डेढ महिना लगाएर १ सय २६ मा सहमति, ३९ सीट मिलाउन अझै महाभारत

७ असोज, काठमाडौं ।  राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकमा प्रमाणीकरण नगरेपछि यसैमा अल्झिाएका सत्तारुढ पाँच दल आजबाट पुनः सीट बाँडफाँडमा केन्द्रित हुँदैछन् । उनीहरुले अहिलेसम्म प्रतिनिधिसभाको १६५ सीट मध्ये १२६ सीटमा सहमति गरेका छन् भने ३९ सीटमा भागबण्डा गर्न बाँकी छ । बाँकी रहेको सीट प्राय मधेश प्रदेशमा छन् ।

मधेशमा सबैले बराबरी दावी गरेका छन् भने यही क्षेत्रलाई आधार बनाएर राजनीति गरिहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीकोभन्दा बढी सीट दावी गरिरहेको छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रको सिट बाँडफाँट मिलाउन पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु आज पनि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेला हुँदैछन् ।

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलका अनुसार गठबन्धनमा रहेका राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेकका चार दलबीच प्रत्यक्ष १ सय ६५ मध्ये हालसम्म १ सय २६ सिटमा मात्रै सहमति जुटेको छ । खासगरी मधेसमा कांग्रेस र जसपाको बढी रहेकाले सहमति हुन नसकेको हो । मधेश प्रदेशमा कांग्रेस र जसपाले कुल ३२ मध्ये १६÷१६ सिट दाबी गरेको पौडेलले बताए । उनका अनुसार हालसम्म कांग्रेस ६५, माओवादी ४०, एकीकृत समाजवादी १२ र जसपाको ९ सिटमा सहमति भइसकेको छ ।

नेताहरूले मधेस प्रदेशका ३२ निर्वाचन क्षेत्रमा आज सहमति गर्ने बताएका छन् । जसपाले मधेस प्रदेशलाई आफ्नो मुख्य आधार मान्दै ५० प्रतिशत सिट पाउनुपर्ने अडान छाडेको छैन् । कांग्रेसले पनि मधेस प्रदेशलाई आफ्नो आधार इलाका मान्दै आएको छ । उसले पनि पचास प्रतिशतभन्दा कम सिटमा आकांक्षी व्यवस्थापन गर्न नसकिने बताइरहेको छ । अघिल्लो चुनावमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमले ९, महन्थ ठाकुरसहित पाँच दलको नेतृत्वमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीले १०, कांग्रेसले ६, माओवादीले ५ र एमालेले २ निर्वाचन क्षेत्र जितेका थिए ।

कांग्रेस नेता पौडेलले सबै प्रदेशमा अन्तिम मिलाउन मात्रै बाँकी रहेको र मधेस सबैभन्दा ठूलो समस्या भन्दै शनिबार (भोली) समानुपातिक सूची फाइनल गर्नुअघि सिट बाँडफाँट टुंग्याउनुपर्ने भएकाले आज सहमति गर्ने बताए । बिहीबार कार्यदलसहित बसेको शीर्ष तहको बैठकमा पनि कांग्रेस र जसपाबीच मुख्य विवाद देखिएको थियो । गठबन्धनको बैठक बस्नुअघि आज कांग्रेस बाहेकका दलको छुट्टै छलफलसमेत रहेको छ ।