गठबन्धनभन्दा कांग्रेसभित्र भद्रगोल, त्रिपक्षीय व्यवस्थापन गर्न सभापति देउवालाई सकस

१३  भदौं, काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा यतिबेला देशका सबै विषयहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीको केन्द्रविन्दुमा छन् । सरकारको नेतृत्व गरिहेकाले आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रदेख र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउने जिम्मेवारी उनैमा छ । अझ हेर्ने हो भने सरकार,गठबन्धन र पार्टी गरी त्रिपक्षीय व्यवस्थापन उनैकै काधमा आएको छ ।

निर्वाचन सम्पन्न गराउनका लागि पहिलो काम भनेको सत्ता गठबन्धनसँंगको सिट बाँडफाँड हो । त्यो अहिलेसम्म सकिएको छैन । सिट बाँडफाँडमा पनि सत्तामा रहेका दलहरुले देउवाकै भरोसा गरेका छन् । योभन्दा ठूलो चुनौति देउवालाई पार्टीभित्रै छ । पार्टीमा भएका गुट र उपगुट मिलाएर टिकट वितरण गर्न सहज छैन । यसैले पनि गुट र उपगुटकाकारण पार्टी मिलाएर गठबन्धन जोगाउन देउवालाई असहज भइरहेको छ ।

गठबन्धनमा भागबन्डा मिलाउन कम सिटमै चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था र २०७४ मा समानुपातिकबाट निर्वाचित सांसद दोहोरिन नपाउने विधानको व्यवस्थाले पनि देउवा थप चुनौतीमा परेका छन् । गठबन्धन जोगाउन लचकता देखाइरहे पनि आफ्नै पार्टीभित्रको फरक समूहको अडान र आकांक्षी नेताको व्यवस्थापन देउवाका लागि मुख्य चुनौती देखिएको छ ।

गठबन्धनमा रहेका अन्य दल र उच्च तहका केही नेता विशेषको हकमा बाहेक २०७४ मा जितेका निर्वाचन क्षेत्र छाड्न तयार छैनन । उनीहरूको व्यवस्थापनमा सकस परिरहेकै बेला देउवामाथि बहालवाला समानुपातिक सांसद रहेका नेताको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौतीसमेत थपिएको छ । पार्टी विधानले समानुपातिक दोहोरिन नसक्ने व्यवस्था गरेकाले बहालावाला समानुपातिक सांसदको दवावसमेत देउवामाथि परेको छ ।

गठबन्धनको बलमा फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छ हावी हुँदा देउवा गठबन्धन जोगाउन हदैसम्मको लचकतामा जान सक्ने अनुमान शेखर समूहले गरिरहेको छ । त्यसो हुँदा पार्टीले सिट संख्या कम पाउने र त्यसमा आफ्नो पक्षलाई किनारामा पार्न सक्ने चिन्तासमेत कोइराला समूहको छ । यो समूहले कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको १ सय ६५ मा सय सिटको बटम लाइन हुनेपर्ने दवाव छाडेको छैन् ।

यता, माओवादीसहितका अन्य दलले कांग्रेसलाई ८० सिटमा झार्ने रणनीति बनाइरहेका छन् । यसमा समझदारी कायम गराउने जिम्मेवारी पनि देउवामै छ । गठबन्धनमा रहेका अन्य दलहरुले कांग्रेसले बढी सिटको प्रस्ताव गरेकाले पहिला कांग्रेसबाटै सिट संख्या घटाउनुपर्ने दवाव दिइरहेकै छन् । उता, प्रदेशसभाका ३ सय ३० निर्वाचन क्षेत्रका सिट बाँडफाँटका विषयमा छलफल सुरु भएकै छैन् ।

गृहनगर विराटनगरमा रहेका कोइरालाले त्यहाँ सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत सय सिटभन्दा कममा सम्झौता गरिए कांग्रेसमा व्यापक असन्तुष्टि बढ्ने सूचना सभापतिलाई पठाइरहेका छन् भने महामन्त्री थापाले पनि कांग्रेसले सय सिटभन्दा तल झर्न नहुने अडान छाडेका छैनन् ।

देउवाको अर्को ठूलो समस्या भनेको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन हो । समानुपातिक सांसद चयनमा पार्टी विधानले गरेको व्यवस्थाका कारण कांग्रेसमा केन्द्रीय तहकै झन्डै पाँच दर्जन नेतालाई व्यवस्थापन गर्न उनलाई सहज छैन् । सुजाता कोइरालाको निश्चित निर्वाचन क्षेत्र छैन र उनलाई अब समानुपातिकमा थन्क्याउने ठाउपनि छैन् ।

अर्की नेत्री डिला संग्रौलाको गृहजिल्ला पनि मोरङ नै हो । मोरङ–६ उनको पनि निर्वाचन क्षेत्र हो । त्यहाँ अघिल्लो निर्वाचनमा शेखर कोइराला उठेका थिए । यस पटक संग्रौलालाई कहाँबाट उम्मेदवार बनाउने भन्ने सकस छ । चित्रलेखा यादव, सीतादेवी यादव र देउवाका दाइने हात मानिएका बहादुरसिंह लामालाई कसरी व्यव्स्थापन गर्ने ?देउवालाई समेत पत्तो छैन् ।

पार्टीभित्र शेखर समूहले ४० प्रतिशत हिस्सामा दाबी गरेको छ भने सिटौला समूहले संख्यामै प्रतिनिधिसभामा २० सांसद माग गरेको छ । यता, रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंहका उपगुटसमेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अर्को चुनौती देउवालाई छ ।

कांग्रेसले प्रक्रियागत उम्मेदवार सिफारिसका लागि भदौ ९ मै तल्ला तहका कमिटीलाई परिपत्र गरिसकेको छ । जसमा वर्तमान बहालवाला सांसदलाई समानुपातिकमा सिफारिस नगर्न भनिएको छ । यो परिपत्रले केन्द्र कै ४० जना नेताले समानुपातिक नपाउने भएपछि उनीहरुको व्यवस्थापन कहाँ रकसरी गर्ने भन्ने सहमति जुटाउन सभापति देउवालाई सहज छैन् । फेरी धेरै जसो समानुपातिकमा जान नपाउने माथिल्लो तहका नेताहरु देउवा पक्षकै रहेका छन् ।