राष्ट्रपतिले संवैधानिक व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रहार गरेको चार दलको ठहर, राष्ट्रपतिबिरुद्ध दुई विकल्पमा जाने

५ असोज, काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनमा रहेका चारदलले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसदकाे घोर अपमान र अवमूल्यन भएको जनाएका छन् । उनीहरुले राष्ट्रपतिले संविधान प्रदत्त अधिकार बुझेर पनि जानी जानी नेपालको संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रहार गरेको ठहर गरेका छन् । पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेको जनमोर्चा भने तथस्त बसेको छ ।

बुधबार बिहान बालुवाटारमा बसेको बैठकपछि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै गठबन्धनले राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको बताएको हो । विज्ञप्तिमा कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको हस्ताक्षर गरेका छन् ।

जारी वक्तव्यमा भनिएको छ,‘आज मिति २०७९/०६/०५ गते बसेको सरकारमा सहभागी दलहरुको सयुक्त बैठकले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पुनः पारित भई प्रमाणीकरणका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको नागरिकता विधेयक संविधानले सुनिश्चित गरेको १५ दिनको समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु पर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्था माथि नै प्रहार गरेको ठहर गर्दछ । राष्ट्रपतिको यो गैरसंवैधानिक कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसदको घोर अपमान र अवमूल्यन भएको छ ।’

राष्ट्रपतिको कदमले नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमा–बुबाका सन्तान नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट वञ्चित भएको पनि गठबन्धनको ठहर छ । त्यस्तै संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभूत मूल्य मान्यतामा गम्भीर प्रहार भएको पनि गठबन्धनले जनाएको छ ।

“राष्ट्रपतिको यो कदमका विरुद्ध सचेत रहन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संवैधानिक व्यवस्थाका पक्षधर सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, सञ्चार जगतलगायत सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुमा यो बैठक आह्वान गर्दछ,” विज्ञप्तिमा थप उल्लेख छ । गठबन्धनका चार दलले राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भएको निष्कर्ष निकालेर विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।

बालुवाटार बैठकमा उनीहरुबीच अबको कदमबारे दुई विकल्पमा छलफल भएको थियो । संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीका अनुसार पहिलो विकल्प रुपमा राष्ट्रपतिले संविधानले तोकेको सीमाभित्र विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि स्वतः प्रमाणीकरण भएको मानिने भएकाले राजपत्रमा विधेयक प्रकाशित गर्ने रहेको छ । दोस्रो विकल्प भने संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेकाले राष्ट्रपतिको कदमबारे सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर जाने रहेको छ ।

यी दुवै विकल्प कानुनविद्हरुले पनि बाहिर प्रतिक्रियाको रुपमा सार्वजनिक गरिरहेका थिए । सत्ता गठबन्धनको बैठकमा विकल्पमा छलफल भएपछि बुधबार नै उनीहरुसँग छलफल गर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । कार्कीले कानुनविद्हरुलाई अपराह्न ३ बजे बालुवाटारमा बोलाइएको जानकारी दिए । उनीहरुले दिने सुझावका आधारमा गठबन्धन थप कसरी अघि बढ्ने भन्ने टुंगोमा पुग्ने उनले बताए ।