सशस्त्र प्रहरीको नियमावली संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा, बढुवाका लागि हट्यो चार वर्षे प्रावधान

२२ असार, काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बलको नियमावली संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदमा सो प्रस्ताव पठाएको हो । तीन वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सशस्त्र वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) पदमा बढुवा हुन योग्य हुने गरी गृहले सशस्त्र प्रहरी नियमावली ०७२ संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

गृहका अनुसार बढुवासँग सम्बन्धित संशोधन गर्न लागिएको नयाँ प्रावधान एसपीको हकमा मात्रै हो । अन्य पदको हकमा पुरानै प्रावधान लागू हुनेछ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको प्रावधान अनुसार सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकदेखि एसपीसम्मको पदबाट माथिल्लो पदमा बढुवा हुन चार वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको हुनुपर्छ । ‘यसको प्रस्ताव मंगलबार मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छ’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

नियमावली संशोधन भए एसपीबाट एसएसपीमा बढुवा हुन अब तीन वर्ष मात्रै सेवा अवधि पूरा गरे पुग्छ । संशोधित नयाँ प्रावधानबाट १ चैत ०६९ मा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका अधिकृतहरूलाई फाइदा पुग्नेछ । यस ब्याचका प्रहरी अधिकृत १५ चैत ०७५ मा डीएसपीबाट एसपीमा बढुवा भएका थिए । गृहले सशस्त्र प्रहरीको अवकाश अवधि पनि संशोधन गर्न लागेको छ ।

संशोधित नयाँ प्रावधन अनुसार २६ चैत ०६० पछि सेवा सुरु गरेका सशस्त्र प्रहरी जवान र सशस्त्र वरिष्ठ प्रहरी हवल्दार १६ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरे अवकाशमा जान सक्नेछन । यसअघि अवकाश हुन उनीहरूले २० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेकै हुनुपथ्र्यो । त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षकदेखि सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षकसम्मको जुनियर अधिकृतको अवकाश अवधि १८ वर्ष तोकिएको छ । प्रहरी निरीक्षकभन्दा माथिका अधिकृतको अवकाश अवधि भने २० वर्ष नै कायम गरिएको छ ।

गृहका अनुसार नेपाल प्रहरीको अवकाश अवधि पनि सशस्त्र प्रहरीकै सरह संशोधन गर्न लागिएको छ । संशोधित नयाँ प्रावधान अनुसार २६ चैत ०६० यता सेवा सुरु गरेका प्रहरी जवानदेखि प्रहरी वरिष्ठ हवल्दारसम्मका सुरक्षाकर्मी १६ वर्षमै अवकाशमा जान सक्नेछन । यो प्रावधान प्रहरी सहायक निरीक्षकदेखि वरिष्ठ नायव निरीक्षकसम्मको हकमा १८ वर्ष र त्यसभन्दा माथिल्लो दर्जाका अधिकृतको हक २० वर्ष कायम हुनेछ ।

गृहका अनुसार संशोधित नियमावलीसँग सम्बन्धित प्रावधानका मस्यौदा स्वीकृतिका लागि कानुन मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालय पुगेको थियो । अर्थको स्वीकृतिपछि नियमावली पासका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस भएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेपछि नियमावली कार्यान्वयनमा आउने गृहले जनाएको छ ।