नागरिकतामा फैलिएको भ्रमबारे कांग्रेसले बनायो दस्तावेज, यथार्थ नबुझी कसैको पछि नलाग्न आग्रह

१० भदौ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले नागरिकताका सम्बन्धमा देखिएको भ्रम चिर्नका लागि नयाँ दस्तवेज तयार पारेको छ । कांग्रेसले नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा नागरिकमा भ्रम सिर्जना गरिएको भन्दै यथार्थ नबुझी भ्रमपूर्ण समाचारको पछि नलाग्न पनि आग्रह गरेको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलले नागरिकता विधेयक २०७९ सम्बन्धी आएका भ्रमबारे यथार्थ उल्लेख गर्दै विधेयकमा प्रचारमा आएजस्तो विवादित विषय नरहेको स्पष्ट पारेको छ । नागरिक विधेयकमा समेटिएका विषय, भ्रम र यथार्थबारे सचेतक मीन विश्वकर्मा र अधिवक्ता गणेश केसीले दस्तावेज नै तयार पारेका छन् । सो दस्तावेजमा अहिलेसम्मका संविधान र ऐनले गरेका व्यवस्थाबारे उल्लेख गर्दै नागरिकता विधेयकमा प्रचारमा ल्याइएको विषयबारे उल्लेख छ ।

कांग्रेसले संशोधित विधेयकमा दफा–८ (१) (क) (क १) को लोग्ने वा बाबुको पहिचान हुन नसकेको स्वघोषणा गर्ने सम्बन्धी विषय पूर्णतया कार्यविधिगत मात्रै भएको र त्यसबारे नागरिकतामा कुनै विवरण उल्लेख नहुने प्रस्ट पारेको छ । ‘वर्तमान समयमा राजनीतिक रंगमञ्चमा छलफलमा रहेका विषय संविधानसँग कतै पनि बाझिएको अवस्था छैन । संशोधनको अर्को विषय, दफा ८ (१) (क) (क १) पूर्णतया कार्यविधिगत विषय हो । लोग्ने वा बाबुको पहिचान हुन नसकेको स्वघोषणा, राज्यलाई नागरिकले दिएको जानकारी मात्र हो । अभिलेखमा रहने यो कुरा नागरिकताको प्रमाण पत्रमा रहँदैन,’ संसदीय दलले प्रकाशित गरेको दस्तावेजमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, झुटो स्वघोषणा गरेको विषय कसुर हुने विधेयकमा उल्लेख रहेको कांग्रेसले जनाएको छ । ‘झुटो स्वघोषणा गरे प्राप्त नागरिकताको विषय फेर बदलमात्र नभई बदरसम्म हुने सजायका प्रावधान सहितको प्रस्तुत संशोधन विधेयक वर्तमान संविधानको धारा ३८ महिलाको हक तथा धारा २८९ को पदाधिकारीको विशेष व्यवस्थासम्बन्धी प्रावधान र यस अघिको सरकारले ल्याएको अध्यादेश समेतको अनुकूल हुँदा राष्ट्रपति महोदयको १५ बुँदे सन्देश सहितको विधेयक फिर्ताको कुनै तुक छैन,’ दस्तावेजमा लेखिएको छ, ‘उक्त सन्देश संविधानको धारा १०, ११, १२, १३, १४ र धारा ११३(३) प्रतिकूल देखिन आउँदछ ।’

कांग्रेसले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा समेत संशोधन विधेयकमा कुनै कुरा उल्लेख नभएको दाबी गरेको छ । ‘नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नेपाल नागरिकता ऐन २००९ देखि २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानसम्म आइपुग्दासम्म निरन्तररुपमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउँदै आएका छन् ।

हाल प्रचलनमा रहेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ ले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन विवाह दर्ता पछि ५÷७ वर्ष पर्खनुपर्ने व्यवस्था गरेको छैन । न त यस्तो व्यवस्था वर्तमान संविधानले नै गरेको छ,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा २०७८ साल जेठ ९ गते जारी भएको अध्यादेश र २०७५ सालमा ल्याइएको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा पनि कुनै कुरा उल्लेख भएको छैन । यस्तो संवदेनशील विषयमा यथार्थतालाई नबुझी भ्रमपूर्ण समाचारकापछि कुनै पनि नेपाली जनता नलाग्नु हुन आग्रह छ ।’

यस्ताे छ, नयाँ दस्तवेज :