असोजबाट महत्वपूर्ण विधेयक, महाअभियोग र सर्वोच्चमा सिफारिस भएका न्यायाधीशको सुनुवाईसमेत अलपत्र हुँदै

२२ भदौ, काठमाडौं ।  प्रतिनिधिसभाको आयु जम्मा ११ दिन मात्रै बाँकी रहेपछि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक, निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरामाथिको महाभियोग र सर्वोच्चका न्यायाधीशमा सिफारिस भएका तीन जनाको सुनुवाई अन्योलमा परेको छ ।

चौतर्फी आलोचनापछि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल निर्वाचनपछिको पहिलो बैठकसम्म पुर्याउन कानून संशोधन गर्नबाट सरकार पछि हटेकाले भदौबाट प्रतिनिधिसभा र विभिन्न संसदीय समितिहरु रहने छैनन् । प्रतिनिधिसभा र संसदीय समिति नरहने भएका कारण महत्वपूर्ण विधेयकहरुमा अर्को प्रतिनिधिसभा आएपछि मात्रै छलफल हुनेछ ।

आजसहित प्रतिनिधिसभाको आयु ११ दिनमात्र बाँकी छ । आगामी मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनका लागि दलहरूले असोज २ मा समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची दर्ता गर्दैछन् । त्यसको अघिल्लो दिन असोज १ मा नै सांसदहरू बिदा हुनेछन भने समितिहरु पनि रहने छैनन् ।

सरकारले गत शुक्रबार राति दर्ता गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल लम्ब्याउन प्रस्ताव मिसाएको थियो । तीव्र आलोचनापछि सत्तापक्षबाटै संशोधन प्रस्ताव राखेर विधेयकबाट उक्त व्यवस्था फिर्ता गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले पनि समानुपातिक निर्वाचनका लागि बन्दसूची पेस गर्नु अघिल्लो दिन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अन्त्य हुने घोषणा गरिसकेको छ । आयोगले २०७४ को निर्वाचनमा पनि समानुपातिक उम्मेदवारी दर्ताको अघिल्लो दिनसम्म मात्र प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल रहेको स्मरण गराउँदै आफ्नै अभ्यास र कानुनी व्यवस्थालाई अवज्ञा गर्न नमिल्ने बताएको छ ।

आयोगका अनुसार बन्दसूचीमा रहेका व्यक्तिको उम्मेदवारी त्यस्तो प्रतिनिधिसभा रहेसम्म कायम रहने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनको दफा ३० मा छ । प्रदेशसभा निर्वाचनका हकमा पनि त्यही व्यवस्था छ । यो प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभा रहेसम्म अघिल्लो निर्वाचनमा बन्दसूचीमा रहेका व्यक्तिको उम्मेदवारी कायम रहन्छ । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा सबै दलका गरेर करिब २२ हजार उम्मेदवार बन्दसूचीमा छन्, यो प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा रहेसम्म उनीहरू अर्को निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुनेछन ।

संविधानकै धारा ९१ (६) मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा सभामुख र उपसभामुख उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म पदमा रहने व्यवस्था छ । सभामुख र उपसभामुख नै पदमुक्त भइसकेपछि पनि सभा कायम रहन्छ भनेर परिकल्पना गर्न नमिल्ने कानुनविद्हरू बताउँछन् । यो प्रावधान अनुसार पनि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल आगामी असोज १ सम्म मात्रै रहने छ ।

बाँकी रहेको १० दिनमा प्रतिनिधिसभाले सरकारले अघि सारेका विधेयक र प्रस्ताव टुंग्याउने सम्भावना छैन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन’ संशोधन गर्ने विधेयकलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर टुंग्याउन चाहेपनि सकिने अवस्था छैन् । गत असार ३१ मा दर्ता भएको विधेयक अहिले पनि प्रतिनिधिसभामा छ ।

बाँकी दिनमा प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाउने, त्यहाँबाट पनि पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आउने र सभामुखले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकोमा पठाउन असम्भव रहेको नताहरुले नै बताउन थालेका छन् । यस्तै सर्वोच्च अदालतमा तीन जना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि मंगलबार न्याय परिषदले सिफारिस गरेको छ ।

परिषद्ले उच्च अदालत तुलसीपुरकी मुख्य न्यायाधीश निता गौतम दीक्षित, उच्च अदालत जनकपुरका कामु मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्मा र नेपाल ल क्याम्पसका प्रमुख डा. डीएन पराजुलीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको छ । सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्तिपूर्व अनिवार्य संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । उनीहरुको सुनुवाइ सुरु हुनु पूर्व उजुरीका लागि १० दिनको त समय नै चाहिन्छ । सुनुवाइ समिति नरहेपछि उनीहरुको सुनुवाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा नै अन्योलमा परेको छ ।

२०७७ पुस र २०७८ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा नियुक्तिको सिफारिसमा परेका विभिन्न संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारी सुनुवाईबिना नै नियुक्त भएका थिए । उनीहरूको त्यस्तो नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश जस्तो विवादरहित र उच्च नैतिकताको अपेक्षा हुने पदमा सिफारिस भएका दीक्षित, शर्मा र पराजुलीले सुनुवाईबेगर नियुक्ति नहुनसक्छ ।

अर्को निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको महाभियोग प्रस्ताव पनि अन्योलमा परेको छ । यसअघि तीनदिन समितिले जबरासँग बयान लिएको थियो । यद्यपि तीन दिनमा पनि बयान नसकिएपछि २५ गते फेरि बोलाइएको छ । गत फागुनमा दर्ता भएको महाभियोग प्रतिनिधिसभाले ६ महिनासम्म प्रक्रियामा नलगी थन्क्याएर राखेको थियो । साउन २२ मा प्रतिनिधिसभाले प्रस्ताव समितिमा पठाएकामा भदौ ९ मा मात्र तीन दिनको म्याद दिएर जबराविरुद्ध उजुरी मागिएको थियो ।

महाभियोग प्रस्तावलाई संसद् रहेन भने पनि अर्को संसद्ले टुंगोमा पुर्याउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको कानूनविद्हरु बताउँछन् ।महाअभियोग छानविन समितिले आफैंले तय गरेको समयअनुसार काम नसकिएपछि कार्यतालिका संशोधन गर्ने तयारी पनि गरेको छ । तर, कार्यतालिका संशोधन गरेर पनि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको महअभियोगको विषय टुंग्याउन मुस्किल देखिएको छ ।