महानगरको गेटमा राख्नका लागि कान्तिपुर सेक्युरिटी सर्भिसबाट २ जना सेक्युरिटी गार्ड राखेको हो । उनीहरुलाई मासिक ५४ हजार २ सय ३६ रुपैयाँ तलव दिनेगरी भर्ना गरिएको र वार्षिक ६ लाख ५० हजार भन्दा बढी खर्च हुने देखिन्छ ।
आफ्नै श्रोतबाट गेटको सुरक्षा गर्नुपर्नेमा सेक्युरिटी गार्ड झिकाएर गेट कुर्न लगाएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले खर्च मितव्ययिता अपनाउन भनेको छ ।
पोखराका नगरप्रहरीहरु अधिकांश करारमा छन् । प्रहरी आवश्यक परे थप्नका लागि ऐन बनाइएको छ । निरीक्षण महाशाखा प्रमुख नारायण शर्माले पोखरालाई कम्तिमा ७५ जना नगरप्रहरी आवश्यक पर्ने र त्यसको लागि प्रक्रिया सुरु भैसकेको बताए ।
‘प्रहरी ऐन बनेको छ । हाम्रा प्रहरीहरु चौविसै घण्टा खटिएका छन्,’ उनले भने, ‘हाम्रै प्रहरीले धान्न सके त राम्रो हो तर जनशक्ति अभावका कारण बाहिरबाट सेक्युरिटी गार्ड झिाउनुपरेको हो ।’
यस्तै, महानगरको आफ्नै कानून अधिकृत हुँदाहुँदै कानुनी सल्लाहकारका रुपमा बाहिरबाट वकिल झिकाएको पाइएको छ । पालिकाले २ जना दरबन्दीमा कानुन अधिकृत नियुक्त गरेको छ । तर पटके रुपमा कानूनी सल्लाहकार नियुक्त गरि पटक पटक रकम भुक्तानी दिएको पाइएको हो ।
कार्यालयका कर्मचारीबाट नहुने कामका लागि मात्रै परामर्श सेवामा रकम खर्च गर्नुपर्नेमा महानगरले आफ्ना कर्मचारीबाट काम नहुने उल्लेख नगरी सल्लाकार खरिद गरेको हो ।
यसबापत अधिबक्ता कमलप्रसाद अर्याललाई ६ लाख १० हजार भुक्तानी दिएको छ भने अधिबक्ता सोमनाथ लम्साललाई ३४ हजार २ सय ३० भुक्तानी दिएको छ । नारायण शर्मा बरिष्ठ कानून अधिकृत हुन् भने राममणी अधिकारी कानून अधिकृतका रुपमा महानगरमै कार्यरत छन् ।
