटाक्ष गरेपछि समितिमा रावल र खड्काबीच चर्काचर्कीसमेत भयो ।

रावलले खड्कालाई एसपीपी नेपालको हितमा रहेको सार्वजनिक टिप्पणी गरेको आरोप लगाउँदा मन्त्री खड्काले नभएका झुटा कुरा नगर्न रावललाई सुझाव दिए । जवाफमा रावलले उनले बोलेको कुरा अडियो नै ल्याएर सुनाउने चेतावनी दिए ।

तत्कालिन ओली नेतृत्वको सरकारका परराष्ट्रमन्त्री रहेका अमेरिका पुगेर एसपीपीबारे सम्झौतामा दवाव दिएको भनेर आरोप खेपिरहेका एमाले सांसद प्रदीप ज्ञवालीले कुन सरकारले सेनालाई एसपीपी कार्यक्रममा सहभागी हुन पत्र लेखेको हो भन्नेबारे प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मालाई प्रश्न गरे ।

ज्ञवालीले प्रधानसेनापतिलाई अहिले भ्रम रहेकाले स्पष्ट गर्नका लागि भनेर कुन सरकार र कुन प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गर्न अनुमति दिएको हो भनेर सोधेका थिए । परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले भने बैठकमा एसपीपीको च्याप्टर क्लोज भइसकेकाले अब यसलाई नखोतल्न आग्रह गरे ।

उनले भने, ’हामी सबैले एक या अनेक तरिकाले खोतल्नु आवश्यक छैन । यो नगर्ने भनेपछि च्याप्टर क्लोज भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले हुँदैन भनेपछि र मैले पनि यसलाई अन्त्य गर्छौ भनेपछि थप खोतल्न कोट्याउन हुन्न । समितिमा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मालाई पनि बोलाइएको छ । सेनाले पनि भनिसकेको छ ।’ तर, एमाले सांसदहरु यसमा तयार भएनन् ।

एमालेका उपाध्यक्षसमेत रहेका ईश्वर पोखरेलले अमेरिकन सहयोग स्टेट पार्टनरसिप प्रोगाम (एसपीपी) का पत्र लेखेको बारेमा आफू जानकारी नभएको बताए । भूकम्पको समयमा विपद् व्यस्थापनका लागि २० कात्तिक २०७२ मा एसपीपीलाई नेपाली सेनाले पत्र लेखेको प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले बताएलगत्तै शुक्रबार संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सबन्ध समितिको बैठकमा तत्कालीन रक्षा मन्त्री पोखरेलले सो पत्र लेखिएको बारेमा त्यो बेला आफूलाई जानकारी नदिइएको बताए । उनको भनाइले नेपाली सेनाले रक्षामन्त्रालय र रक्षामन्त्रीलाई नसोध्ने गरेको जनाउँछ ।

पोखरेलले भने,‘पोखरेलले बैठकमा प्रश्न गरे, ‘एसपीपीबारे सेनाले (त्यो बेला) सरकारलाई कहिले सोधनी भयो ? त्यसबेला मन्त्रालयबाट सकारात्मक रेस्पोन्स गर्ने आधिकारिक व्यक्ति को थियो ? सेनापतिले एसपीपीलाई पत्र लेख्दा भर्खर बनेको सरकार आधिकारिक हो कि पहिले सकारात्मक जवाफ सेनालाई पठाउने चाँही ? यसबारेमा बाहिर सत्यतथ्य ल्याउनुपर्छ ।’

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा नेपाली सेनाले एसपीपीलाई पत्र पठाएको बेला पोखरेल उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए । सो विषयमा आफूलाई विवादमा तान्ने प्रयास भएकोतर्फ संकेत गर्दै त्यसको पृष्ठभूमिका बारेमा सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

उपाध्यक्ष पोखरेलले पत्र पठाउने समय नहेरी त्यसको पृष्ठभूमिमा भएका छलफल र बहसलाई पनि सँगसँगै बाहिर ल्याउनु पर्नेमा पनि जोड गर । एसपीपी कसको पालामा अगाडि बढाइएको थियो भन्ने भन्दा सुरुको कुन अवस्थामा त्यो अघि बढाइयो, त्यसको यथार्थता बाहिर ल्याउनुपर्ने उनको माग छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एसपीपीको विषयलाई सल्टाउने भन्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अमेरिका गएका बेला मादक पदार्थ सेवन नगर्न सुझाए । यस्तो भाषा प्रयोग गर्ने नेपाल पूर्वप्रधामन्त्रीसमेत हुन् । उनले भने,‘कूटनीतिका धेरै पक्षहरु हुन्छन् । कहिले दबाव दिएर, कहिले फकाएर, थाहै नदिइकन, निदाएको बेलामा, ह्वीस्की खुवाएर’ पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले भने, ‘यो सबै हुने भएको हुनाले ह्वीस्की खाएर नशाको बेलामा सही गरिएला, ख्याल र भरसक ह्वीस्की नखानू ।’