कार्यसम्पादन करार सम्झौता अब कानुनी रुपमा संस्थागत

७ भदौ, काठमाडौं । कुनै पनि सार्वजनिक पदमा बसेका पदाधिकारीहरुको कार्यसम्पादन नतिजामुखी र प्रभावकारी बन्नका लागि पहिलो सर्त हो, ‘आफ्नो कामकाबारेमा गहिरो जानकारी र त्यसको श्रृंखलाबद्ध कार्यान्वयन योजना ।’ तर, हामीकहाँको समस्या यस्तो छ की ‘सार्वजनिक पदमा बसेकाहरुलाई आफ्नो काम र त्यसको समयअवधि र प्राथमिकताबारेमा नै बेखबर हुन्छन् ।’

अर्को समस्या हो, जवाफदेहीता र उत्तरदायित्वको अभाव । तत्कालीन अमेरिकी व्यवस्थापनविद् एफ. डब्लु टेलर भन्छन्, ‘कति समयमा, कुन प्रक्रियाबाट, कति जनशक्ति र लगानीमा काम गर्ने रु कुनै पनि सार्वजनिकपदमा बसेकाहरुसँग यसको उत्तर साथमा हुनुपर्छ ।’

नेपालको सार्वजनिक पदमा बसेकाहरुको समस्या पनि यही हो । यही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै तत्कालीन गृह सचिव प्रेमकुमार राईले आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा एउटा अवधारणा अघि सारे, ‘कार्य सम्पादन करार सम्झौता ।’अर्थात् आफूले वर्षभरी गर्ने कामको श्रृखला र योजनाबद्ध कार्यान्वयन प्रक्रियाको विवरण । हरेक सार्वजनिक पदमा बसेकाहरुले आफूभन्दा माथिल्लो अधिकारीसँग ‘वर्षभरी आफूले गर्ने कामको वैज्ञानिक र योजनाबद्ध विवरणको सूची’तयार पारेर सम्झौता गर्ने ।

सार्वजनिक पदमा बसेकाहरुको कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी र नजितामुखी बनाउने उद्देश्यसहित उनले अघि सारेको अवधारणालाई आमप्रशासन क्षेत्रमा लागु गराउन सामान्य अवस्थामा सजिलो थिएन । तर त्यसबेला भयो सजिलो । हाल अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त रहेका तत्कालीन गृह सचिव राईले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मसिनो र गहिरो गरी बुझाए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली सहमत भए ।

आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा सुशासन ऐनलाई टेकेर कार्य सम्पादन करारको सुरुवात निजामति सेवामा पनि सुरु भयो । त्यसको एक बर्षपछि ०७६/०७७को बजेट वक्तव्यमार्फत ओली सरकारले नै त्यसलाई नियमावलीमा भएको व्यवस्थाभन्दा अझ व्यापक रुपमा लागू गर्ने घोषणा गरियो । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुसँग, मन्त्रीले सचिवसँग र मन्त्रालयका सचिवले सहसचिव र महानिर्देशकसम्मलाई कार्यसम्पादन करार सम्झौताको थालनी भयो ।

अब कानुनी रुपमा संस्थागत

तत्कालीन गृहसचिव राईले ०७५/०७६ सुरु गरेको कार्यसम्पादन करार सम्झौता अब कानुनी रुपमा नै संस्थागत भएको छ । गत ३ असार २०७९ मा बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको कार्यसम्पादन करार निर्देशिका, २०७९’ स्वीकृत गरेसँगै यो कानुनी रुपमा संस्थागत भएको हो । सुशासन ‘व्यवस्थापन तथा सञ्चालन’ ऐन २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले यो निर्देशिका बनाएको हो ।

यो कानुनी रुपमा संस्थागत भएसँगै यसले नजितामुखी कार्यसम्पादनको लागि यो महत्वपूर्ण हुने मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीले बताएका छन् ।

गत २४ साउन २०७९ मा अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोगले गरेको अन्तरक्रियाकार्यक्रममा सरकारका मुख्यसचिव वैरागीले कार्यसम्पादन करार निर्देशिका कानुन रुपमा लागु भएको उल्लेख गर्दै नजितामुखी काम र सुशासनको लागि यो महत्वपूर्ण हुने बताएका थिए । मुख्यसचिव वैरागीले तत्कालीन गृह सचिव राईले थालनी गरेको यो संस्थागत बनेको भन्दै खुसी पनि व्यक्त गरेका थिए ।