लागू नहुने कानूनले भ्रष्टाचार वृद्धि गर्छ

७ भदौ, काठमाडौं । भ्रष्टाचारको अभिन्न सम्बन्ध मानव अधिकार र लोकतन्त्रसँग जोडिएको हुन्छ। त्यसैले यो सामग्रीको प्रारम्भ त्यहींबाट गर्न उपयुक्त हुन्छ। भ्रष्टाचार विश्वव्यापी रोग हो र यसको न्यूनीकरण संभव छ तर निदान असंभव। नेपाल भ्रष्टाचारग्रस्त मुलुक हो र यसबाट नेपाली जनताले मुक्ति पाउने सम्भावना साह्रै न्यून छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने मूल संस्थागत राजनीतिक स्रोत नै भ्रष्टाचार पीडित र पीडकसमेत भएकाले उपचार विधिले काम गर्दैन। त्यसैले देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको आवश्यकता भन्दा बढी कानूनी एवं संस्थागत संयन्त्र भएर पनि न्यूनीकरणका संकेतसम्म देखा पर्न सकेका छैनन्। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको पछिल्लो भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क (सीपीआई) प्रतिवेदनले त्यही देखाउँछ। देश विकासको गतिमा बढेसँगै भ्रष्टाचारको गति पनि घट्दै जान्छ।  हाम्रो प्रयास भ्रष्टाचार रोक्ने भन्दा देश विकासतर्फ बढी भयो भने शायद थप भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कानून आवश्यक पर्दैनन्।

विश्वका न्यूनतम भ्रष्टाचार हुने मुलुकको कानून प्रणालीले त्यही देखाउँछ। जनउत्तरदायी राज्यव्यवस्था, जनताको उत्थानप्रति प्रतिवद्ध जनउत्तरदायी सरकार र विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी नेतृत्व प्रदान गर्ने क्षमता भएको एक मात्र नेता भए भ्रष्टाचार स्वत: न्यूनीकरणतर्फ उन्मुख हुन्छ। कानूनको कमीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुने होइन। बरु लागू नहुने कानूनले भ्रष्टाचार वृद्धि गर्दछ।

भ्रष्टाचारको सम्बन्ध सुशासन, सुरक्षा र मानव अधिकारसँग जोडिएको हुन्छ। साथै, भ्रष्टाचारसँग जुध्न एवं न्यूनीकरण गर्न सञ्चार जगत्, सुरक्षा, न्याय प्रणालीको महत्वपूर्ण भूमिका कोहीबाट लुकेको छैन। सञ्चारकर्मी डेकेन्द्र थापा तथा विनोद यादवको मृत्यु पनि भ्रष्टाचार र मानव अधिकारसँग जोडिएको विषय वस्तु हो।

अन्यत्रको अनुभव

प्रारम्भ सिङ्गापुरको अनुभवबाट गरौं। सिङ्गापुर जो एसियाको मात्र होइन, विश्वकै उच्च उदाहरणीय मुलुकमा पर्दछ। सीपीआईको र्‍याङ्किङले पनि यसको पुष्टि गरेको छ। यो सूचकाङ्कमा सिङ्गापुर अग्र पङ्क्तिमा रहेको छ। यसले दक्षिण कोरियालाई भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न (एक विद्वान्ले) तीन उपायहरू सुझाएको हामी पाउछौं। सम्बन्धित देशको परिप्रेक्ष्यमा मात्र नभएर हाम्रा लागि पनि ती सझाब उत्तिकै उदाहरणीय लागेको छ। ती यसप्रकार छन्:–

१. पहिलो हो– ‘स्ट्रङ पोलिटिकल विल’ अर्थात् सरकारको ‘बलियो इच्छाशक्ति’। यस्तो इच्छाशक्ति भएको सरकारले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने अनुसन्धान ब्यूरो ‘करप्ट प्र्याक्टिसेज इन्भेस्टिगेसन ब्युरो’लाई पर्याप्त स्रोत (बजेट र जनशक्ति), स्वायत्तता र हस्तक्षेपरहित व्यवस्थापन गर्नसक्नुपर्छ। बजेट, दत्तचित्त जनशक्ति, स्वायत्तता र हस्तक्षेपरहित व्यवस्थापन राजनीतिक इच्छाशक्तिको आधारभूत अवयव हुन्।

२. दोस्रो– अनुसन्धानबाट प्रमाणित भ्रष्ट कसुरदारलाई कानून बमोजिम अनिवार्य सजाय। कानुनबमोजिम हुने दण्ड जरिवाना र जेल सजायबाट कुनै पनि हालतमा मुक्त गर्न नसकिने व्यवस्था। यहाँ राष्ट्रपति वा राष्ट्रप्रमुखबाट समेत माफी दिन सक्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न जरुरी हुन्छ।

३. तेस्रो– भ्रष्टाचार बारे व्यापक जनचेतना। भ्रष्टाचारले समाजमा पारेको प्रभाव, भ्रष्टाचारको निरन्तर निगरानी, कानून कार्यान्वयन भए नभएको बारेमा प्रभावकारी अनुगमन र सुधारका लागि नियमित र सशक्त प्रयास गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ। यी मुख्य विषयका बारेमा व्यापक जनचेतना वृद्धि गर्नु महत्वपूर्ण औजार हुन सक्छ।

सिङ्गापुरको भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन (प्रिभेन्सन एण्ड करप्सन एक्ट) र हानिकारक औषधी ओसारपसार प्रतिबन्ध ऐन दुवैले कुनै पनि किसिमको घुस लिने वा दिने दुवैलाई सजाय भागी बनाउँदछ। सार्वजनिक र निजी क्षेत्र दुवैमा यो लागू हुन्छ। सिङ्गापुरले आफ्नो अस्तित्व र बाह्य पुँजी आकर्षणको आधार नै भ्रष्टाचारमुक्त देश हो भन्ने बनायो। त्यसैले सिङ्गापुर अहिले सीपीआई २०२१ मा ८५ अङ्कसहित युरोपेली मुलुक स्वेडेन र नर्वेको हाराहारीमा चौथो राष्ट्रमा पर्न आउँछ। उसको प्रतिस्पर्धा डेनमार्क, फिनल्याण्ड र न्यूजील्याण्डसँग मात्र छ। जबकि विश्वको सबैभन्दा भ्रष्ट देशको रूपमा १३ अङ्कसहित सिरिया र सोमालिया १७८ नं. र दक्षिणी सुडान ११ अङ्कसहित १८० नं. मा पर्दछन्। नेपाल ११३ नं. बाट खस्किएर ३३ अङ्कसहित ११९ नं. मा झरेको छ। अहिलेको फिलिपिन्स जस्तै। सिंगापुर र अन्य पश्चिमी मुलुक, एसियाकै न्यूजिल्याण्ड र छिमेकी भुटानसहित उनीहरूको अनुभवबाट नेपालले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि सिक्नु पर्दछ र निम्नानुसार संयन्त्रको निर्माण र विकास गर्नुपर्दछ।

सुशासनको संस्थागत संयन्त्र अर्थात् सशक्त सरकारी प्रशासन) (इफेक्टिभ गुड गभर्नेन्स मेसिनेरी)
प्रभावकारी भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन (कानून) (इफेक्टिभ ल’ज)
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी संस्थागत निकाय (इफेक्टिभ इन्स्टिच्युसन)
दण्ड सजायको व्यवस्था गर्न प्रभावकारी न्याय प्रणाली (इफेक्टिभ जुडिसियल सिस्टम)

यी सबैलाई बल प्रदान गर्ने राज्य नेतृत्वको इच्छाशक्ति नै पहिलो आवश्यकता हो। त्यही चाहिँ नेपालमा छँदैछैन। यसको अभावमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण सम्भव छैन। सिङ्गापुरको भ्रष्टाचार अनुसन्धान ब्युरो (करप्ट प्र्याक्टिस इन्भेस्टिगेसन ब्युरो–सीपीआईबी) का उप निर्देशक को टेक हिँ का अनुसार ‘सफल हुने ‘इच्छाशक्ति’ देखावटी हुँदासम्म भ्रष्टाचारविरुद्धका कुनै पनि कार्यक्रम निस्क्रिय र आदर्शवादी घोषणामा बन्छ। यो मन र मस्तिष्कलाई ठीक गर्ने मात्र होइन प्रणाली नै सुधार गर्ने कुरासँग जोडिएको स्पष्ट छ।’

भ्रष्टाचार यस्तो समस्या हो, जुन नियन्त्रण र रोकथामका लागि सार्वजनिक र निजी क्षेत्र (पब्लिक एण्ड प्राइवेट सेक्टर) दुवैलाई एकसाथ सम्बोधन गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार रोकथाम र नियन्त्रणको प्रयास एक निरन्तर कार्य हो। यसको चार स्तम्भ: कडा कानून, डरत्रास विनाको प्रभाकारी कानून कार्यान्वयन संयन्त्र, अदालतबाट हुने ठोस न्याय व्यवस्था र प्रभावकारी प्रशासकीय संयन्त्र परिणाममुखी र आवश्यक कडी हुन्। दक्षिण पूर्वी एसियाका मलेशिया, इण्डोनोशिया लगायतका देशहरूले सहयोगात्मक प्रक्रियाबाट सिङ्गापुरको अनुभव बटुलेर फाइदा उठाएका छन्। नेपालले पनि लिन सके अन्यत्रको सकारात्मक अनुभव देशको लागि हितकर नै हुन्छ।

भ्रष्टाचार यस्तो समस्या हो, जुन नियन्त्रण र रोकथामका लागि सार्वजनिक र निजी क्षेत्र (पब्लिक एण्ड प्राइवेट सेक्टर) दुवैलाई एकसाथ सम्बोधन गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार रोकथाम र नियन्त्रणको प्रयास एक निरन्तर कार्य हो। यसको चार स्तम्भ: कडा कानून, डरत्रास विनाको प्रभाकारी कानून कार्यान्वयन संयन्त्र, अदालतबाट हुने ठोस न्याय व्यवस्था र प्रभावकारी प्रशासकीय संयन्त्र परिणाममुखी र आवश्यक कडी हुन्। दक्षिण पूर्वी एसियाका मलेशिया, इण्डोनोशिया लगायतका देशहरूले सहयोगात्मक प्रक्रियाबाट सिङ्गापुरको अनुभव बटुलेर फाइदा उठाएका छन्। नेपालले पनि लिन सके अन्यत्रको सकारात्मक अनुभव देशको लागि हितकर नै हुन्छ।

विज्ञहरूको सुझाव

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क (सीपीआई) २०१६ र सन् २०१५ का अलग–अलग प्रतिवेदनलाई आधार मानेर माथिल्लो तहमा राखिएका २६ देशहरू र न्यूनतहमा राखिएका ४१ देशहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका दिशामा गरेको प्रयासका सम्बन्धमा द इन्स्टिच्युट फर स्टेटक्र्याफ्ट र नोर्टन रोज फुलब्राइटका अनुसन्धानकर्ताले केही वर्ष अघि अध्ययन गरेका थिए। यी २६ देशहरूमध्ये इस्टोनिया (२०१३), फिनलैण्ड (२०१९) र युके २०१९ ले मात्र भ्रष्टाचार सम्बन्धी रणनीति बनाएको पाइयो। बेलायत (युके) ले चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षा संस्था माथिको विश्वास कायम राख्न र आर्थिक समुन्नतिको लागि भ्रष्टाचार बाधक रहेको पायो। साथै उसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको आवश्यकता बढी जोखिम रहेका क्षेत्र जस्तै: सीमा र कारागार रक्षाका निम्ति आवश्यक रहेको ठहर गर्‍यो।

विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार यी देशमा प्राविधिक रूपमा अनैतिक भए पनि ‘कानूनभित्र रहेर गरिने भ्रष्टाचारजन्य कार्य, कर छल्ने मुलुकसँग कारोबार गर्ने, नाम नखुलेका व्यपारिक क्षेत्र’ बारे विश्व आर्थिक मञ्च (वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम) मा उठाइएका विषयहरू परेको देखिन्छ। सूचीको उच्च तहका २३ राष्ट्रहरूको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्य आन्तरिक कारोबारको तुलनामा सीमा पारसँगको कारोबार र क्षेत्रीय कारोबारसँग बढी सम्बद्ध देखिन्छन्। जबकि सूचीको तल्ला तहका ४१ देशहरूमा भने मूल रूपमा भ्रष्टाचार अन्तरदेशीय आन्तरिक ‘मौलिक समस्या’ का रूपमा स्वीकारिएको पाइन्छ। यद्यपि सीमापारिको कारोबारमाथि धेरै ध्यान नगएको भए तापनि यी देशले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता एवं संघ संस्थासँगको सहकार्य र सहयोग नकारेको भने छैन। साथै त्यसको पर्याप्त प्रयोग गर्नेतर्फ सरकारले कदम उठाउन खोजेको पनि देखिँदैन।

द इन्स्टिच्युट फर स्टेटक्र्याफ्ट र नोर्टन रोज फुलब्राइट (मार्च २०१८) को अध्ययन प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सुधार गर्न सात क्षेत्रमा प्रयास गर्न सकिन्छ भनी सुझाव दिएको छ। ती यस्ता छन् :

१. भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको परिधिलाई विस्तार गर्ने खालको स्पष्ट उद्देश्य निर्धारण।

२. बहुराष्ट्रिय प्रयाससँग संयोजन गर्नेतर्फ ध्यान बढी केन्द्रित।

३. उच्च–जोखिम क्षेत्रमा राष्ट्रिय भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको संयन्त्र स्थापना।

४. बहुराष्ट्रिय प्रयासतर्फ उन्मुख संस्थागत विकास (उद्योग, व्यापार तथा गैरसरकारी संस्थासमेतको सहकार्यमा)

५. स्थानीय सरकारमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको संस्थापन एवं सुदृढीकरण।

६. निजीक्षेत्रलाई मान्यता र एकीकृत कार्य सञ्चालनको अभ्यास।

७. राष्ट्रिय छलफल एवं पुनरावलोकन संयन्त्रको विकास।

यद्यपि प्रस्तावित विधेयकमा सुझावका केही कुरा पारिएको छ तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण का सम्बन्धमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा भाग लिनेबाहेक कुनै ठोस भूमिका खेलेको देखिँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिताबाट उल्लेखनीय प्राप्ति पनि देशले पाउन सकेको छ भन्न सकिन्न। संस्थागत रूपमा बर्सेनि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेश्नल (टीआई) नेपालले भ्रष्टाचारका बारेमा भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क (करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स– सीपीआई) को जानकारीसहित अन्य विषयगत परिस्थिति बारे छलफल, प्रकाशन तथा विचार आदानप्रदान गर्न ठूलो भूमिका खेल्दै आएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघको अभिसन्धि २००३ लाई नेपालले २०११ मा पक्ष राष्ट्रको हैसियतले अनुमोदन गरिसकेपछि नेपालले उक्त अभिसन्धिलाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना समेत तयार नगरेको होइन। साथै कैयौं कानूनी तथा संस्थागत संयन्त्र पनि सिर्जना गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले २००३ देखि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थातग संयन्त्रको थालनी गरे तापनि नोपलले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि प्रयास भने अघिदेखि नै शुरु गरेको थियो। सफलता भने उल्लेखनीय कहिल्यै भएन।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको संवैधानिक मान्यता, संयुक्त राष्ट्रसंघको भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि (युएनसीएसी) को अनुमोदनका साथै संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तर्राष्ट्रिय संगठित अपराध सम्बन्धी महासन्धि (युएनसीटीओएन), संयुक्त राष्ट्रसंघको भ्रष्टाचार तथा घुस लेनदेन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक कारोबार, सार्वजनिक कारोबार, सार्वजनिक सेवाका अधिकारी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय आचारसंहिता महत्वपूर्ण दस्तावेज हुन्। भ्रष्टाचार सम्बन्धी युरोपेली अपराध कानुन महासन्धि तथा भ्रष्टाचार सम्बन्धी देवानी कानून महासन्धिलाई युरोपेली परिषद् (काउन्सिल अफ युरोप) बाट विकसित गर्दै आएको देखिन्छ। उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय महासन्धिका दस्तावेजहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउने र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सहयोगी संस्थागत भूमिका खेल्न मानव अधिकर तथा स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरूले ठोस मद्दत गर्दछ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलकै न्युजिन नामकी एक अनुसन्धान संयोजकले २०११ मै गरेको एक अध्ययनले किन न्यूजलैण्ड, डेनमार्क, फिनलैण्ड, स्विडेन तथा सिङ्गापुर सधैं भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अगाडि छन् त? यो प्रश्नको उत्तर दिन खोजेकी छन्। प्रभावकारी कानून कार्यान्वयन र बलियो राजनीतिक इच्छाशक्ति सबैभन्दा बढी देखिएको छ भने सरकार सञ्चालनमा पारदर्शिता, सरकारी बजेट परिचालनको सूचनामा पहुँच, जन सहभागिता, सञ्चार मध्यमबाट खुला सूचना प्रवाह, सरकारको जनताप्रति संस्थागत उत्तरदायित्वले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा थप सहायक भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ। सिङ्गापुरको माथिबाट परिचालित खर्चालु प्रणालीभन्दा अन्य मुलुकको जनस्तर परिचालनको सुशासन प्रणाली बढी दिगो हुन्छ भनिएको छ। तसर्थ कानूनभन्दा बढी सुशासनका मान्यता बढी उपयोगी देखिएका छन्। निर्वाचन खर्चमा पारदर्शीतालाई पनि सबै देशमा बढी महत्व दिइएको छ।

प्रस्तावित संशोधन विधेयक

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको संवैधानिक प्रावधान (धारा २३९) र यसलाई प्रभावकारी बनाउन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ सँगै अन्य थप ऐनहरू भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९, सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन २०६४ र लेखापरीक्षण ऐन, २०७५) नेपालका लागि बढी सान्दर्भिक छन्।

अहिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार क्षेत्रमा संविधानले नै सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारीबाट हुने “अनुचित कार्य” लाई आयोगको अधिकार क्षेत्रबाट हटाएर भ्रष्टाचार मात्र नियन्त्रणको दायरा भित्र राखेको छ।

यसले प्रशासनलाई सचेत गराउने ‘अम्बुड्सम्यान’को जस्तो भूमिकाबाट अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बञ्चित गर्नु उपयुक्त थिएन। कता कता यो भूमिकालाई घुमाउरो ढङ्गबाट प्रस्तावित विधेयकहरू मार्फत घुसाउन खोजिएको छ। अम्बुड्सम्यानको भूमिका सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले परिपूर्ति गर्न सक्दैन।

स्वयं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (सीआइएए) को संवैधनिक प्रावधान धारा १३९ ले नै सीमा तोकेको छ। अदालत र संवैधानिक निकाय सम्बन्धमा न्याय परिषद्, संवैधानिक परिषद् र संसद् नै स्वयं जिम्मेवार बनाइएका छन्। “नीतिगत निर्णय” लाई पनि अहिलेको प्रस्तावित विधेयकले विधायिकी समिति एवं मन्त्रिपरिषद्को ‘सामूहिक’ जिम्मेवारीको दायरा परिवर्तन गरी मन्त्रीस्तरीय ‘निजी’ जिम्मेवारीबाट पनि उन्मुक्त गर्न खोजेको छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (युएनसीएसी–२००३) ले खोजे जस्तो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७६ ले सेना, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू र व्यापारिक समुदायलाई आफ्नो आधिकार क्षेत्रभित्र ल्याउन सक्ने कुरै भएन। कारण, स्वयं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (सीआइएए) को संवैधनिक प्रावधान धारा १३९ ले नै सीमा तोकेको छ। अदालत र संवैधानिक निकाय सम्बन्धमा न्याय परिषद्, संवैधानिक परिषद् र संसद् नै स्वयं जिम्मेवार बनाइएका छन्। “नीतिगत निर्णय” लाई पनि अहिलेको प्रस्तावित विधेयकले विधायिकी समिति एवं मन्त्रिपरिषद्को ‘सामूहिक’ जिम्मेवारीको दायरा परिवर्तन गरी मन्त्रीस्तरीय ‘निजी’ जिम्मेवारीबाट पनि उन्मुक्त गर्न खोजेको छ।

प्रस्तावित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान ऐन, २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ का प्रस्तावित संशोधन विधेयक २०७६ का सम्बन्धमा निम्न सात टिप्पणी उपयुक्त छन्। यद्यपि प्राविधिक टिप्पणी कैयौं हुन सक्छन्।

१. ‘सार्वजनिक संस्था’ मात्रमा सीमित नगरी भ्रष्टाचार नियत्रणको दायरा ‘निजी क्षेत्र’ (निजी कम्पनी तथा व्यक्ति एवं गैरसरकारी संस्थामा समेत विस्तार गर्न खोजिएको सकारात्मक प्रस्ताव हाल रोकिनाको कारण मध्ये एक व्यापारिक क्षेत्रको तीव्र विरोध हो (काठमाण्डु पोष्ट जुन २८ २०२०)।

२. राजनीतिक दल, सेना तथा न्याय पालिकालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायराबाट बाहिर राखिएको छ। यद्यपि प्रशासकीय कार्यमा यसको प्रवेश हुन सक्ने सम्भावनालाई केही ठाउँ दिएको देखिन्छ। न्याय क्षेत्रका अधिकारीहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरामा पर्दछन् तर न्यायाधीशहरूलाई न्यायपरिषद् तथा संवैधानिक परिषद्को क्षेत्राधिकार भित्र समावेश गरिने संवैधानिक व्यवस्था नै छ।

३. वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवदेखि सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्ति हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनलेसमेत न्याय क्षेत्रमा व्यापक भ्रष्टाचार र शुद्धीकरणको आवश्यकता दर्शाउँदै न्यायाधीश नियुक्तिदेखि न्याय निरूपण गर्दासम्मका समस्या छर्लङ्ग पारेको छ। ११ वटा भ्रष्टाचारजन्य क्षेत्र भनी किटेकोबाट भ्रष्टाचारको व्यापकता सबैतिर रहेको स्पष्ट छ।

४. संघीयताको कार्यान्वयनका क्रममा तीन तहका सरकारहरू र सरकारी निकायहरूमा संलग्न सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूलाई प्रस्तावित विधेयकले समेट्न खोजे पनि संघीय संसद्, प्रदेश सभा वा सो अन्तर्गतका समितिको बैठकमा भएको कारबाही वा निर्णय, वा गरेको काम तथा नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान वा कुनै कारबाही नगर्ने व्यवस्था छ। ‘स्थानीय तह’ को सरकारलाई सरकारका रूपमा प्रस्तावित विधेयकले स्वीकारेको छैन। यसको अर्थ स्थानीय सरकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ। यसले नयाँ विवाद सिर्जना गर्न सक्छ।

५. दुवै विधेयकले भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि एवं अन्य अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संघसंस्थासँग सहकार्यको ढोका खोलेको राम्रो पक्ष हो, कति गतिलो भूमिका खेल्न सक्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।

६. भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ सम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकले निश्चय पनि रिसवत लिने–दिने मा राष्ट्रसेवक एवं अन्यको भूमिकाका साथै ठेक्का–पट्टा, खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा क्षेत्र विस्तार गर्न खोजेको सकारात्मक देखिए पनि कानूनी जटिलताले कानून कार्यान्वयनमा जहिले पनि राज्य व्यवस्था फितलो देखिएको छ। विधेयक सरलतातर्फ उन्मुख छैन।

७. हरेक वर्ष प्रकाशित अडिटर जेनरलको प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार र चुहावटमा राज्यको निरीहपन उदाङ्ग भएको देखिन्छ।

निष्कर्ष

बजेटको सन्दर्भमा बाह्य व्यक्तिको प्रवेश सम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदन, प्रहरीको लागि रासन र हतियार खरिद सम्बन्धमा बिचौलियको खेल, विगत एक वर्षमा अदालत भित्र प्रधान न्यायाधीश लगायत कानून व्यवसायीहरूद्वारा परिचालित विरोध तथा एक–अर्का विरुद्ध आक्षेप, प्रधान न्यायाधीश विरुद्व संसद्‌मा दायर महाअभियोग, न्याय परिषद् तथा संवैधानिक आयोगहरूका नियुक्ति सम्बन्धमा राजनीतिकरणको आशंकाबाट उब्जिएका विषयले भ्रष्टाचार तथा अनुचित कार्य बारे समाजको दृष्टिकोण कटु हुँदै गएको छ। यी सबै विषय जिम्मेवार निकायहरूमा विकसित अन्योल तथा कानूनी भ्रष्टाचारका लागि सहयोगी तत्व हुन पुग्छन्।

नेपालका छापामा आएका केही समाचारले सबै नेपालीलाई चिन्तित बनाएको छ। बजेटको सन्दर्भमा बाह्य व्यक्तिको प्रवेश सम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदन, प्रहरीको लागि रासन र हतियार खरिद सम्बन्धमा बिचौलियको खेल, विगत एक वर्षमा अदालत भित्र प्रधान न्यायाधीश लगायत कानून व्यवसायीहरूद्वारा परिचालित विरोध तथा एक–अर्का विरुद्ध आक्षेप, प्रधान न्यायाधीश विरुद्व संसद्‌मा दायर महाअभियोग, न्याय परिषद् तथा संवैधानिक आयोगहरूका नियुक्ति सम्बन्धमा राजनीतिकरणको आशंकाबाट उब्जिएका विषयले भ्रष्टाचार तथा अनुचित कार्य बारे समाजको दृष्टिकोण कटु हुँदै गएको छ। यी सबै विषय जिम्मेवार निकायहरूमा विकसित अन्योल तथा कानूनी भ्रष्टाचारका लागि सहयोगी तत्व हुन पुग्छन्। यी सबै जटिलता हुँदाहुँदै पनि प्रविधि र विश्वव्यापीकरणको विकास, आधुनिक सञ्चार माध्यमको समाजमा हुने प्रभावले हाम्रा सार्वजनिक संस्थाहरू, नागरिक समाज र विशेष गरी सञ्चार जगतलाई भ्रष्टाचार न्यूनीकरणतर्फ पनि बढी जिम्मेवार बनाउने निश्चित छ।

कानूनको मर्यादा र प्रभावकारितामा राज्यको इच्छाशक्तिलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ उन्मुख बनाउन जनचेतना र सञ्चार माध्यमबाट हुने सही सूचना सम्पे्रषणको ठूलो हात रहन्छ। राज्य व्यवस्थाको सुधारको लागि कानून कार्यान्वयन नै निर्णायक तत्त्व हो। संघीयताले जनतालाई उत्तरदायी सरकार बनाउनेतर्फ मद्दत गर्ला भन्ने विश्वास गरौँ। यद्यपि चुनौति भने थपिँदै गएको छ।

मानव अधिकार आयोगका सदस्य डा. सूर्य ढुङ्गेल संवैधानिक कानूनका प्राध्यापक तथा वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ।

(ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा डा. सूर्य ढुङ्गेलद्वारा प्रस्तुत कार्यपत्रको सम्पादित अंश)

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार