इन्धनको मूल्य समायोजन भएको रकम नेपाल आयल निगमलाई दिने सरकारको निर्णय

३१ असार, काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा करबापत मूल्य समायोजन भएको रकम उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत नेपाल आयल निगमलाई उपलब्ध गराउने भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न विद्युतीय गाडीलाई छुट दिनेलगायत विकल्प प्रयोग गर्न पनि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको म्याद तीन महिनाका लागि थप्ने निर्णययसमेत गरेको छ ।

यस्तै सरकारले नेपाल–चीन सीमा मामिला परामर्श बैठक सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । झन्डै एक दशकअघिदेखि रोकिएको नेपाल–चीन सीमा मामिला परामश बैठक नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको हो ।

बैठकले सुशासन विधेयक पारित गर्ने र सुशासन आयोग गठन गर्ने, विश्वव्यापी व्यापारका लागि सहायता पुनरावलोकन कार्यक्रममा नेपाल सहभागी हुने, नेपाल–तिब्बत व्यापार सहजीकरण समितिको बैठकमा नेपाल सहभागी हुने, नेपाली इँटा व्यवसायीको दुइपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापित गर्ने, नेपाल र मोरक्कोको दुईपक्षीय सम्बन्धका विषयमा परामर्श गर्ने निर्णय गरेको छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली, २०७९ स्वीकृत गर्ने, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बाधा, अड्चन फुकाउने निर्णयसमेत गरेको छ । सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकपछि मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको हो ।