राष्ट्रपतिको चासो: देउवाको बुझियो, ओलीको बुझिएन

१४ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भन्ण्डारीले  गत शनिबारदेखि नागरिकताको विषयलाई लिएर फेरी सक्रियता बढाएकी छन् । उनले गएको शनिबारदेखि ठूला र साना राजनीतिक दलहरुलाई शीतलनिवासमै बोलाएर आफ्नो चासो व्यक्त गरिरहेका छन् ।

भदौ ११ गते शनिबार लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का नेताहरूलाई शीतलनिवासमै बोलाएर यसविषमा ओफ्नो मनसाय राख्ने र लोसपाको मनसाय बुझ्ने काम गरिन् । आइतबार पनि उनले सम्बन्धित निकायका सरोकारवालाहरुसंँग अनौपचारिक छलफल गरेकी थिइन् ।

हिजो सोमबार राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित कांग्रेसका पदाधिकारीलाई दिउँसो २ बजे शीतलनिवास बोलाइन र लामै छलफल गरिन् । सोमबार साँझ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका शीर्ष नेताहरुलाई निम्ता दिएकी थिइन तर, अस्वस्थ्यताको कारण देखाएर अध्यक्ष ओली गएनन् ।

ओली बाहेक शीतलनिवास पुगेका एमाले नेताहरू ईश्वर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ, रामबहादुर थापा र शंकर पोखरेलसँग राष्ट्रपति भण्डारीले छलफल गरिन् । त्यसअघि कांग्रेस नेताहरुसँग भएको छलफलका विषयहरु उठाउँदै भण्डारीले नागरिकताका सम्बन्धमा कांग्रेस प्रष्ट देखिएको तर, एमाले कतै पनि नसुनिएको दुखेसो गरिन् । अर्थात भण्डारीले सोमबारको छलफलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको बोली र भाषा उनले प्रष्टसँग बुझिन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले कांग्रेस नेताहरुलाई सोमबार शीतलनिवासमा बोलाउनुको उदेश्य थियो नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाले दोस्रो पटक हुबहु पारित गरेको विषय । संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएर गएको विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी सन्देशसहित साउन ३० मा फिर्ता पठाएकी थिइन् ।

उक्त फिर्ता विधेयक प्रतिनिधिसभाले भदौ २ मा दोस्रो पटक हुबहु पारित गरेको थियो । प्रधानमन्त्री देउवा पार्टी उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापा र सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग उनले लैंगिक असमानता र अंगीकृत नागरिकताका विषयमा चासो देखाइन् । जस्मा लैंगिक असमानताका विषयमा राष्ट्रपतिले पठाएको सन्देश सम्बोधन गर्न संविधानै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जवाफ प्रधानमन्त्री देउवाले दिए ।

राष्ट्रपति भण्डारीले नयाँ शिराबाट छलफल हुन्छ भन्ने अपेक्षासहित आफूले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएको जानकारी गराउँदा जवाफमा देउवाले राष्ट्रपतिको कदमलाई संविधानसम्मत र सकारात्मक रूपमा आफूले लिएको बताएका थिए । जन्मसिद्धका आधारमा केटाकेटीले जसरी अहिले नागरिकता पाएका छैनन्, मैले त्यसलाई सम्बोधन मात्र गर्न खोजेको हुँ र मैले राष्ट्रपतिजीका बारेमा केही पनि भनेको छैन भन्दै जवाफ फर्काएका थिए ।

छलफलमा सहभागी अर्का नेताका अनुसार महामन्त्री थापाले पनि राष्ट्रपतिले उठाएको विषयलाई ब्रिफिङ गरेका थिए । उनले आफ्नो पार्टीले गम्भीर रूपमा लिएको बताउँदै राष्ट्रपतिले लैंगिक समानतामा र वैवाहिक अंगीकृतका मामिलामा उठाएको विषय महत्वपूर्ण रहेको जनाएका थिए । थापाले जसरी ओलीजीले नागरिकता अध्यादेश ल्याउनुभयो र बीचमा त्यसमा सहमति कायम हुन नसकेर अड्किएर बस्यो । त्यसैगरी अहिले पनि सरकारले नागरिकता विधेयक ल्याउन खोजेको तर, एमालेका कारण अल्झिएको बताएका थिए ।

राष्ट्रपतिलाई महामन्त्री थापाले नयाँ संसद् आएपछि नागरिकता विधेयक बन्ने र त्यसका लागि राष्ट्रतिले अहिले दिएको सुझाव मार्गदर्शक बन्ने भन्दै कतिपय संविधान नै संशोधन गरेर भए पनि लैंगिक समानताका विषय उठाउनुपर्ने र वैवाहिक अंगीकृतको विषयमा पनि खुला ढंगले छलफल गर्नैपर्छ र भोलि गर्छौं भन्दै आश्वस्थ पार्न खोजेका थिए ।

शीतलनिवासबाट कांग्रेस नेताहरु बाहिरिए लगत्तै एमाले नेताहरु शीतलनिवास पुगेका थिए । राष्ट्रपतिले संसदमा फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयकबारे चासो राख्दै नागरिकता विधेयमा एमालेको भूमिकाबारे प्रश्न उठाएकी थिइन् । नागरिकता विधेयकमा आफुले कुनै व्यक्ति, दल वा गठबन्धनको ध्यानाकर्षण नगराएको भन्दै उनले अध्ययन गरेर फिर्ता पठाएको र त्यहाँबाट सम्बोधन भएर आउने विश्वास राखेको तर, त्यसमा एमालेको भूमिका नदेखिएको गुनासो गरेकी थिइन् ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङका अनुसार जवाफमा आफूहरूले नागरिकता विधेयकमा एमालेको धारणा राष्ट्रपतिसमक्ष राखेको र राष्ट्रपतिलाई नागरिकता विधेयकमा गठबन्धनले आफूहरूका कुरा नसुनेकाले अब चुनावमा जनतासमक्ष लिएर जाने धारणा राखेका थिए । राष्ट्रपतिले अध्यक्ष ओलीको भूमिकाप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएकी इिन् ।

राष्ट्रपतिलाई एमाले नेताहरुले सरकार नसच्चिएको, गठबन्धन नसच्चिएको र सम्बोधन गर्न नसक्ने अवस्था देखिएकाले नागरिकता विधेयकलाई मंसिर ४ गते हुने चुनावमा जनतामा लिएर जाने आश्वासन दिएका थिए ।