अख्तियारको छानविनमा विश्वसनियता घटेको स्याङ्जावासीको गुनासो

२ भदौ, स्याङ्जा । झण्डै ६ बर्ष अगाडी वालिङ अदुवा प्रशोधन केन्द्रले दोहोरो अनुदान लिएको आरोपमा सरकारी निकायबाटै अख्तियारमा उजुरी प¥यो । केन्द्रीय आयोगमा परेको उजुरीको छानविन के भएको छ भन्ने विषय अहिले सम्म पनि सार्वजनिक भएको छैन ।

एक जिल्ला एक उत्पादक नामक कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कृषि कार्यक्रम र वालिङ उद्योग वाणिज्य संघको सम्झौता अनुसार स्याङ्जालाई अदुवा पकेट क्षेत्र बनाउने उदेश्यले सो कार्यक्रम आएको थियो । वालिङ उद्योग वाणिज्य संघले यो कार्यक्रम वालिङ अदुवा प्रशोधन केन्द्र सगँ सम्झौता गरी अगाडी बढाएको थियो । प्रशोधन केन्द्रले एउटै प्रयोजनमा दुई सरकारी निकायबाट अनुदान लिएपछि यसको छानविनका सरकारीतवरबाटै उजुरी अख्तियारमा दर्ता गरिएको थियो ।

यसको छानविन हुदैछ भन्दै आएको अख्तियारले अहिले सम्म यसबारे केही सार्वजनिक गरेको छैन । विवादै विवादमा रहेको अदुवा प्रशोधन केन्द्र पुर्णरुपले संचालन हुन सकेको छैन । यो घट्नाले वालिङ उद्योग वाणिज्य संघ र अदुवा प्रशोधन केन्द्र विच विवादै कायम रहेको छ ।

गतबर्ष स्याङ्जाको हरीनास गाँउपालिकाका अध्यक्ष खिमनारायण मानन्धरले गाँउपालिकाबाट बिनियोजन हुने रकममा आफै मनोमानी गर्दै हरेक विकास निमार्णमा आर्थिक अनियमिता देखि कजोररुपमा विकास योजना सम्पन्न भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखरामा स्थानीयले उजुरी दर्ता गरे ।

दुईपटक गरी दर्ता गराएको पछिल्लो छानविन गर्न भन्दै दर्ता गरिएको उजुरीको एकबर्ष भन्दा बढी भएको छ । यसबारे पनि अहिले सम्म अख्तियारले कुनै कुरा सार्वजनिक गरेको छैन । यी दुई स्याङ्जामा निकै चर्चामा वा बाहिर आएका घट्ना मात्रै भएपनि हरेक आर्थिक बर्षमा सयौ उजुरी दर्ता भएको तथ्याङ्क आयोगमा छ । उजुरी दर्ता सजिलै गर्ने तर उजुरी माथी अनुसन्धान भइरहेको छ भन्दै बर्षौ सम्म पनि उजुरीका बारेमा सफाई पाएको वा नपाएको बाहिर नआउदा अख्तियारको छानविनमा विश्वसनियता घट्न थालेको स्याङ्जावासीको गुनासो छ ।

सरकारी सम्पती हिनामिना गरेको वा कागजी प्रक्रिया पु¥याई आर्थिक अपचलन गरेको थाहा पाएपछि यसको छानविनका लागि अख्तियार धाउने स्थानीयले यसबारे केही थाहा नपाउने भएपछि विश्वासनीयतामा प्रश्न खडा भएको स्थानीयहरु बताउछन् । स्याङ्जामा सबैभन्दा बढी स्थानीयतहका बिषयमा अख्तियारमा उजुरी दर्ता हुने गरेको छ । उजुरी दर्तागर्नेको नाम गोप्य राखिने छ भनिएपनि प्रतिवादीहरु सगै कर्मचारी मिलेर गोपनियता भङ्ग गर्ने सम्मका कामहरु भएको समेत बताइएको छ ।

गएको आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ मा स्याङ्जा जिल्लाबाट अख्तियारको कार्यालय पोखरामा १०८ उजुरी छानविनका लागि दर्ता भएका छन् । दर्ताभएका उजुरी मध्ये ६७ वटा फर्छयौट गरेको तथ्याङ्क देखाएको छ । फर्छयौट भएका उजुरीको विवरण (वादी) सम्वन्धित व्याक्तिलाई नदिदा प्रतिवादीको सफाई कुनरुपले पायो भन्ने जानकारी समेत नदिने गरेको पाईन्छ । ४१ वटा उजुरी छानविनकै क्रममा रहेको अख्तियार पोखराले जनाएको छ ।

आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ मा सबैभन्दा बढी स्थानीयतह (संघिय) को उजुरी दर्ता भएको देखिएको छ । जसमध्ये संघियको ४४, स्थानीयतह (शिक्षा) ३५, राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणको ४, प्रदेश उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्रालय (वन वातावरण मन्त्रालय मात्र) को ३ र अन्यबाँकी २२ गरी १०८ उजुरी दर्ता भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखराका सुचना अधिकारी राजु कुँवरले जानकारी दिए । दुई आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ मा भन्दा २०७८/०७९ मा तुलनात्मक रुपमा उजुरी बढेको देखिन्छ ।

२०७७/०७८ मा पोखरा आयोगमा १०२ उजुरी दर्ताभएको तथ्याङ्कले देखाउछ । सो आर्थिक बर्षमा पनि स्थानीयतह (संघिय) कै उजुरी बढी दर्ता भएका छन् । उजुरी बढ्ने तर छानविन पछि फर्छयौट भएका उजुरीको विवरणबारे सम्वन्धित् पक्षलाई नदिने क्रममले विश्वास कमजोर बनाउनेमा अख्तियार लागेको आरोप स्याङ्जावासीले गरेका छन् । यस बिषयमा पोखराका सुचना अधिकारी कुँवर सगँ बुझ्दा यो बिषय केन्द्रीय आयोगले नै दिने हुदा आफु बोल्न नमिल्ने बताए ।

केन्द्रीय आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले भने अख्तियारको छानविन प्रक्रियामा विश्वस्नीयता बढेको दावी गरे । उजुरीकर्ताले दर्ता गराएको उजुरीको बारेमा जान्न खोजेमा पाउने बताए । कतिपय उजुरी बेनामे हुने गर्छन प्रवक्ता भण्डारीले भने,‘उजुरीकर्ताले परिचय खुल्नेगरी निवेदन दिएमा आफुले दिएको उजुरीको छानविनको प्रतिवेदन पाउने छन् ।’ फर्छयौट भएका उजुरी सबै सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भएकाले अख्तियारले काम गरेन भन्ने सन्देश नागरिकमा जानु स्वभाविक हो उनले भने । कानुनी रुपमा उजुरी पर्ने वित्तिकै व्याक्तिको इज्यत, मानप्रतिष्ठामा आँच आउन सक्ने भएकाले सबै बिषय गोप्य राख्नुपर्ने बाध्यता अख्तियारमा रहेको भण्डारीको भनाई छ ।

परेका उजुरीको दिर्घकालिन असर रहन्छ उनले भने,‘अनुसन्धानमा गएपछि प्रक्रिया लामो हुने भएकाले केही ढिलो हुने देखिन्छ ।’ यो नागरिकलाई बुझाउन सकिएको छैन उनले भने । नागरिकको एक मात्रै आशाको केन्द्र रहेको अख्तियारले कामै गरेन भन्नु र विश्वास दिलाउन सकेन भन्नु अनुसन्धानलाई कमजोर बनाउन खोज्नु हो उनले भने ।