डीजीटल नेपाल बनाउन ऋण लिने सरकारको निर्णय, विश्व बैंकसँग भयो पौने ५३ अर्बको सम्झौता

२ असोज, काठमाडौं ।  सरकारले डीजीटल नेपाल लगायतका योजनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लिने भएको छ । यसका लागि सरकार र विश्व बैंकबीच ५२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबर (४१ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर) ऋण लिने सम्झौता भएको छ । डीजीटल विकास र क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आवद्धता वृद्धि सम्बन्धी पूर्वाधार विस्तारका लागि यो ऋण लिन सम्झौता भएको बताइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आवद्धता वृद्धि आयोजनाका लागि २७ करोड ५० लाख डलर र डिजिटल नेपाल गति वृद्धि आयोजनाका लागि १४ करोड डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा आज हस्ताक्षर भएको छ । सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र विश्व बैंकका तर्फबाट दक्षिण एसिया क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मार्टिन राइजरबीच यसमा सहमति भएको हो ।

सम्झौता पत्रमा भने अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरी पुष्कर र विश्व बैंकका तर्फबाट माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आवद्धता वृद्धि आयोजनाअन्तर्गत पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बुटवल–गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा सडकको ६९ किलोमिटर दुई लेनको खण्डलाई चार लेनको राजमार्गमा स्तरोन्नति गरिनेछ ।

डिजिटल नेपाल गति वृद्धि आयोजनाले डिजिटल अर्थतन्त्र रणनीति अन्तर्गत रहेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन पनि सोही ऋणबाट गरिनेछ । उच्च गुणस्तर र किफायती इन्टरनेटको सेवाबाट वञ्चित ग्रामीण क्षेत्रमा यस आयोजनाले ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवाहरूको पहुँच बढाउन निजी क्षेत्रको पुँजी परिचालन गर्नेछ । साथै नेपालको सार्वजनिक डाटा पूर्वाधार र साइबर सुरक्षा क्षमतामा सुधार गरी सरकारी सेवालाई डिजिटल प्रविधिबाट वितरण गर्न सघाउने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।