लुम्बिनी सरकारका मनपरी निर्णयले अग्रज पत्रकारहरू असन्तुष्ट

♦ लक्ष्मण पौडेल

२९ असार, बुटवल । रुपन्देहीकी पत्रकार दुर्गा पौड्यालले सामाजिक सञ्जालमा लेखिन् लुम्बिनी प्रदेशमा अग्रज पत्रकारहरूको खडेरी परेछ कि क्या हो ? बरा, बामे सर्न थालेका बालक पत्रकार अग्रज बनेछन् । वा रे दृष्टिभ्रम, मूल्यांकन समिति । वा रे लोकतन्त्रान्त्रिक गणतन्त्र ।

प्रदेशका धेरै पत्रकारले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले हालै गरेको पत्रकार सम्मानको विधि प्रक्रियाप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।सरकारले पत्रकार सम्मानको आवेदनबारे कुनै सूचना नदिई गुपचुपमा आवेदन मागेर मनलागी निर्णय गरेको उनीहरूले आरोप लगाएका छन् । सरकारमा रहेका माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस निकट पत्रकारलाई छानीछानी आवेदन दिन लगाएर भागबन्डामा सम्मान बाँडिएको पत्रकारहरूको भनाइ छ ।

आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले ५० हजार राशिका दरले गरेको सम्मानमा तीनजना प्रेस सेन्टर र दुईजना प्रेस युनियनका पत्रकार छन् । यद्यपि प्रेस सेन्टरकै अग्रज पत्रकारहरूले सम्मानका लागि आफूहरूलाई कुनै जानकारी नदिइएको र पहिल्यै सेटिङ गरेर औपचारिकता पूरा गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।

राष्ट्रिय दलित पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष विनोद पहाडीले प्रदेश सरकारले आमपत्रकारले थाहा पाउने गरी सूचना नदिई मनलागी निर्णय गरेको बताए । समाजवादी प्रेस संगठन निकट पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका संस्थापक अध्यक्ष डा.बालकृष्ण चापागाईले पत्रकारहरुलाई सूचनाबाटै वञ्चित गरी छानीछानी आवेदन दिन लगाएर निर्णय गरिएको टिप्पणी गरे ।

‘सम्मानित भएका साथीहरूबारे प्रश्न हैन, प्रदेश सरकार कसले चलाएको छ, कसले सल्लाह दिन्छ बुझिनसक्नु छ,’ चापागाईले भने,‘सरकारका एक पछि अर्को गलत र मनलागी निर्णयले प्रदेशका अग्रज पत्रकारको मानमर्दन भएको छ।’

रुपन्देहीकै अग्रज पत्रकार मदनलाल पौडेल ‘७५ वर्ष’ ले सरकारले अग्रज पत्रकारलाई बाइपास गरेर सेटिङमा सम्मान गरेको आरोप लगाए । सरकारलाई अग्रज शब्दको परिभाषा थाहा छ कि छैन भन्ने प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘मैले २०२३-२४ सालबाट पत्रकारिता गरेको हुँ, २०३१ देखि पेसेवर पत्रकार बनेको हुँ, सरकारले पत्रकारको अभिलेख राखेर हेरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्छ, मनपरी निर्णयले अग्रज पत्रकारकै अपमान भएको छ ।’

प्रदेश सरकारले वेबसाइटमा कहिले के सूचना राख्छ भनेर सबै पत्रकारले नियमित नहेर्ने भएकाले सबैलाई सूचनाको हकबाट वञ्चित गरिएको उनको भनाइ छ । रुपन्देहीकै पुराना पत्रकारहरू बाबुराम अर्याल, नारायण सापकोटा, अर्जुन ज्ञवाली, गुरुदत्त ज्ञवाली, वसन्त पोखरेल, हरि लम्साल, माधव नेपालले पनि प्रदेश सरकारले गरेका निर्णय प्रक्रियाबारे कुनै जानकारी नपाएको बताए ।

दाङका पत्रकार केबी मसालले पनि दलगत भागबन्डाका आधारमा सरकारसँग नजिक भएकालाई सम्मान गरेको टिप्पणी गरे । ‘मलाई यो प्रक्रियाबारे कसैले जानकारी गराएन,’ ३५ वर्षदेखि पत्रकारितामा आवद्ध ६६ वर्षीय मसालले भने, ‘सरकारका पक्षपाती निर्णयले सच्चा पत्रकारितालाई निरुत्साहित बनाएको छ ।’

बाँकेका ६२ वर्षीय पत्रकार हेमन्त कर्माचार्यले भागबन्डाको संस्कृतिले अग्रज र स्वतन्त्र ढंगले क्रियाशील पत्रकारहरूको अवमूल्यन हुने गरेको बताए । बाँकेकै पूर्णलाल चुके ‘६७’, सिराजुद्दिन खान ‘५३’, विजय वर्मा ‘५५’, निरज गौतम ‘५५’, लियाकत अली ‘६६’ लगायतले अग्रज पत्रकार सम्मानको आवेदनबारे कसैले जानकारी नदिएको बताए । बाँकेका अग्रज पत्रकार झलक गैरेले सञ्चारसँग सम्बन्धित निर्णयहरूमा बाँकेलाई पूरै बेवास्ता गरेको बताए ।

पाल्पाका जेष्ठ पत्रकारहरू कर्णबहादुर कार्की, मेघनाथ शर्मा र झपेन्द्र गहिरेले प्रदेश सरकारले सञ्चार क्षेत्रमा गर्ने कामबारे पूर्वसूचना कतैबाट नपाएको बताए । आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयका उपसचिव दामोदर भण्डारी संयोजक तथा पत्रकार महासंघ प्रदेश अध्यक्ष बसन्त गिरी र प्रेस युनियनका नेता जनार्दन घिमिरे सदस्य रहेको समितिले अग्रज पत्रकार सम्मानबाट रुपन्देहीका विन्दुकुमार चौहान ‘मरणोपरान्त’ र खिमानन्द भट्टराई तथा सिर्जनशील सम्मानबाट कपिलवस्तुका डिलाराम भुसाल, रुपन्देहीकी सञ्जु पौडेल र बर्दियाका प्रेम विक सम्मानित भएका थिए ।

चौहान, भुसाल र विक माओवादी निकट हुन् । बर्दियाका विक आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माको निर्वाचन क्षेत्रका हुन् । उनी मन्त्री शर्माका पूर्व स्वकीय सचिव भीम ठकुरी निकट हुन् । भट्टराई र पौडेल कांग्रेस निकट हुन् । भट्टराई पार्टीको प्रदेश समितिमा पनि छन् ।

आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयका उपसचिव दामोदर भण्डारीले वेबसाइटमा सूचना राखिएको तर समय छोटो भएकाले सार्वजनिक रूपमा आम पत्रकारलाई जानकारी हुने गरी सूचना प्रवाह गर्न नसकिएको बताए । उनले पत्रकार महासंघ प्रदेश अध्यक्ष नै छनोट समितिको सदस्य भएकाले सबै पत्रकारलाई सूचना भयो होला भन्ने लागेको तर्क गरे । यसअघि प्रदेश सरकारले आफू निकटका सञ्चार संस्था, क्लब, अध्ययन केन्द्र र नाम मात्र सामुदायिक भएका सञ्चार संस्थाहरूलाई सात करोड बढी बजेट विनियोजन गरेर विभेद गरेको भन्दै व्यावसायिक सञ्चार संस्थाहरूले आपत्ति जनाएका थिए ।