प्रहरीमा चर्चाः मानवतावादी न्यायाधीश उर्फ आनन्दमोहन भट्टराई

२ साउन, काठमाडौं । सामान्यतः आफुले पक्राउ गरेका अभियुक्तहरूलाई विभिन्न बहानामा छोड्यो भनेर न्यायाधीशहरूको नकारात्मक चर्चा गर्ने प्रहरीले एक न्यायाधीशको भने खुबै तारिफ गरेको फेला पर्यो। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवैले समानरुपमा दिल खोलेर तारिफ गरेका न्यायाधीश हुन्, सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्ति आनन्दमोहन भट्टराई ।

यो संवाददाता उपत्यकाको एउटा प्रहरी कार्यालयमा गएको अवस्थामा सो सम्मानपुर्ण प्रतिक्रिया सुनिएको हो । पंतिकार पत्रकार हो भन्ने जानकारी पाएपछि उपस्थित प्रहरीहरुले यो समाचार प्रकाशित गरिदिन गरेको अनुरोध नै यो लेखनीको कारक बनेको छ।

सामान्यतः तल्लो दर्जाका प्रहरीहरू आफुहरू र आफ्ना हितका कुराहरू सांगठनिक प्राथमिकतामा नपर्ने ठान्दा रहेछन् । हाकिमहरूका हितका कुराको लागि प्रहरीमात्रै होइन, सरकार समेत लालायित हुन्छ तर तल्लो दर्जाको लागि कसैको नजर पर्दैन भन्ने उनीहरूमा छाप रहेछ।

यसैको प्रमाण दिदै उनीहरु भन्दा रहेछन्, एआईजी र डीआईजीको दरबन्दी एक चुट्कीमा थप गर्ने सरकारले सेनामा पाईसकेको ‘१६ वर्षमा पेन्सन जाने व्यवस्था’ प्रहरीमा किन लागु हुँदैन ? दुवै प्रहरीका तल्ला दर्जाको गुनासो हुँदो रहेछ। यसैक्रममा तल्ला तहका प्रहरीका हित र कल्याणका लागि करिब एक वर्ष अगाडी सेवानिबृत्त भएका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक डा. गणेश रेग्मीले हालेको मुद्दाहरूले गर्दा तल्ला दर्जाका प्रहरीहरूमा केही हुन्छ की भन्ने आशा पलाएको देखियो।

पछिल्लो समयमा प्रहरीहरू ती पूर्व एसएसपी रेग्मीको कारण न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई जस्ता समानतावादी, मानवतावादी र तल्लो दर्जा प्रेमी न्यायाधीश फेलापरेको कुरा सगर्व बताउँछन्। भोलि सुविधा पाइएला नपाइएला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, न्यायालयको ‘विवेक’ मा स्थान पाइयो भन्ने उनीहरूको विचार छ।

कुरा के रहेछ भने, २०७८ सालको सरकारले जारी गरेको वार्षिक बजेट अन्तर्गत आयव्यय विवरणमा आन्तरिक पर्यटनलाई प्रबद्धर्न गर्न निजामती, सार्वजनिक संस्थान, प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकमसहित पर्यटन काज उपलब्ध गराउने गरी व्यवस्था गरियो। निजी क्षेत्रलाई समेत प्रदान गर्न प्रेरित गर्ने भनिएको त्यो सुविधा प्रहरीलाई भने दिइएन।

राष्ट्र र नागरिकको सेवा गर्ने क्रममा निजामती कर्मचारी, सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारी, प्रतिष्ठानका कर्मचारी जस्तै प्रहरीको पनि उल्लेखनीय भूमिका हुन्छ । त्यसमा थप प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १२ अनुसार प्रहरी हरहमेसा (चौविसै घण्टा) सेवामा रहनुपर्छ। सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा २४(१ं) कं अनुसार सशस्त्र प्रहरी हरहमेसा (चौविसै घण्टा) सेवामा रहनुपर्छ। त्यसैले यो सुविधा प्रहरीलाई प्रदान नहुनुले प्रहरीलाई भेदभाव गरिएको र प्रहरी सेवाको अवमुल्यन गरिएको जस्तो प्रहरीका तल्लोदर्जाको बुझाई रहेछ।

हाकिमहरूलाई सधै बिदा हुन्छ। कतिपय त कार्यालयको आकर्षणले घरमा जान चाहदैनन्। कार्यालयमा रहदा रहदै पनि उनीहरू आफ्नो काम गर्न सक्छन। क्वाटर, घर परिवार ठुला प्रहरीलाई सधैं मिल्छ तर तल्ला तहका प्रहरी तुलनात्मक रुपमा बढी ‘प्रेसर’ मा रहन्छन। त्यसैले बिदा उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्छ। केही प्रदेश सरकारले “बिदा पर्यटन कार्यविधि, २०७६” जारी गरेर अन्य कर्मचारीहरू सरह प्रहरीलाई पनि एक महिना बराबरको बिदा दिने कोशिश गरेछ। केन्द्रीय सरकारले भने प्रहरीलाई उक्त सुविधा दिएन। यसको कारक अर्थ मन्त्रीलाई राय सल्लाह दिने व्यक्ति, पदाधिकारी वा कार्यालयको ज्ञानको कमी, अदुरदर्शीता र प्रहरीप्रतिको पूर्वाग्रह मानिएको रहेछ।

यसै सम्बन्धमा केही राष्ट्रिय पत्रिकाहरूमा ‘खट्ने सुरक्षाकर्मी, घुम्ने कर्मचारी” भन्ने जस्ता समाचार पनि प्रकाशित भएको देखिन्छ। सो समाचार अनुसार राज्यको सुविधा जिम्मेवारीमा खट्नेलाई होइन, बस्नेलाई केन्द्रीत गरिएको कुरा उल्लेख छ । निजामतिलाई सो सुविधा दिएइकोमा प्रहरीलाई आपत्ति नभएको तर प्रहरीलाई नछुट्ट्याइएको कुरा चित्तबुझ्दो नभएको रहेछ।

प्रहरीका अनुसार उक्त प्रस्तावित पर्यटन बिदा प्रहरीलाई नदिएपनि अनुशासित संगठनको कर्मचारी भएको नाताले प्रहरी कर्मचारी चुपचाप आफु खटिएको स्थानमा जानै पर्छ। हाजिरी जनाउलान, डिउटी बस्लान तर उनीहरूबाट राज्य वा जनतालाई प्राप्त हुनुपर्ने स्वस्फूर्त सेवाभाव, समर्पित भावना र गुणस्तर अवश्य पाइने छैन्। यसबाट देशको शान्ति सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान र कल्याणकारिता र अन्य सेवा प्रवाहमा कमी आउने हुन्छ। यसबाट अततः सेवाग्राही जनताहरू पीडामा पर्नु (सफर गर्नु) पर्ने अवस्था रहने छ।

हतियार साथमा लिई संवेदनशील जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने प्रहरी कर्मचारीले आफुले लिएको हतियारकै प्रयोग गरी आत्महत्या गरेका घटनाहरू पनि प्रर्याप्त छन् । कतिपय अवस्थामा वेकसुर अन्य व्यक्ति माथि हतियार घातकरुपमा प्रयोग भएका छन्। मानव अधिकार आयोगका कतिपय प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख छ।

प्रहरीहरू अझ बढी तरोजात, प्रोत्साहित वा उत्प्रेरित र समर्पित हुनु जरुरी हुन्छ। यसैले गर्दा कतिपय देशहरूमा प्रहरी वा कानुन कार्यान्वयन इकाईलाई भत्तासहितको अनिवार्य बिदाको व्यवस्था गरिएको छ तर नेपालमा छैन्। देशका भीआईपी र भीभीआईपीसँग तैनाथ रहने सुरक्षाकर्मीहरूले समयमा बिदा नपाएको कारणले यो दुर्घटना भएको हो, होइन अहिलेसम्म अनुसन्धान भएको छैन।

नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरु पनि राष्ट्रसेवक नै हुन्। हतियारसहित संवेदनशील जिम्मेवारीमा तैनाथ रहनुपर्ने र आ(आफ्नो ऐन बमोजिम हरहमेशा (चौविसै घण्टा) खटिनुपर्ने र सरकारले खटाएको स्थानमा तुरुन्तै गई डिउटीमा सम्हाल्नुपर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई सरकारद्वारा घोषित निजामती कर्मचारी, संस्थानका कर्मचारी र प्रतिष्ठानका कर्मचारीले पाउने पर्यटन बिदामा वञ्चित गर्नुपर्ने मनासिव कारण नभएकोले उक्त ‘पर्यटन बिदा’ नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीलाई पनि उपलब्ध गराउनु भन्ने तर्फ ती पूर्व एसएसपी डा. गणेश रेग्मीले रिट हालेका थिए ।

सो रिटमा हतियारसहित संवेदनशील डिउटी गर्नुपर्ने र चौविसै घण्टा डिउटीमा तैनाथ रहनुपर्ने प्रहरी कर्मचारीले बेलाबेलामा डिउटीको हतियारको नै प्रयोग गरी आत्महत्या गर्ने र कतिपय अवस्थामा जनसाधारण उपर अनावश्यकरुपमा घातक प्रयोग गर्ने गरेको समेत देखिएकोले देशका भीआईपी र भीभीआईपीसँग समेत तैनाथ रहने सुरक्षाकर्मीहरूले समयमा बिदा नपाएको कारण र यी दुर्घटना बीच सम्वन्ध छ छैन, प्रहरी कर्मचारीले नियमानुसार पाउने बिदा, व्यवहारमा उनीहरूले पाइरहेको यथार्थ अवस्थाको सम्वन्धमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सम्वन्धित क्षेत्रका विज्ञसहितको एउटा समिति गठन गरी यथार्थ अनुसन्धान गर्न लगाउनु र सोको सिफारिसको आधारमा प्रहरीको बिदा सम्बन्धी समग्र व्यवस्थापन मिलाउनु, मिलाउन लगाउनु भन्ने आदेश होस भन्ने माग समेत गरिएको रहेछ।

तर दुर्भाग्यको कुरा सो रिटमा सर्वोच्च अदालत प्रशासन भने नकारात्मक देखियो । यसैमा सर्वोच्च अदालतका मूख्यरजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरबाट बेसरोकार ब्यक्तिले ल्याएको भनेर सो रिट दर्ता नगरी दरपिठ गरियो। त्यसको बिरुद्धमा पुर्व एसएसपी तथा अधिवक्ता डा. रेग्मीले सिधैं इजलाशमा अर्को रिट दिएका रहेछन् ।

त्यसको सुनुवाईको क्रममा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले “पूर्व प्रहरी कर्मचारी र हाल अधिवक्ता रहेका रिट निवेदकले निजामती कर्मचारी सरह प्रहरी कर्मचारीले पनि बिदा पाउनु पर्छ भनि उठाएको कुरा समानताको हकसँग संबन्धित भई सार्वजनिक सरोकारको विषय समेत देखिदा मुख्य रजिष्ट्रारबाट २०७८।०३।३० मा भएको दरपिठ आदेश बदर गरिएको छ, रिट निवेदन दर्ता गरी कानुन बमोजिम गर्नु होला” भनेर आदेश गरियो।

न्यायाधीश आनन्दमोहनबाट मिसिल झिकाउने, के कारणले दरपिठ नरिएको हो कारण खुलाउन लगाउने र अन्य कुरा माग गर्ने तरहका आदेश नगरीकन एकैचोटी ‘रिट निवेदन दर्ता गरी कानुन बमोजिम गर्नु’ भन्ने आदेश भयो । हाल सो मुद्दा अग्राधिकार प्राप्त गरि सुनुवाईको क्रममा छ।

अन्यथा हालसम्म पनि यो मुद्दाको दर्ता गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा नै सुनुवाई भैरेहको हुने थियो। यसैलाई प्रहरीहरू आफुहरू उपरको मर्यादा र हितको प्रवर्धन मान्ने रहेछन। यसैले गर्दा कतिपय प्रहरीहरूले एक हिसाबले न्यायाधीश आनन्दमोहनलाई प्रहरीका सच्चा अभिभावक जस्तो ठानेको पनि पाइयो। पछि यसैमा न्यायाधीश हरीकुमार फुँयालले पनि अग्राधिकार दिएका रहेछन। तथापि, ‘प्रहरीका गड फादर’ को नामले प्रहरीमा चिनिने व्यक्ति भने न्यायाधीश आनन्दमोहन नै भएको देखियो।

प्रहरीका अनुसार कर्मचारीलाई बिदा दिने, नदिने देशको सरकार र आर्थिक अवस्था हो । कसैले नपाउन, त्यसमा केही छैन तर अरु कर्मचारीलाई दिने र प्रहरीलाई नदिने कुराले भने प्रहरीलाई दोश्रो दर्जाको कर्मचारी बनाएको थियो। एक हिसाबले अपमान गरिएको थियो। करिब नब्बे हजार जनपद प्रहरी र करिब पैतालिस हजार सशस्त्र प्रहरी बिरुद्धको असमानता हटाउन न्यायाधीश आनन्दमोहनले राखेको दृष्टिकोण भने सधैं सम्मानित छ। अब केही दिनमा सुनुवाई हुने यो बिषयमा निर्णय जेसुकै होस, तर प्रहरीका अनुसार सर्वोच्च प्रशासनको मनमा हारेको उनीहरूको मुद्दाले ‘न्यायमूर्तिको विवेक’ मा भने जित्यो ।

अन्य कार्यविधिक झमेलामा नघुमाइकन सिधैं दर्ता गराउने आदेश गर्ने सर्वोच्चका न्यायाधीश भट्टराइले पनि प्रहरीको मन जिते। यसैले तल्लो दर्जाका प्रहरीहरूले भन्ने गरेको सुनियो, न्यायाधीश आनन्दमोहन एक मानवतावादी न्यायाधीश रहेछन्। उनको सधैं जय होस् ।