उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन र ५८४ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने सरकारको निर्णय

७ भदौ, काठमाडौं । सरकारले पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय मंगलबार सार्वजनिक गरिएको छ । ‘देशको आर्थिक अवस्था र खर्च वहन गर्न सक्ने क्षमतासमेतका आधारमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी र श्रमिकहरुको न्यूनतम तलब, भत्ता, पारिश्रमिक एवं सुविधा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने’ निर्णयमा भनिएको छ ।

विभिन्न १६ वटा निर्णय गरेको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत २०४ जना राजपत्रांकित पदहहरुको अस्थायी दरबन्दी र सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने विकास आयोजना र कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न राजपत्रांकित श्रेणीका ३८० अस्थायी दरबन्दी गरी ५८४ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको बैठकले निर्णय गरेको छ ।

फौजदारी कसुर ‘कैद कट्टा’ ‘दोस्रो संशोधन’ निमावली २०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सरकारले विद्युतीय सुशासन समाधान निर्देशिक २०७९ स्वीकृत गरेको छ ।

यी हुन् सरकारको १६ बुँदे निर्णय :