सार्वजनिक ऋणबारे प्रधानमन्त्रीको चिन्ता, उत्पादनशील बनाउन अर्थमन्त्री र गभर्नर असक्षम सावित

२७ भदौ,काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देशमा बढ्दै गएको सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा उचित ढंगले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा देशको आर्थिक अवस्था नाजुक बनिरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको एकसाता वित्न लाग्यो । तर, अहिलेसम्म सार्वजनिक ऋणको भारले समग्र अर्थतन्त्र र विदेशी विनिमय दरबाट मुद्रा अपचलनमा परिरहेको समस्याबारे अर्थमन्त्रालय सम्हालेका अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर बोलेका छैनन् ।

देशमा बढ्दो सार्वजनिक ऋण भारबारे विगतमा कोही पनि प्रधानमन्त्री यसरी खुलेर बोलेका थिएनन् । स्वयम देउवा नै यसअघि पनि पटक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन् । तर, उनले सार्वजनिक ऋणको बोझलाई यसरी खुलाएका थिएनन् । सार्वजनिक ऋणको सदुपयोग नहुँदा अहिले कर्मचारीलाई मासिक तलव खुवाउन पनि बैदेशिक ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा देश पुगेको सार्वजनिक कार्यक्रमा नै बताए । तर, कसैले पनि सार्वजनिक ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग नहुनमा को को दोषी छन भनेर खोजेका छैनन् ।

सर्वाजनिक ऋणको सदुपयोग गराउने जिम्मा राज्यका निकायकै हो । खास गरी अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले यसको मार्गचित्र बनाएपछि मात्रै विभागीय मन्त्रालयहरुले काम गर्न सक्छन् । सार्वजनिक ऋणलाई कसरी उत्पादनशीत क्षेत्रमा लगाउने र उत्पादन बढाए आम्दानी प्राप्त गर्ने भन्ने पहिलो मोडालिटि बनाउने काम अर्थमन्त्रालयले गर्नुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक ऋण सदुपयोगमा ध्यानदिएको देखिँदैन् ।

अहिले अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारीमा मन्त्री जनार्दन शर्मा छन् । उनले केही अघि एक सार्वजनिक कार्यक्रमम ऋणयुक्त आयोजनामा कर्मचारीले चासो नदिएका कारण समस्या आएको बताएका थिए । मन्त्री शर्माको भित्रि आशय बुझ्ने हो भने देशका नदी, नाला, पहाड र जंगल बेचेर ऋणको भार कम गर्न खोज्दा कर्मचारीतन्त्रले रोकेको भन्नेतर्फ कन्द्रित थियो । उता, नेपाल राष्ट्र बैंकको पनि सार्वजनिक ऋणको उचित वितरणमा ठूलो हात रहेको हुन्छ । तर, कुनै पनि गभर्नरले यसमा चासो दिएको देखिएन । अहिलेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पनि हालत उही छ ।

आजकै मितिमा हेर्ने हो भने नेपालको सार्वजनिक ऋण इतिहासकै सबैभन्दा उच्च र डर लाग्दो अवस्थामा छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा अहिले ४१.४७ प्रतिशत पुगेको छ  । यो भयावह अवस्था हो । आन्तरिक र बाह्य गरी कुल २० खर्ब रुपैयाँ नाघेको यो ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा मात्रै गत आर्थिक वर्षमा सवा खर्ब सरकारले तिरेको छ । साँवा तर्फ ७६ अर्ब ७४ करोड र ब्याज मात्रै ४५ अर्ब १२ करोड तिरेको छ ।

यो ऋणलाई उत्पादनशील क्षेत्र लगाएर मुनाफा कमाउन नसक्दा अन्य क्षेत्रबाट भएका आम्दानी यसको साँवा र व्याज तिर्नमै सकिन्छ । अनि कर्मचारीलाई तलव कहाँबाट खुवाउने ? प्रधानमन्त्री देउवाले यही वास्तविकतालाई निजामति कर्मचारीको १९ औँ सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमा उजागर गराएका थिए । उनको भनाई यहि थियो कि ऋण उत्पादनशील बन्न नसक्दा राष्ट्रको अर्थतन्त्र जोखिमतर्फ माडिएको छ । राज्यले कमाएको ठूलो हिस्सा यसको किस्ता तिर्दै सकिएको छ ।

सरकारलाई विकासका बजेट नपुग्दा सानातिना परियोजना सञ्चालनका लागि पनि ऋणै लिनुपर्ने परिस्थिति नेपालसँग छ । तर, त्यसको सदुपयोग हुन नसक्दा अर्को वर्ष ऋण माथि फेरि ऋण थप्नुपर्छ । बाह्य ऋणको भार वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा पनि परिरहेको हुन्छ । यसलाई राष्ट्र बैंकले हेर्नु पर्ने हो । तर, गभर्नरले बुझेर वा नबुझर ध्यान दिएको देखिदैन् । हाल २० खर्ब १२ अर्ब हाराहारी पुगेको सार्वजनिक ऋणमध्ये १० खर्ब २५ अर्ब बाह्य ऋण हो ।

यो विषयमा विचार पर्याउनुपर्ने भनेको अर्थमन्त्री र गभर्नरले हो । यही ढंगले ऋण लिने तर त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्र उपयोग नगर्ने हो भने देश टाट पल्टिन बेरलाग्दैन् । अर्थविदहरुका अनुसार ऋण लिनु गलत विषय होइन । तर, यसलाई उत्पादनमा खर्चिन सक्नुपर्छ र यसका लागि भिजन भएका व्यक्तिहरु नेतृत्वमा पुग्नुपर्छ । आन्तरिक ऋण बढी हुँदा त्यसको असर निजी क्षेत्रमा पनि परिरहेको छ ।

चिन्ता विकास बजेटको मात्र होइन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त त्यसभन्दा एक कदम अघि बढेर कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउन लागेको बताएका थिए । प्रधानमन्त्री स्वयंले यस्तो कुरा बोल्दा राष्ट्रिय आत्मविश्वासमा असर पारेका पनि छ । देशलाई त्यसतर्फ जान नदिन सबैभन्दा पहिले अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले सजग भएर कदम चाल्नुपर्ने विज्ञहरु सुझाउँछन् । देशको कार्यकारी प्रमुखका हैसियतले सबैभन्दा बढी दायित्व प्रधानमन्त्री पनि हो । यसलाई उपयोगिताका रुपमा प्रयोग गराउन सकेमात्रै लाभ हुने देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाकै भनाइमा नेपालले लिएको ऋण केका लागि लिएको र केमा खर्च भइरहेको भन्ने कुराको समीक्षा गर्न आवश्यक छ । त्यसबाट पुँजी निर्माण किन हुन सकेन भनेर विश्लेषण पर्ने अर्को विषय छ । कतिपय परियोजनामा तत्कालीन मन्त्रीहरूले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि मतदाता रिझाउन पनि सम्पूर्ण रूपमा लाभ र लागतको विश्लेषण नगरी लहडमा ऋण लिएका छन् ।

यसरी लिइएका कति ऋण पारदर्शी नभएका उदाहरण प्रसस्तै भेटिएका छन् । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन लिइएको ऋणकै औचित्यमा पनि धेरैको प्रश्न छ । त्यसैले विपन्न नागरिकले तिर्ने करबाट किस्ता तिर्नुपर्ने ऋण लिनुअघि त्यसको उपादेयतामाथि सरकारले धेरै पटक सोच्न आवश्यक भइसकेको छ । अर्थविद्हरुको भनाइमा सरकारले अबदेखि ऋण लहडमा नभई आवश्यकताका आधारमा लिने र त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्न आवश्यक छ ।

उनीहरुका अनुसार राजनीतिक नेतृत्व, सरकारी अधिकारी र परियोजनाका कर्मचारीको सेवासुविधाका नाममा ऋणको ठूलो अंश खर्च भैरहेको कुरा त प्रधामन्त्रीकै भनाइले पुष्टि गरिसकेको छ । ऋणको यो आँकडा मात्रै आफैंमा डरलाग्दो होइन, कति विकसित मुलुकहरूले जीडीपीको आकारभन्दा धेरै बढी ऋण लिएका छन् । त्यस्ता अधिकांश देशले ऋणको सदुपयोग गर्न सकेकै कारण पुँजी वृद्धिमा सहयोगी भएको छ ।

नेपालको सन्र्दभमा पछिल्ला पाँच वर्षमा थपिएको १४ खर्ब ऋणबाट उल्लेख गर्न योग्य कुनै प्रगति भएको देखिँदैन । उल्टै, मुलुकले पुँजीगत खर्चको आधाभन्दा बढी रकम बराबरको साँवा–ब्याज तिर्नुपरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै देशले पुँजीगत खर्चको ५४.२७ प्रतिशत साँवा–ब्याज तिरेको छ । तथ्यांकको अर्को कोणबाट हेर्दा देशको कुल राजस्वको करिब ११ प्रतिशत ऋणको किस्ता तिर्दै सकिएको अर्थमन्त्रालयको आंकडाले देखाएको छ ।