अझै पाइनन् पुष्पाले पारिश्रमिक, अदालतले गरेको फैसलाबिरुद्ध जादै गाँउपालिका

♦  दीपक शर्मा

८ भदौ, बर्दिया । नेपालीमा एउटा उखान छ, जो चोर उसैको ठुलो स्वर । आफैले करारमा कर्मचारी नियुक्ति गरी १४ महिनासम्म श्रम शोषण गरेर पारिश्रमिक नदिने बर्दियाको बढैयाताल गाँउपालिकाले आफनो शक्ति देखाउँदै अगाडि बढदै गर्दा सोही विषयमा अदालतले गरेको फैसलालाई समेत थु .थु.. गरी कुल्चियर अगाडि बढिरहेको छ ।

गाँउपालिकाका प्रमुख , प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृतको यो यात्रा कहाँसम्मको लागि हो भनेर आफै समेत प्रष्ट देखिएका छैनन् । आफैले विज्ञापन प्रकाशित गरी कर्मचारी नियुक्त गर्ने तर कर्मचारीले पाउनुपर्ने तलब १४ महिनासम्मको नदिएपछि अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेी पीडित कर्मचारीलाई अदालतले न्याय दिएपनि गाँउपालिकाले आफनो शक्ति देखाउँदै अदालतको आदेशलाई रद्दीको टोकरीमा फालिदिएको हो ।

पीडित कर्मचारीले तलब नपाएको भन्ने समाचार नेपालबहस डटकममा प्रकाशित भएपछि कर्मचारी मात्र होइन जनप्रतिनिधिको बोल्ती समेत बन्द भएको छ । कर्मचारीलाई दिनुपर्ने तलब नदिएर गाँउपालिका अध्यक्ष हिमालय त्रिपाठी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज न्यौपाने र लेखा अधिकृत नारायणराज त्रिपाठीले सत्ता र शक्तिको बलमा जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण दिएका छन् ।

२०७८ साल चैत्र २० गते उच्च अदालत तुल्सिपुर नेपालगञ्जमा दर्ता भएको मुद्धा २०७९ साल असार ३१ गते शर्माको पक्षमा फैसला भएको थियो । सम्मानीत उच्च अदालतको परमादेशको समेत पालिकाले अबज्ञा गरेको हो । अदालतले निजले पाउनु पर्ने पारिश्रमिक तत्काल उपलव्ध गराउन पालिकालाई आदेश दिएपछि पालिकाले कानमा तेल हालेर बसेको हो ।

पालिका प्रमुख हिमालय त्रिपाठीले यो विषयमा आफुलाई थाहा नभएको भन्दै पन्छिएका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज न्यौपानेले कुनै चासो नदिएको पाइएको हो । बढैयाताल गाँउपालिकाका सुचना अधिकारी कमल खडका थोकीको मोवाइल प्रायः जसो अफ हुने गर्दछ । लेखा अधिकृत नारायणराज त्रिपाठीले २०७८ सालदेखि निज कर्मचारीका विषयमा नियुक्ति थप नभएका कारण पारिश्रमिक रोकिएको बताए ।

बर्दियाको बढैयाताल गाँउपालिकाको उधम विकास सहजकर्ताको पदमा कार्यरत पुष्पा शर्माको भत्ताको त कुरै छोडौं, उनले पाउनुपर्ने १४ महिनाको पारिश्रमिक गाँउपालिकाले दिएको छैन् । बढैयाताल गाँउपालिका वडा न. ३ निवासी पुष्पा शर्माले २०७७ साल पौष १ गतेदेखि २०७८ साल असार मसान्तसम्मको लागि गरिबी निवारण लगुउद्यम विकास कार्यक्रमबाट भुक्तानी पाउने गरी उद्यम विकास सहजकर्ता चौथो तहको पदको नियुक्ति पाएकी हुन ।

उनले २०७८ असार मसान्तसम्मको तलब पाएको त्यसपछि जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले काम गर्दै गर्नु तलब तपाइको खातामा आउँछ भनेपछि मौखिक भनाइमा रहेर शर्माले २०७८ साल असारदेखि २०७९ साउनसम्मको तलब पारिश्रमिक नपाएकी हुन । उनले पारिश्रमिक नपाएपछि कार्यालयमा पटकपटक जानकारी गराउँदा पनि वेवास्ता गर्ने भएका कारण आफु बाध्य भएर पारिश्रमिक माग गर्दै अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेकी थिइन ।

याे पनि पढ्नुस :

 बढैयाताल गाँउपालिकाले अदालतको आदेश लत्याउँदै, कर्मचारीको १४ महिनाको तलब झयाम्