सहमतिमा टीआरसी विधेयक पास गरौँ, ‘म सबै पक्षले उठाएको चासोलाई सम्बोधन गर्न तयार छु’: प्रचण्ड

२९ भदौ, काठमाडौं ।  नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सडक, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र मानवअधिकार आयोगको देखाएको चासोलाई सम्बोधन आफु तयार रहेको बताएका छन् । उनले सबै पक्षले उठाएका विषयलाई सम्बोधन गरेर सबैको सहमतिमा विधेयक पारित गर्नुपर्ने जोड दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बुधबारको बैठकमा प्रचण्डले विधेयकलाई अल्पमत र बहुमत गरेर लान सकिने भएपनि भोलिका दिनमा शान्ति, स्थायित्व र विकासको सपनाको लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सहमतिमा परित गरिनुपर्ने बताए । द्वन्द्वकालीन घटनाका मुद्दामा विशेष अदालतले गर्ने फैसलामा पुनरावलोकन गर्न पाउने व्यवस्था राख्न अध्यक्ष प्रचण्डले सहमति जनाएपछि अब यो विधेयक अगाडी बढ्ने भएको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सडकमा उठेका आवाज, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र मानवअधिकार आयोगले देखाएको चासो सम्बोधन गर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन् । प्रचण्डले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सहमतिमा नै पारित गर्नुपर्र्ने दोहार्याए ।

प्रचण्डले भने, ’सडकमा पुनरावलोकनको कुरा उठेको छ । भाषा मिलाएर पुनरावलोकनको व्यवस्था राखिदिए हुन्छ । गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको कुरामा जे कुरा सडक, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र मानवअधिकार आयोगले पनि कन्सर्न राखेको छ, त्यसलाई पनि कुनै शब्दद्वारा सम्बोधन गर्न कोसिस गरौं ।’

उनले सहमति बनाएर टुंग्यायौंभन्दा राम्रो सन्देश जाने तर सहमति बनाउन सकेनन् भन्दा या अल्पमत–बहुमत बनाएर टुंग्याए भन्दा नराम्रो सन्देश जाने बताए । विवादित विषयमा सबैलाई मान्य हुने शब्द खोजेर सहमतिमा नै विधेयक अगाडि बढाउनुपर्ने दाहालको भनाइ थियो । सातवटै प्रदेशमा गएर सबै सरोकारवालाहरूसँग गहन अन्तरक्रिया गरी तयार पारिएको विधेयक भन्दै दाहालले सहमतिमा पारित गर्न आग्रह गरेका छन् ।

उनले राजनीतिक दल र राष्ट्रपतिसँग पनि समझदारीमा नै विधेयक अगाडि लैजानेबारे समझदारी रहेको बताए । ’हामी सबैलाई थाहा भएको र ध्यानमा राखिराख्नुपर्ने कुरा के हो भने विस्तृत शान्ति सम्झौता एउटा राजनीतिक सम्झौता हो । यो कानुनी र संवैधानिक नभएर राजनीतिक तहमा गरिएको सम्झौता हो र यसको मूल भाव राजनीतिक छ ।’

उनले देशमा द्वन्द्वको स्थितिको समाप्त गर्ने शान्ति र स्थिरता लोकतन्त्रतिर देशलाई लैजान प्रेरित भएको कुराको समाधान गर्नका लागि यो सत्य निरुपण गर्ने र मेलमिलाप गर्ने गरेर नै विस्तृत शान्ति सम्झौताको मूल स्प्रिट रहेको बताए । उनले यसमा हामी कोही पक्ष र कोही विपक्ष होइन भन्दै राजनीतिक परिवर्तन र शान्ति स्थापना गर्ने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय सहमति बनाएर नै विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको दावी गरे ।

संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा टुंगो लगाउने विषयमा राजनीति गर्न नहुने दाहालको भनाइ थियो । उनले त्यस विषयमा राजनीतिक दलका नेताहरूदेखि राष्ट्रपतिसम्म पनि कुरा भएको जानकारी दिए । ’मैले राजनितिक नेतृत्वदेखि देशको अहिले सर्वोच्च पदमा हुने सम्माननीय राष्ट्रपतिजिसम्म पनि यो विषयमा राष्ट्रिय सहमति बनाएर टुंगोमा पुग्नुपर्छ र यसमा अरु राजनीति नछिरोस् है भनेको छु । यहाँ राजनीतिक आग्रह आउनु देशको लागि र हाम्रो लोकतन्त्रको लागि पनि राम्रो हुदैन । अरु विषयमा विवाद हुन सक्छन् तर यो यस्तो ऐतिहासिक र युागन्तकारी प्रक्रिया हो, यो आग्रहभन्दा बाहिर हामी सबै जानैपर्छ,’ उनले भने ।

विधेयकलाई सहमति र समस्या समाधान गर्ने हिसाबले अगाडि बढाउनुपर्ने दाहालको भनाइ थियो । विधेयकमा अल्पमत र बहुमत नगरी सहमतिमा जानुपर्ने उनको आग्रह थियो । उनले भने, ’अब फेरि अल्पमत र बहुमत हुने होइन । हुन त अल्पमत र बहुमत गरेर लान सकिन्छ तर त्यो देशको राजनीतिका लागि भोलिका दिनमा शान्ति, स्थायित्व र विकासको सपनाको लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुन सक्छ ।’