अर्थमन्त्रीको बजेट प्रकरणमा समितिले उच्च अधिकारीहरुसँग बयान लिदै, सीसीटीभी फुटेजमा भेटिएन पर्याप्त प्रमाण

३२ असार, काठमाडौं । संसदीय विशेष समितिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा बिचौलियाको प्रयोग गरेर करको दर हेरफेर प्रकरणमा अर्थका उच्च अधिकारीसँग बयान लिने भएको छ । शनिबार फरक समय मिलाएर उनीहरुलाई बयानका लागि बोलाइएको छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले अनधिकृत रुपमा करका दर हेरफेर गरेको विषयमा छानबिन गर्न गठन गरिएको संसदीय विशेष समितिले सचिवहरुसहित अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरुसँग आज बयान लिने भएको हो ।

समितिले शनिबार अर्थ सचिव मधु मरासनी, राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर, बजेट तथा राजस्व महाशाखाका सहसचिवहरु, भन्सार तथा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकहरुलाई बयानका लागि छुट्टाछुटै बोलाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई तीन चरणमा समितिमा बोलाउने र बयान लिने समितिका एक सदस्यले जानकारी दिएका छन् ।

यसैबीच अर्थ मन्त्रालयले सीसीटीभी फुटेजको हार्डडिस्क्स छानबिन समितिलाई बुझाएको छ । ’तर त्यसमा पर्याप्त विवरण नभएको भन्दै समितिमा असन्तुष्टि छ,’ ती सदस्यले भने ।

यसअघि सूचनाको हक कानुनको प्रयोग गरी बजेट निर्माणको क्रमको जेठ १४ गते रातिको सीसीटीभी फुटेज माग गर्दै परेको निवदेनको जवाफ दिँदै अर्थ मन्त्रालयले १३ दिनभन्दा बढीको फुटेज भण्डारण गर्ने क्षमता नभएको जानकारी गराएको थियो ।

बजेट निर्माणको क्रममा बिचौलियाहरुको प्रयोग गरेर करको दर हेरफेर गरेको समाचार प्रकाशित भएपछि त्यसले ठूलो विवाद सिर्जना गरेको थियो ।

विवाद बढ्दै गएपछि छानबिनका लागि प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले असार २२ गते ११ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरेका थिए । त्यसैदिन जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । समितिलाई छानबिनका लागि १० दिनको समय तोकिएको छ ।