नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएन, राष्ट्रपतिद्वारा संविधानको गम्भिर उल्लंघन

५ असोज,काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अश्विकार गरेकी छन् । यसबाट नेपालको संविधान २०७२ को गम्भिर उल्लंघ भएको छ । नागरिकता प्रमाणिकरणका विषयमा राष्ट्रपति कार्यलयले मंगलबार अबेर गलत सूचनासमेत प्रवाहको प्रयास गरेको छ । विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा देशमा राजनीतिक र संवैधानिक संकट उत्पन्न हुने देखिएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले संसद्बाट पारित भएको नागरिकता विधेयक दोस्रो पटक पनि प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेर संवैधानिक प्रावधानको उलंघन गरेकी हुन् । राती १० बजे सम्पर्क गर्दा राष्टपति कार्यलले समय अझै केही बाँकी रहेको र राष्ट्रपति प्रमाणीकरणको तयारीमा रहेको जनाएको थियो । तर, उने १२ बज्दासमेत प्रमाणीकरण गरिनन् ।

मध्यरातबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने समयावधी सकिएको थियो । संसद्बाट पारित भएर दोस्रोपटक आएको विधेयकलाई १५ दिन भित्र प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक दायित्वबाट राष्ट्रपति भण्डारी पछि हटेकी हुन् । उनको यो कदमले नयाँ खालको संवैधानिक र कानूनी प्रश्न खडा भएको छ । यसले आगामी मंसिर ४ का लागि तया भएको आम निर्वाचनसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ ।

पहिलो पटक प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको विधेयक संसदलाई सुझाव सहित पुनर्विचार गर्नका लागि फर्काएपछि संसद्ले दोस्रोपटक पारित गरी राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेस गरेको थियो । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि उनी कहाँ दोस्रोपटक पेस भएको मंगलबार राती १२ बजे १५ दिन नाघेको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको मंगलबार संविधानले तय गरेको १५ दिन पुगेको जानकारी दिए । उनले भदौ २० गते उक्त विधेयक दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको बताए । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट दोस्रोपटक पारित भएको विधेयक सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पेस भएको थियो ।

संविधानको धारा ११४ मा विधेयक प्रमाणीकरणको विधिबारे व्यवस्था छ । जहाँ राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिने विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयक (बजेट बाहेक) पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले सन्देश सहित उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयकमा संशोधन गर्ने वा जस्ताको तस्तै पारित गरेर पठाउने अधिकार संसद्लाई संविधानले दिएको छ । र त्यसरी आएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने व्यवस्था पनि संविधानमा उल्लेख छ ।

संविधानको धारा ११४ को उपधारा ४ मा भनिएको छ, ’राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’ संविधानको यो बाध्यकारी व्यवस्थालाई राष्ट्रपतिले उलंघन गर्दै विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकी हुन् ।

भण्डारीले २०७८ जेठ ९ मा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेको नागरिकता अध्यादेश संविधानबमोजिम जारी गर्नुपर्ने भन्दै आफ्नो कदमको बचाउ गरेकी थिइन् । उनले नागरिकता कानुन निर्माणमा ढिलाइ नगर्न सुझावसमेत दिएकी थिइन् ।

त्यतिबेला अध्यादेश संविधानअनुसार जारी गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको भनेर सन्देशमार्फत् सफाइ लेखेकी राष्ट्रपतिले यसपटक भने त्यसै संविधानले गर्नैपर्ने भनेर गरेको व्यवस्थाअनुसार काम नगरेकी हुन् । त्यस्तै, नागरिकता पाउनुपर्ने व्यक्तिले उनले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकै कारण अर्को संसद्बाट कानुन निर्माण हुने समय कुर्नुपर्ने भएको छ ।