निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म सुरक्षाकर्मीलाई बिदा लिन र राजीनामा दिन प्रतिबन्ध, लिए-दिए कारवाही

२३ भदौ, काठमाडौं ।  सरकारले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म सुरक्षा निकायका कुनै पनि कर्मचारीलाई बिदा लिन र राजीनामा दिन प्रतिबन्ध लगाएको छ । गृहमन्त्रालय मातहत रहेको सुरक्षा समितिले निर्वाचन कार्यमा खटिएका र कार्यलयमा कार्यरत रहेका कुनै पनि तहका कर्मचारीले बिदा लिन र राजीनामा दिन नपाउने व्यवस्था गरेको हाे ।

अटेर गरी अत्यावश्यक काम देखाएर बिदा लिने वा राजीनामा दिने काम भएमा उनीहरुलाई कारवाही गरिने भएको छ । विभागीय कारवाहीमा बढुवा रोक्नेदेखि घटुवा गर्नेसम्मका कारवाही हुने बताइएको छ । गृहले निर्वाचन आयोगसँग समन्वय गरी मातहतका निकायमा सर्कुलरसमेत जारी गरेको बताइएको छ ।

गृहमन्त्रालयको निर्देशनपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीलाई आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मका लागि स्वेच्छिक राजीनामा दिन रोक लगाइएको छ । मंसिर ४ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनसम्मका लागि मातहत सबै दर्जाका कर्मचारीलाई राजीनामा दिन रोक लगाइएको दुवै सुरक्षा निकायका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यलयले अहिले कार्यरत जनशक्तिबाट मात्रै चुनावी सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न सम्भव नभएको भन्दै अपुग संख्याका लागि १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न सूचनासमेत जारी गरेसकेको छ । पछिल्लो समयमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका तल्लो तहका कर्मचारीले राजीनामा दिएर स्वेच्छिक अवकाशमा जानेक्रम बढेको र यसले निर्वाचनमा असर पार्ने भन्दै रोक लगाइएको बताइएको छ ।

निर्वाचनका लागि गृह मन्त्रालयले प्रहरी र सशस्त्रलाई सुरक्षा कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिइसकेको छ । कार्ययोजना निर्माणका क्रममा राजीनामा दिएर जनशक्ति बाहिरिँदा कार्यक्षेत्रमा खटिने जनशक्ति अभाव हुने भन्दै दुवै सुरक्षा निकायले संगठनभित्र यस्तो निर्देशन जारी गरेका हुन् । हाल नेपाल प्रहरीमा करिब ८० हजार र सशस्त्रमा ३७ हजार जनशक्तिको दरबन्दी रहेकोमा प्रहरीका करिब ६२ हजार र सशस्त्रका ३२ हजार जनशक्ति चुनावमा खटाउने तयारी उनीहरुको छ ।

नेपाल प्रहरीले राजीनामा दिएर जनशक्ति बाहिरिँदा चुनावी सुरक्षामा असर पुग्ने सक्ने भएर चुनावसम्मका लागि त्यसलाई रोक लगाइएको बताएको छ । सामान्य अवस्थामा औचित्य, कारण र खुलाएर सबै तहका कर्मचारीले राजीनामा दिएर स्वेच्छिक अवकाशमा जान पाएपनि अहिले परिस्थिति सामान्य नभएकाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै मंसिर ४ सम्मका लागि कुनै पनि कर्मचारीको राजीनामा स्वीकृत नगर्न देशभरका युनिटमा निर्देशन दिइएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि सातै प्रदेश र उपत्यकाका बाहिनी, गण, तालिम केन्द्र, गुल्म तथा बोर्डर आउट पोष्ट (बीओपी) लाई निर्देशन दिँदै कसैलाई पनि चुनावसम्म राजीनामा दिएर जान रोक लगाएको जनाएको छ । पछिल्लो ५ वर्षमा मात्रै प्रहरी र सशस्त्रका करिब १८ हजार अधिकृत तथा जवानले राजीनामा दिएको स्रोतको भनाइ छ ।

सुरक्षा निकायमा कार्यरत रहेर राजीनामा दिनेमध्ये धेरैजसोले विदेशमा सुरक्षा गार्डमा जाने गरेका छन् । योग्य र अनुभवी प्रहरीहरु बीचमै जागिर छोडेर बाहिरिँदा राज्यलाई बर्सेनि आर्थिक भारमात्रै थपिने गएको छ । अनुभवी जनशक्ति उत्पादन गर्न सरकारले वर्षौं कुर्नुपर्ने अधिकारीहरु बताउँछन् । प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयका अनुसार एकजना सिपाहीलाई भर्नादेखि आधारभूत तालिम दिएर फिल्डमा खटाउँदासम्म साढे ४ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुँदै आएको छ ।