व्यवसायीद्वारा कानुनविपरीत इन्धन आपूर्ति ठप्प, कमिशन नआउने हुँदा मन्त्री बडू र थानी पनि बेखबर

२६ भदौ, काठमाडौं ।  नेपाल आयल निगमका डिपोहरुमा इन्धन आपूर्ति ठप्प हुँदै गएको छ । इन्धन आपूर्ति ठप्प हुँदा सर्वसाधारणदेखि देशको अर्थतन्त्रलाई समेत प्रभावित बनाउने देखिएको छ । इन्धन अत्यावश्यक वस्तु भएकाले यसमा अवरोध गर्न नपाइने कानूनी व्यवस्था छ । तर, व्यवसायीहरुले कानूनविपरित इन्धन ढुवानी धमाधम रोकिरहेका छन् ।

इन्धन आपूर्ति रोकिएर असहज अवस्था आउँदामेत उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू र नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशन उमेशप्रसाद थानी बेखबर जस्तै बनेका छन् । इन्धनको मूल्य तलमाथि गर्दा पर्याप्त कमिशन लिने बानी परेका मन्त्री बडू र थानी यसबाट कमिशन नआउने भएकै कारण बेखबर बनेको कर्मचारीको भनाई छ ।

ढुवानी भाडा बृद्धिको माग राख्दै ट्यांकर व्यवसायीले विगत केही दिनदेखि इन्धन उठाउने ट्यांकर भारत पठाउन छाडेका छन् । अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा अवरुद्ध गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्थाविपरीत पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीले इन्धन आपूर्ति रोक्दा निगमका निर्देश थानी र विभागीय मन्त्री बडूले चासो देखाएका छैनन् । चरम आर्थिक संकटको मारमा निगम परेका बेला व्यवसायीले ढुवानी भाडा वृद्धि गर्नुपर्ने माग राखेर आपूर्ति ठप्प पारेका हुन् ।

एक वर्ष अघिदेखि व्यवसायीले यो माग राख्दै आएका थिए । उनीहरुले पटकपटक इन्धन ढुवानी रोक्ने चेतावनी दिएपछि नेपाल आयल निगमले ढुवानी भाडादर वृद्धिका एक अध्ययन टोली गठन गरेको थियो । अध्ययन टोलीले प्रतिवेदन तयार गरी ढुवानी भाडादर १८ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्न सकिने सिफारिस गरेको थियो । ढुवानी भाडा बृद्धि गर्न मन्त्रीपरिषले निर्णय गर्नुपर्छ । तर, निगमका निर्देशक र मन्त्री बडूले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा अहिलेसम्म नलगेको निगम कर्मचारीको भनाइ छ ।

निगम कर्मचारी स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार निगम सञ्चालक समितिले इन्धन ढुवानी गर्ने ट्यांकरको भाडादर वृद्धि गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लानका लागि स्वीकृतसमेत गरिसकेको छ । अध्ययन टोलीको प्रदिवेदन अनुसार हाल वार्षिक करिब पाँच अर्ब ढुवानी भाडाबापत खर्च भइरहेको छ । अब १८ प्रतिशतले बृद्धि गर्दा थप ४४ करोड व्ययभार थपिने कर्मचारी स्रोत बताउँछ ।

निगम निर्देशक थानी र विभागीय मन्त्री बडूले आपूर्ति रोकरे आन्दोलनमा रहेका ट्यांकर व्यवसायीसँग वार्ता गर्ने सोच समेत बनाएका छैनन् । मन्त्रिपरिषदमा ढुवानी भाडा बढाउने प्रस्ताव लगेर व्यवसायीसँग छलफल गरेको भए आपूर्ति नरोकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि मन्त्री बडूले चासो नदिएको कर्मचारीको भनाइ छ । मन्त्री बडूले गत साता मात्रै मन्त्रालयमै पत्रकार सम्मेलन गरेर आफु मन्त्री भएर आएपछि मन्त्रालयका सबै क्षेत्रमा सुधार आएको र अबदेखि इन्धनमा समेत समस्या नहुने दावी गरेका थिए ।

एक वर्षदेखि माग पुरा गराउने आश्वास दिएर निगम सञ्चालक समितिले ढुवानी भाडाका विषयमा बोल्नै छाडेपछि बाध्य भएर अहिले हडतालमै उत्रिनु परेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । यता,अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ वृद्धि भएअनुसार नेपाली बजारमा मूल्य समायोजन गर्न नपाउँदा अहिले निगम १० अर्ब रुपैयाँ ऋण रहेको र २३ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता बसेको कर्मचारी स्रोतको भनाइ छ ।

मन्त्री बडूले सार्वजनिक कार्यक्रममासमेत व्यवसायीले हडताल गर्नै नपर्ने गरी समस्याको समाधान हुन लागेको बताएका थिए । तर, त्यो समाधानका लागि अहिलेसम्म पहल थालेका छैनन् । आपूर्ति रोकिँदा भैरहवा, नेपालगन्ज र धनगढी विमानस्थलमा १० दिनदेखि व्यवसायीले हवाई इन्धन आपूर्ति रोकेका छन् । जसकारण नेपालगन्ज र धनगढी विमानस्थलमा उडान गर्ने विमानलाई निगमको स्थानीय डिपोले तेल दिन सकेका छैनन् । भैरहवास्थित निगमको हवाई इन्धन डिपोमा मौज्दातमा रहेको तेल समेत सकिएको बताइएको छ ।

कानूनतः अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा अवरुद्ध गर्न नपाइने व्यवस्था छ । यस्तो कानुनी व्यवस्था रहेपनि कानूनविपरीत पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीले इन्धन आपूर्ति रोक्दा सरकारले भने कुनै कारवाही गर्ने आँट गरेको छैन् । पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले भाडा वृद्धि नभए २४ भदौबाट तेल आपूति ठप्प बनाउने चेतावनी दिएको थियो ।

कर्मचारीका अनुसार आयल निगमको अध्ययन प्रतिवेदनले चालक र सहचालकको तलब तथा भत्ता, ट्यांकरको बिमा प्रिमियम, मर्मत खर्च, विशेष मर्मत खर्च, मोबिल, टायरलगायतको खर्च शीर्षकको लागत बढेको भन्दै ढुवानी भाडादर वृद्धिका लागि सिफारिस गरेको छ । सो प्रतिवेदनले आईओसीको डिपोदेखि निगमको डिपोसम्म र देशभित्रै निगमको एउटा डिपोदेखि अर्को डिपोसम्मको दूरी हिसाब गरी ढुवानी भाडाको आधारदर वृद्धिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

प्रतिवेदनअनुसार आईओसीको सिलिगुडी डिपोदेखि निगमको चारआली (झापा) डिपोसम्म प्रतिकिलोलिटर एक हजार तीन सय तीन रुपैयाँ, गोन्डा–नेपालगन्ज दुई हजार तीन सय ३० रुपैयाँ, बेतालपुर–भैरहवा दुई हजार दुई सय ८७ रुपैयाँ, बन्थरा–धनगढी दुई हजार तीन सय १ रुपैयाँ, लखनउ–नेपालगन्ज दुई हजार सात सय ५५ रुपैयाँ र बरौनी–जनकपुर दुई हजार नौ सय १४ रुपैयाँ ढुवानी भाडाको आधारदर वृद्धि गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

त्यस्तै, बरौनीदेखि जनकपुर दुई हजार नौ सय १४ रुपैयाँ, अमलेखगन्जसम्म तीन हजार तीन सय ८३ रुपैयाँ, विराटनगरसम्म तीन हजार चार सय ५१ रुपैयाँ, पोखरासम्म पाँच हजार चार सय ५४ रुपैयाँ र थानकोटसम्म पाँच हजार नौ सय ६७ रुपैयाँ प्रतिकिलोलिटर ढुवानी भाडाको आधारदर वृद्धिका लागि सिफारिस गरिएको छ ।