संविधानको प्रमुख पालक राष्ट्रपतिलाई यसको दायराभन्दा बाहिर जाने छुट छैनः उपराष्ट्रपति

५ असोज, काठमाडौं । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संविधानको दायराभन्दा बाहिर जाने कुचेष्टा भएको आरोप लगाएका छन् । उपराष्ट्रपति पुनले राष्ट्रपतिमाथि संविधानको परिधि र सीमाभन्दा आफुलाई माथि ठानेर गम्भिर गल्ती गरेको भन्दै प्रश्नसमेत उठाएका छन् ।

पुनले बुधबार एक वक्तव्य जारी गर्दै संविधानको पालन र संरक्षणको जिम्मेवारीमा रहेकाहरुलाई संविधानको दायरा भन्दा बाहिर जाने छुट नभएको तर, राष्ट्रपति भण्डारीले आफुलाई संविधानभन्दा माथि देखाउने कुचेष्टा गरेको बताएका छन् । पुनले संविधानको प्रमुख पालक र संरक्षकबाटै सचेतनापूर्वक संविधानको पालन र संरक्षण हुन नसकेको भन्दै बृहत् जनआवाज उठिरहेकोप्रति दुःख व्यक्त पनि गरेका छन् ।

‘संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हो । संविधानबमोजिम सबैबाट आ–आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नुका साथै संविधानको पालना र संरक्षण हुनुपर्दछ,’ बुधबार विज्ञप्तिमा उपराष्ट्रपति पुनले भनेका छन्, ‘पछिल्ला दिनमा विकसित घटनाक्रमले संविधानको प्रमुख पालक र संरक्षकबाट नै सचेततापूर्वक संविधानको पालन र संरक्षण हुन नसकेको भनी वृहत् जनआवाज उठिरहेको छ । यो आवाज उठ्ने परिस्थितिको सिर्जना हुनु ज्यादै दुःखद पक्ष हो ।’

दुवै सदनबाट पास भएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्वीकृत गरेको विषयमा विभिन्न क्षेत्र,राजनीतिक दल र नागरिक समाजले असंवैधानिक कदम भन्दै विरोध भइरहेका बेला उपराष्ट्रपति पुनले समेत उनलाई काउटर दिएका छन् ।

यस्तोमा उपराष्ट्रपति पुनले भने संविधानको पालन र संरक्षणको जिम्मेवारीमा रहेकाहरूलाई संविधानको दायराभन्दा बाहिर जाने छुट नभएको बताउँदै भनेका छन, ‘हामीले भर्खर संविधान दिवस मनायौँ । संविधान दिवसमा गरेको प्रतिबद्धतालाई स्मरण गर्दै संविधानको पालन र संरक्षणका लागि म सबै पक्षमा आग्रह गर्दछु ।’

उनको भनाइमा राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधानको उल्लंघन गरेकी हुन् । २९ साउनमा सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फर्काएको नागरिक विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रयसभाले हुबहु पास गरेको थियो । २० भदौमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका थिए । संविधानको व्यवस्थाअनुसार यो विधेयक ४ असोज मध्यरातसम्म प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने थियो, तर राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गरिनन् ।

जसलाई संविधानको धारा ११३ (४) को गम्भीर उल्लंघन मानिएको छ । उपराष्ट्रपति पुनले यसतर्फ संकेत गर्दै संविधानको प्रमुख पालक र संरक्षकबाटै सचेततापूर्वक संविधानको पालन र संरक्षण हुन नसकेको भनेर आजाव उठ्ने परिस्थितिको सिर्जना हुनु ज्यादै दुःखद भएको बताएका छन् ।