मन्त्री हेरफेरको निर्णय सच्याउन एकीकृत समाजवादीको बैठकमा दश सांसदले बुझाए पत्र, संकटमा परे नेपाल

१० असार, काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीमा मन्त्री हेरफेरको निर्णय पेचिलो बन्दै गएको छ । समाजवादी १० सांसदले मन्त्री हेरफेरको निर्णय सच्याउन माग गर्दै पार्टीमा पत्र बुझाएपछि थप समस्या देखिएको हाे ।

स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएलगत्तै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफ्ना चार मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष सिफारिस गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले लामो समयसम्म पनि कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।

सरकारमा सामेल हुने बेला नै एकीकृत समाजवादीले ६ महिनापछि मन्त्री फिर्ता बोलाउने र नयाँ पठाउने सहमति गरेको थियो । तर, मन्त्री भएको आठ महिना बितिसक्दा पनि निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन । बरु उल्टै यो विषय चर्किंदै गएको छ । अहिले एकीकृत समाजवादीको पोलिटब्युरो बैठक बसिरहेको छ ।

बैठकअघि नै सो पार्टीका १० सांसदले मन्त्रीहरु फेर्ने पार्टी निर्णय नमान्ने भन्दै संसदीय दलको बैठक बोलाउन माग गर्दै अध्यक्ष नेपाललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।

संसदीय दलको बैठक बोलाउन माग गर्नेमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडा, शहरी विकासमन्त्री रामकुमार झाँक्री, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन्त्री प्रेम आले, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ, सांसद कृष्णलाल महर्जन छन्।

यस्तै, सांसदहरु गोपालबहादुर बम, बिनादेवी बुढाथोकी, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ, धनबहादुर बुढा र निरु जैरुले पनि संसदीय दलको बैठक बोलाउन माग गर्दै ध्यानाकर्षण पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। उनीहरूले पार्टीका मन्त्रीहरुलाई अपराधीको जस्तो व्यवहार गरिएको भन्दै असन्तुष्टिसमेत व्यक्त गरेका छन् ।

‘पूर्व जानकारी पाउँदा स्वाभाविक प्रक्रियाबाट मन्त्री पदबाट राजीनामा गरेर आउछौं भनेर नेतृत्वलाई मन्त्रीहरुले दिएको विश्वासमा ठेस पुर्याउने र पटक पटक अपराधीलाई जस्तो व्यवहार गरियो, यस्तो व्यवहार कदापि ठिक मान्न सकिँदैन,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट अधिवेशन चलिरहेको समयमा एक्कासि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने कुरा सही र स्वाभाविक मान्न नसकिने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले प्रस्ताव गरिएका नयाँ मन्त्रीहरुको नामावली असमावेशी र असन्तुलित रहेको भन्दै गम्भीर असहमति व्यक्त गरेका छन् ।

यस्तो छ आठ बुँदे माग

१. आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट अधिवेशन चलिरहेको समयमा एक्कासी मन्त्रीमण्डल पूनर्गठन गर्ने कुरा सही र स्वाभाविक मान्न सकिन्न ।

२. पूर्वजानकारी पाउँदा स्वाभाविक प्रक्रियाबाट मन्त्री पदबाट राजीनामा गरेर आउछौं भनेर नेतृत्वलाई मन्त्रीहरुले दिएको विश्वासमा ठेस पुर्याउने र पटक पटक अपराधीलाई जस्तो व्यवहार गरियो, यस्तो व्यवहार कदापि ठिक मान्न सकिँदैन ।

३. स्थायी कमिटीको बैठकमा समेत अध्यक्ष कमरेडले गठबन्धनमा समस्या भएकोले बजेट पास भएपछि गठबन्धनमा रहेका दलहरुसँग सल्लाह गरेर पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भनेर दिएको निष्कर्ष विपरीत पटक–पटक आज र भोली नयाँ मन्त्रीहरुलाई शपथ गराउन प्रधानमन्त्रीलाई दिएको दबाब किमार्थ राम्रो मान्न सकिन्न ।

४. मन्त्रीहरुले संसद्मा बजेटसम्बन्धी आफ्ना धारणा राख्ने र माननीय सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिएर बजेट पास भएपछि छोड्ने छौं भन्ने प्रतिबद्धतालाई कमजोरी ठानियो, यो व्यवहारप्रति हामी गम्भीर छौं ।

५. प्रस्ताव गरिएका नयाँ मन्त्रीहरुको नामावली असमावेशी र असन्तुलित छ । यसप्रति हामी गम्भीर असहमत छौं ।

६. पालैपालो मन्त्री बनाउँछु भन्ने नेतृत्वको भनाइलाई सही मान्ने हो भने पनि सबैलाई एउटै व्यवहार र मापदण्ड लागू नभएको, महिलाको सहभागिता नभएको, गैहसांसद र एकै जिल्लाबाट दुईजना एकैपटक मन्त्रीमा सिफारिस गरेको, पुराना र नयाँको सन्तुलन नमिलाएको कुराप्रति हामी गम्भीर असहमत छौं ।

७. मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्दा पुरानो टिम पुरै फिर्ता र नयाँ टिम सन्तुलित र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सिफारिश गर्न जोडदार माग गर्दछौं। यी तमाम विषयमा छलफल गर्न तत्काल संसदीय दलको बैठक बोलाउन समेत माग गर्दछौं ।

८. यी तमाम विषयमा छलफल गर्न तत्काल संसदीय दलको बैठक बोलाउन समेत माग गर्दछौं ।