सत्ता गठबन्धन सीट बाँडफाँड थाँती राखेर राष्ट्रपतिको कदमतर्फ केन्द्रित, कानूनी उपचारमा जानेबारे छलफल

५ असोज, काठमाडौं । आगामी प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि सीट बाँडफाँडको टुंगो लगाउन मंगलबार नै तय भएको सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलका शीर्ष नेताको बैठक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अश्विकार गरेपछि उत्पन्न हुनसक्ने राजनीतिक परिस्थितितर्फ मोडिएको छ ।

बालुवाटारमा जारी शीर्ष नेताहरुको बैठकमा राष्ट्रपतिको संविधान विपरित कार्य र यसले उत्पन्न गर्न सक्ने सम्भावित खतराका विषयमा छलफल भइरहेको छ । राष्ट्रपतिको निर्णयबाट आगामी निर्वाचनमाथि पर्नसक्ने असर, उनको कदमबिरुद्ध सरकारले लिनुपर्ने नीति लगायतका विषयमा छलफल भइरहेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताएका छन् । उनले राष्ट्रपतिको गैरसंवैधानिक कदमबारे गठबन्धनबाट संयुक्त अपील जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल चलेको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले मंगलबार राति १२ बजेसम्म प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी विगत १५ दिनदेखि होल्ड गर्दै आएकी थिइन् । २९ साउनमा १५ बुँदे सुझावसहित राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको विधेयक २ भदौमा प्रतिनिधिसभाबाट र १७ भदौमा राष्ट्रिय सभाबाट बहुमतले पारित भई २० भदौमा पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको थियो ।

कानूनविदहरुका अनुसार विधेयकमा राष्ट्रपतिले स्वविवेक प्रयोग गरेपछि यो विषय राजनीतिक र कानुनी लडाइँमा प्रवेश गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको र नयाँ निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएकै बेला संवैधानिक विषयमा देखिएको राष्ट्रपति–सरकार टकराव सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्ने सम्भावना रहेको छ । सरकार आफैँ, सत्तारूढ गठबन्धन वा कोही व्यक्तिगत रूपमा यो विषय लिएर अदालत जाने र दुवै पक्षले त्यसलाई हेर्ने सम्भावना रहेको उनीहरुको भनाइ छ । बैठकमा शीर्ष नेताहरुबीच पनि यसै विषयमा छलफल चलिरहेको बताइएको छ ।

यतिबेला राष्ट्रपतिको कदमलाई लिएर राजनीतिक र कानुनी वृत्तभित्रै फरक–फरक प्रतिक्रिया देखिएका छन् । अध्यादेश र विधेयकमा फरक भूमिका देखाएको भन्दै राष्ट्रपतिको आलोचना हुँदै आएको छ । संवैधानिक सर्वोच्चतालाई चुनौती दिएको तथा आलंकारिक राष्ट्रपतिले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेको आरोप सत्तारुढ दलहरुको छ ।

राष्ट्रपतिको राजनीतिक कदमले निम्त्याउन सक्ने तनावले आसन्न निर्वाचन नै प्रभावित पार्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि गठबन्धनमा देखिएको छ । निर्वाचन घोषणा भएर संसद काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेकाले सत्तापक्षसँग कानुनी उपचारमा जानुबाहेक अर्काे विकल्प नरहेको बानूविदहरुको भनाइ छ ।

दलहरुले यसैलाई चुनावी एजेण्डा बनाएर जाने सकिने विषयमा पनि सत्ता गठबन्धनभित्र छलफल सुर भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बैठकमा कानूनी परामर्श लिनुपर्ने पनि औल्याएका बताइएको छ । सत्तारूढ दलका नेताहरुका अनुसार राष्ट्रपतिले संविधान उल्लंघन गरेकाले यसको उपचार न्यायपालिका हुनसक्नेछ ।

यसअघि संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम बहुसंख्यक सदस्यले समर्थन गरेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नबनाएर संविधान उल्लंघन गरेकोमा अदालतले निर्देशनात्मक फैसला गरेको नजिरलाई नेताहरुले अगाडी सार्ने देखिएको छ । गठबन्धन बैठकमा माओवादीले राष्ट्रपति कानुनभन्दा माथि गइसकेको भन्दै तत्काल कानुनी र संवैधानिक उपचार खोज्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

एकीकृत समाजवादीले पनि संविधान मिच्ने राष्ट्रपतिले पद छोड्नुपर्ने विषय उठाएको छ भने जनता समाजवादीपाटी(जसपा)ले यो विषयलाई सर्वोच्च अदालतमा लानुपर्ने धारणा राखेको एक नेताले जानकारी दिएका छन् । जसपाले यो मधेसको विरुद्धमा गरिएको षड्यन्त्र भएकाले मधेसी जनतालाई नागरिकताविहीन र राष्ट्रियताविहीन बनाइराख्ने कार्य रोक्न गठबन्धन अगाडी बढ्नुपर्ने धारणा बैठकमा राखेको छ ।