इमान्दार गर्भनर अधिकारीलाई हटाउन सत्ता पक्षको बलजफ्ती

♦ अनुसा थापा/ भक्तपुर

अहिले सडकदेखि सदनसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर माग उठेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत अधिकारीलाई वालुवाटार बोलाएर राजीनामा दिन निर्देशन दिइसकेकाे समाचार बाहिरिएकाे छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले हालसम्म त्यसको कुनै खण्डन गरेको छैन् । उनको राजीनामा माग्नुको पछाडि धेरै कारणहरु छन् ।

अधिकारीले विभिन्न कार्यक्रममा पुगेर नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाकै बाटो गइसक्यो भनेर आतंक फैलाउने काम गरे भनिएकाे छ । यही अवस्था रहे मुलुकको अर्थतन्त्र सकिसकेको छ भनेर बारम्बार दोहोर्याएपछि उनी नेकपा एमालेका खंखुर कार्यकर्ता रहेछन् भनेर आरोप लगाइएकाे छ । तर गर्भनर पदमा बसेको यत्रो वर्ष बितिसकेपछि उनको राजीनामा माग हुनुको मुख्यकारण निर्वतमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गर्भनरमार्फत गराउन खोजेको गैह्रकानुनी कामका कारण हो ।

वास्तवमा उनले भनेको धेरै कुरामा सत्यता पनि छ । अधिकारीले सरकार र जनतालाई पहिल्यै खबरदारी गरेका छन् । मुलुक दुर्घटनाको बाटोमा गइसकेको छ, यसलाई बचाउनका लागि सबै एकजुट हुनुपर्छ भनेर उनले भनेका हुन् । यो कुरा सत्तापक्षका दललाई पचेन् । देशको अर्थतन्त्र डुबिसकेको कुरा अधिकांश जनतालाई थाहा छ । व्यापार घाटा, वैदेशिक ऋण र चरम मँहगी अर्थतन्त्र डुबेको प्रमाण हो । एउटै व्यक्तिले पटकपटक एउटै कुरा गर्छ भने त्यसलाई हदैसम्म पुगेर अध्ययन गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर, सत्तापक्षले त्यसलाई ख्याल नगरी बुरुकबुरुक उफ्रिने काम मात्र गरिरहेको छ । गर्भनर एमालेको भनेपछि आफ्ना कार्यकर्ता सबै सडकमा उत्रिन्छन् र उनलाई हटाउन सजिलो हुन्छ भन्ने सत्तापक्षीय दलको रणनीति मात्र हो ।

सधैंको राजनीतिक किचलोले देश नडुबाइ छाड्दैन् । अर्थमन्त्री पद पनि यत्तिखेर रिक्त छ । अहिले वित्तीय संस्थामा पैसा निकाल्नेको चाप यत्तिकै छ । गर्भनरले देश श्रीलंका हुनसक्छ भनेपछि सर्वसाधारण अतालिएका छन् । लिन जानेको चाप छ राख्न जाने ठप्प बनेको छ । वित्तीय संस्थाको अवस्था यस्तो नाजुक बनेको छ कि पाँच लाखको चेक साट्न पनि मुश्किल छ । यता, सहकारीले २५ हजार पनि दिन सक्दैन् ।

तर, यस्तै लापरवाहीका कारण भोलि अर्थतन्त्र नै सकियो भने जनताले यिनीहरुको के हालत बनाउछन्, सोचेका छन् ? अर्थतन्त्र कसरी उकास्ने ? देशलाई कसरी बचाउने ? व्यापार घाटा कसरी कम गर्ने ? भनेर दिनहुँ बैठक राखेर छलफल गर्नुको साटो उल्टै आरोप प्रत्यारोप गर्ने काम भइरहेको छ । पूर्व गर्भनर, गर्भनर र अर्थविद्लाई एकैठाँउमा राखेर समाधान खोज्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । तर, सत्तापक्ष र विपक्ष दल एकअर्काको खुट्टा तान्ने काम गरिरहेका छन् । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेस प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको हानाथापले मुलुक तहसनहस हुने संकेत देखिन थालिसकेको छ । ओलीको आरोपका कारण अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिनुपर्यो । यसको बद्ला लिन माओवादी र देउवाले गर्भनर हटाउने प्रयत्न गरिरहेका छन् ।

नेताहरु नै देश सिद्धयाउन लागिपरेका छन् । अहिले बजारमा पैसाको अभाव देखिन थालेको छ । वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिनेले तिर्न सकेका छैनन् । यतिखेर कर्जा ठप्प छ । व्यापार व्यवसाय साम्य बनेको छ । यो सबै विषयलाई अध्ययन गर्दै गर्भनरले यथार्थ कुरा बोलेका थिए । बैंक र फाइनान्स रित्तो अवस्थामा छन् । जनताले वित्तीय संस्थामाथि विश्वास गर्न छोडेको प्रमाण हो यो । यसलाई सहज बनाउनका निम्ति गर्भनरको एकदमै महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । गर्भनर बलियो भनेर उभिने हो भने अर्थतन्त्र अझै पनि उकास्न बाटो छ । तर, सधैंको राजनीतिक किचलोले देश नडुबाइ छाड्दैन् । अर्थमन्त्री पद पनि यत्तिखेर रिक्त छ । अहिले वित्तीय संस्थामा पैसा निकाल्नेको चाप यत्तिकै छ । गर्भनरले देश श्रीलंका हुनसक्छ भनेपछि सर्वसाधारण अतालिएका छन् । लिन जानेको चाप छ राख्न जाने ठप्प बनेको छ । वित्तीय संस्थाको अवस्था यस्तो नाजुक बनेको छ कि पाँच लाखको चेक साट्न पनि मुश्किल छ । यता, सहकारीले २५ हजार पनि दिन सक्दैन् ।

यता, गर्भनरले विभिन्न १० वटा विलासी वस्तु आयातमा रोक लगाएको छ । विलासी वस्तुमा थप प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भनेर गर्भनरले कैयौं कोशिस गरेका हुन् । विलासी वस्तु आयातमा रोक लगाएपछि कतिपय व्यापार व्यवसायीले रिस साँधेका छन् । उनीहरु पनि गर्भनर हटाउन मरिहत्ते गरेर लागिपरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले गर्भनरलाई बोलाएर तपाई यस्तो कुरा नबोल्नुस, राजीनामा दिनुस भन्ने कुरा बाहिरिएपछि जनता थप सशंकित भएका छन् । कतिपय वित्तीय संस्थाले टोकन सिस्टम लागु गरेको छ । बैंकले एकदिनमा एक लाख रुपैयाँ नदिने भनेको छ । सहकारीले दैनिक पाँच हजारभन्दा नदिने भनिसकेको छ । बजारमा के भइरहेको भनेर प्रधानमन्त्री आफैपनि अनविज्ञ देखिन्छन् । देशको अवस्था के हुन्छ उनलाई केही जानकारी नै छैन् ।

अर्थतन्त्र कतातिर गइरहेको छ यसतर्फ पनि प्रधानमन्त्रीको अलिकति पनि चासो छैन् । उद्योग व्यवसायी र जनता सबैले नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंका हुन्छ भनेर बोलिरहेका छन् । उद्योगी शेखर गोल्छाले समेत कतिवटा कार्यक्रममा यो कुरा भनिसकेका छन् । भुरादेखि बुढासम्मले यही कुरा भनिरहेका छन् । अब सरकारले क–कसलाई कारबाही गर्छ ? गर्भनरले मात्र होइन् हरेक जनताले यो कुरा बोलेका छन् । कारबाही नै गर्ने हो भने सबै जनतालाई पनि गर्नुपर्यो । किन गर्भनर मात्र निष्कासित गर्ने ?

हावादारीको भरमा बोलिरहेका छन् । भोलि कसैले ५० करोड ऋण लिएर शेयरमा लगानी गर्यो र त्यो डुब्यो भने त्यसको जिम्मा कसले लिने ? गगन थापाले लिने ? शेयर भनेको बर्खाको भल जस्तै हो । तीन महिना आँउछ फेरि सुख्खाराम । अधिकारीलाई हटाएर कांग्रेसकै ल्याउनका लागि यो योजना रचिएको छ । सरकारले आफ्नो पद जोगाउनका लागि साँचो कुरालाई ढाकछोप गर्न खोजिएको छ ।

ऐनकानूनले सरकारी कर्मचारी कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको सदस्य हुन नपाउने भनिएको छ । तर, कुनचाहि सरकारी कर्मचारी यहाँ चोखो छन् ? हरेक सरकारी कर्मचारीले राजनीतिक पार्टीको सदस्यता लिएका छन् । राजनीतिक पार्टी आफैले पनि संगठन खोल्न लगाएका छन् । देशको अर्थतन्त्र यसरी डुब्नुको कारण शेयर र घरजग्गामा जथाभावी गरिएको लगानी हो । बैंक र फाइनान्सले दिएकाे कर्जा  उठाउन सकेन् ।

सरकारले पनि यी क्षेत्रमा लगानी गर्न कानून बनाउन सकेन् । जसले गर्दा देश र जनता दुवै नराम्ररी भोग्नुपर्यो । यता, गर्भनरले विभिन्न १० वटा विलासी वस्तु आयातमा रोक लगाएको छ । विलासी वस्तुमा थप प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भनेर गर्भनरले कैयौं कोशिस गरेका हुन् । विलासी वस्तु आयातमा रोक लगाएपछि कतिपय व्यापार व्यवसायीले रिस साँधेका छन् । उनीहरु पनि गर्भनर हटाउन मरिहत्ते गरेर लागिपरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले हालैमात्र सदनमा उभिएर लामो भाषण गरेका थिए । गर्भनरले शेयरका लागि निश्चित कर्जा तोक्दा शेयर लगानीकर्ता डुबेको उनको आरोप छ । गर्भनरले एक वर्षअघि चार करोडदेखि १२ करोड कर्जाको सीमा तोकेका छन् । गगनले त्यसलाई हटाउनुपर्छ भनेर माग गरेका थिए । योबाट कति विकृति निम्तिन्छ उनले अड्कलबाजी पनि गरेका छैनन् । हावादारीको भरमा बोलिरहेका छन् । भोलि कसैले ५० करोड ऋण लिएर शेयरमा लगानी गर्यो र त्यो डुब्यो भने त्यसको जिम्मा कसले लिने ? गगन थापाले लिने ? शेयर भनेको बर्खाको भल जस्तै हो । तीन महिना आँउछ फेरि सुख्खाराम । अधिकारीलाई हटाएर कांग्रेसकै ल्याउनका लागि यो योजना रचिएको छ । सरकारले आफ्नो पद जोगाउनका लागि साँचो कुरालाई ढाकछोप गर्न खोजिएको छ ।

यता, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल देशको अर्थतन्त्र सोत्तर भइसक्दा पनि घुमघाममै व्यस्त छन् । कहिले चीन त कहिले भारतको दलालीको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । देशको अर्थतन्त्र सिद्धिसक्दा पनि सबैलाई आफू कसरी पद खाइरहने, भ्रष्ट्राचार गरिरहने मात्र छ । यस्तै पारा हो भने जनता अब ठूला नेताको घर छिर्छन् । बालुवाटार र शीतलनिवास घेर्न पनि बेर लाग्दैन् । सरकारको विरोधमा सडकमा आउन जनता तयार भइसकेका छन् ।

सरकार गलत बाटोतिर हिडेको थाहा पाँउदा नागरिक समाज, संघसंस्था र अर्थविद्हरु मौन बसेका छन् । यहाँ पनि आर्थिक चलखेल भएको बुझिन्छ । विद्यार्थी संगठन पनि सडकमा आउन बेर भइसकेको छ । राजनीतिक दलको कार्यकर्ता होइन् देशको जनता भएर सोचौं । देशको अर्थतन्त्र जोगाउन पनि सबै नागरिक एकजुट हुन जरुरी छ ।

हाम्रा देशका नेताहरुले भ्रष्ट्राचार गरेको रकम सबै विदेशी बैंकमा लगेर राखेका छन् । केही गरी देशको हालत डामाडोल भयो भने यिनीहरु पनि देश छोडेर भाग्छन् । अबको केही दिनमा सरकारको दुर्दशा सुरु हुदैछ । जनताले आँधीबेरी ल्याँउछन् । सुरक्षाकर्मीले पनि जनता रोक्न सक्दैनन् । मँहगी र बेरोजगारीले जनता भोकै मर्नुपर्ने स्थिति बनेको छ । अहिलेसम्म जनता चुप लागेर सहेर बसेका थिए । तर, अबको अवस्था ठ्याक्कै फेरिनेछ ।