एमालेको अवरोधले गण्डकी प्रदेशसभा स्थगित

२४ असार, पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभामा एमालेले अवरोध गरेको छ । बजेटमा आपत्ति जनाउँदै एमालेले विभिन्न माग अघि सारेर अवरोध गरेको हो । अहिले बजेटअन्तर्गत वार्षिक विकास कार्यक्रमको मन्त्रालयगत छलफल चलिरहेको छ । छलफल बिहीबार नै सुरु हुने भनिए पनि एमालेले अवरोध गर्ने देखेर बैठक सुरु हुनुअगावै सूचना टाँसेर शुक्रबारका लागि सारिएको थियो ।

शुक्रबारको बैठक सुरु हुनेवित्तिकै एमालेले उठेर विरोध जनाएको हो । ‘वार्षिक विकास कार्यक्रम अध्ययन गर्दा प्रतिपक्षीमा रहेको हिसावले मात्र होइन, सत्तापक्ष र समग्र पत्रकार र नागरिक समाजको पनि आपत्ति छ । प्रतिपक्षीले नउठाउने हो भने जे कमजोरी भएको छ, हामीले पनि समर्थन गरेको ठहरिन्छ,’ एमाले प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले भने, ‘प्रतिपक्षीको हिसाबले उठाउनैपर्छ ।

हामी सदैव रचनात्मक हिसाबले सहयोग गरिरहेको छ । सहकार्य र समझदारीको बाटोमा छौं । हाम्रो बाटोलाई सत्तापक्षले कमजोरी ठानेको छ । हामीले देखाएको उदारतालाई कमजोरी ठानेर मनमौजी हिसाबले हिँडेको छ ।’

उनले यसअघि संसदीय समितिले बजेट रकमान्तरमाथि गरेको अध्ययनलाई कार्यान्वयन नगरेको र जवाफ नदिएको बताए । अघिल्लो वर्ष अन्तिम समयमा १६ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको समाचार आएपछि विरोध भएको थियो । उनले बजेटमा आफूहरूको कुनै मतलब नभएको भन्दै कानुनी आधार नभेटिएकोप्रति आपत्ति जनाए ।

‘बजेटमा प्रतिपक्षीलाई कति पर्‍यो हामीलाई मतलब छैन । कति बजेट पार्ने हो, तपाइँहरू नै पार्नुस् । हात जोडेर बजेट माग्न आउँदैनौं । तपाईंहरू बाँडेर लिनुस्,’ उनी भन्छन्, ‘२० दिनसम्म झगडा गर्नुभयो, यो २० दिनमा के गर्नुभो जनताका लागि रु काठमाडौंसम्म पुगेर भागबण्डा मिलाएर आउनुभयो । बजेटको मुल्य मान्यता र कानुनी व्यवस्था के हो रु मध्यमकालीन खर्च संरचना बजेटसँग आउनुपर्छ कि पर्दैन रु त्यो नआइकन कसरी छलफल अगाडी बढ्छ रु त्यसमा सरकारले अब कसरी जान्छ भन्ने ३ वर्षे प्रक्षेपण त ल्याउनुपर्छ नि ।’

उनले सरकारले कानुनविपरीत बजेटमा आन्तरिक ऋण लिने प्रस्ताव गरेको आरोप लगाए । ‘संविधान, कानुन, मुल्य मान्यताविपरीत बजेट आएको छ । वित्त आयोगले रकमको बाँडफाँट गरेको छ । त्यसको आधारमा एक अर्ब ७१ करोड मात्रै ऋण लिन पाइन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘तर, सरकारले २ अर्ब लिएको छ । बाँकी २८ करोड ४ लाख रुपैयाँ अपुग हुन्छ । यस्तो कहाँबाट मिल्छ रु कानुनभन्दा बढी आन्तरिक ऋण लिन पाउनुहुन्छ रु’

अधिकारीले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको सुनिश्चितताको माग गरेका छन् । ‘यो नियमित आइरहेको कार्यक्रम हो । यसपालि किन परेन रु बजारमा सुनेका छौं, सम्बोधन गर्छौं भनेको । के हो कुरा रु,’ अघि भन्छन्, ‘सम्बोधन हुन्छ कि हुँदैन रु कुन शीर्षकबाट उल्लेख हुने हो रु जवाफ नदिइकन संसदअगाडि बढ्न सक्दैन ।’

सरकारले रातो किताबसँगै छुटेका कार्यक्रम भनेर करिब २७ करोडको थप कार्यक्रम सेतो पुस्तिकामा अनुसूचीको रुपमा ल्याएको छ । उक्त योजना कार्यान्वयनको आधारसमेत प्रतिपक्षी एमालेले मागेको छ ।