चुनावमा व्यवसायी फकाउन बजेटमा राखिएका करका दर हेरफेर गर्ने अर्थमन्त्रीको तयारी,मन्त्रिपरिषदमै पुग्यो प्रस्ताव

२३ भदौ, काठमाडौं ।  अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्वाचनको मुखमा आएर चालु आर्थिक वर्षको बजेटका केही विषयहरु संशोधन गर्ने तयारी गरेका छन् । उनले अर्थमन्त्रालयका राजश्व शाखाका कर्मचारीहरुलाई बजेटमा राखिएका केही व्यवस्थाहरु परिवर्तन गर्न निर्देशनसमेत दिइसकेको बताइएको छ । उनले उद्योगी व्यापारीहरुलाई फाइदा पुग्ने गरी बजेट संशोधन गर्न लागेको बुझिएको छ ।

चाालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यन्वयनमा आएको दुई महिना पनि पुगेको छैन् । बजेट तयारीकै क्रममा अर्थमन्त्री शर्मा विवादमा तानिएका थिए । दुई महिना नपुग्दै तत्कालिन समयमा विवादित भनिएका विषयहरू सच्याउन उनले बजेटमा केही महत्वपूण विषयहरु फेरबदल गर्ने भएका हुन् ।

मन्त्री शर्माले बजेट बनाउँदा आफु निकट सम्बन्ध बनाएका केही उद्योगी र व्यवसायीलाई फाइदा हुने गरी करका दर र दायरा मिलाएको भन्दै व्यवसायीहरुले चर्को विरोध गरेका थिए । बजेट आत्मनिर्भर र उत्पादनमूखी भएको दावी गरिरहेका मन्त्री शर्माले आगामी निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर कार्यान्वयनमा आएको २ महिना नपुग्दै करका दर हेरफेर गर्न लागेका छन् ।

अर्थमन्त्रालय कर्मचारीका अनुसार उनले खाने तेल, प्याड र जीआई वायरको करमा हेरफेर गर्दैछन् । जीआई वायरको कच्चापदार्थमा १० प्रतिशत भन्सारलाई घटाएर ५ प्रतिशत कायम गर्ने, तेल उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थमा रहेको १० प्रतिशत घटाएर ५ प्रतिशत झार्ने गृहकार्य सुरु गरिसकेका छन् । चुनावका मुखमा आक्रोसित उद्योगी–व्यवसायीलाई आफ्नो पक्षमा पार्न उनले करका दर हेरफेरको पप्रयासमा लागेको बताइन्छ ।

सेनिटरी प्याडमा भन्सार छुट दिँदा नेपाली उद्योग बन्द हुने र बाँकी रहेका पनि बन्द हुने अवस्थामा रहेको भन्दै विरोध बढेको थियो । निश्चित उद्योगी र व्यापारीलाई मात्रै फाइदा पुग्नेगरी कर मिलाएको भन्दै मन्त्री शर्माबिरुद्धमा व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघ नै लागेका थिए । शर्माले पहिले विवादमा आएका केही वस्तुको करको दर हेरफेर गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पनि लगिसकेका छन् ।

उनले करका दरमा हेरफेर गर्ने भएपछि केही व्यवसायी भने यसबाट रुष्ट देखिएका छन् । निर्वाचनको मुखमा आएर करका दरमा परिवर्तन गर्ने विषयलाई विपक्षी एमालेले पनि आपत्ति जनाएको छ । यस्तै विवषयकमा विवादले गर्दा यसअघि मन्त्री शर्माको राजीनामासमेत मागिएको थियो । अहिले करका दर हेरफेरमा पनि उनी विवादरहित हुने सम्भावना देखिएको छैन् । मन्त्री शर्माले बजेटका अन्य केहि विषयहरुलाई पनि हेरफेर गर्न चाहेको बताइएको छ ।