सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका व्यक्तिलाई एमालेले उम्मेदवार बनाउँदै

२२ भदौ, सिरहा ।  आउदो मसिंर ४ मा हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागी सिरहा क्षेत्र नम्बर १ को प्रतिनिधिसभा सदस्यमा प्रहरीको हत्या अभियोगमा अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका रामशंकर यादवलाई नेकपा एमालेले उम्मेदवारका सिफारिस गरेको छ ।

एमालेले यो क्षेत्रबाट प्रहरीको हत्या अभियोगमा अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएका यादवलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवारका लागि एकल उमेदवारको रुपमा नाम सिफारिस गरेपछि उनी पक्का उम्मेदावर हुने भएका छन् । यो क्षेत्रबाट २०७४ को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरि निर्वाचित भएका थिए ।

गिरिको केहि दिनअघि मात्रै निधन भएको छ । उनी पार्टीका मधेश प्रदेश कमिटी सदस्य पनि हुन् । प्रहरी जवानको हत्या गरेको भन्दै सिरहा जिल्ला अदालतले उनीमाथि २०६१ सालमा सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । अदालतले सजायको आदेश सुनाएपछि फरार रहेका उनलाई प्रहरीले २०६९ सालमा पक्राउ गरेर अदालतमा बुझाएपछि जेल चलान गरिएको थियो । तर, उनलाई २०७६ सालमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले माफी दिएकी थिइन् ।

यस्तो थियो घटना ?

यादवको संयुक्त स्वामित्वमा रहेको यात्रुबाहक बसको बिषयलाई लिएर विवाद भएको थियो । विवाद भएपछि हातहतियारसहित आएका रामशंकर यादवका समूहले गोली चलाएका थिए । त्यस क्रममा सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरी जवान यमबहादुर बस्नेतको गोली लागेर मृत्यु भएको थियो । उक्त घटनामा संलग्न रहेको भन्दै सिरहा जिल्ला अदालतले यादवलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा ६ माघ २०६१ मा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो ।

अदातलको फैसलापछि फरार रहेका यादवलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो महारागञ्जबाट खटिएको टोलीले ३ पुस २०६९ मा काठमाडौंको काँडाघारीबाट पक्राउ गरी काठमाडौ जिल्ला अदालतमा बुझाउँदा फैसला कार्यान्वयनका लागि जेल चलान गरिएको थियो । २०७६ सालको संविधान दिवसका दिन उनलाई मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आममाफी दिएपछि रिहा भएका उनी त्यसपछि राजनीतिमा आएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ अनुसार यस्ता फौजदारी मुदा लागेका व्यक्ति उम्मेदवारका लागि अयोग्य मानिएको छ । ऐनको दफा १३ को (ङ) मा संगठित अपराध सम्बन्धी कसूरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएका व्यक्ति उम्मेदवारका लागि अयोग्य मानिने उल्लेख छ ।

यो ऐन अनुसार यादवले राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएको ६ वर्ष पुगेको छैन । एमाले सिरहाका सचिव उग्रनारायण यादवले मन्त्रीपरिषद् निर्णयको आधारमा राष्ट्रपतिले आम माफी दिएपछि उम्मेदवार बनाइएको बताए । ‘राजनीतिक मुद्दा भनेर ती मुद्दा खारेज गर्दै आम माफी दिएपछि उम्मेदवारमा सिफारिस गरिएको यादवले बताए ।