अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच फेरी द्वन्द्व सुरु, ब्याजदर बढाउने अधिकारीको प्रयासमा शर्माको हस्तक्षेप

७ असोज, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीच फेरी द्वन्द्व सुरु भएको छ । मन्त्री शर्माले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर थपघटका सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने तयारी गरेपछि यी दुईबीचको द्वन्द्व फेरी सतहमा आएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति अनुसार गभर्नर अधिकारी ब्याजदर बढाउने तयारीमा अगाडि बढेपछि अर्थमन्त्री शर्माले बैंकको निक्षेपमा ब्याजदर बढी हुँदा उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी नआउने भन्दै हाल कायम रहेको ब्याजदर घटाउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । उनले सार्वजनिक रुपमै बैंकहरुको निक्षेपमा बढाइएको ब्याजदर नघाटाए आफुले हस्तक्षेप गर्ने चेतावनी गभर्नर अधिकारीलाई दिएका छन् ।

निक्षेपमा बढेको ब्याजदर बृद्धिलाई लिएर अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकमाथि धावा बोलेको यो पहिलो पटक हो । उता, गभर्नर अधिकारी भने राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति अनुसार ब्याजदर बढाउन जोडबल गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत गरेको प्रोत्साहनपछि १ असोजदेखि लागू हुने गरी बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर बढाएका थिए । निक्षेपको ब्याजदर बढेको एक साता नपुग्दै मन्त्री शर्माले निक्षेपको ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्ने नीति लिएका छन् ।

शर्माले बिहीबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा एक साताको समय दिँदै ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका थिए । उनले ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्ने चेतावनी दिएपछि राष्ट्र बैंकभित्र पनि यसका पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ । राष्ट्र बैंक कर्मचारीका अनुसार मन्त्री शर्माले निक्षेपको ब्याजदर घटाउन जोडबल नै गरेपनि तुरुन्तै सम्भावना नहुने देखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत डेढ प्रतिशतले ब्याजदर बढाएको राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति कार्यन्वयनको लागि जारी गरेको परित्रपमा ब्याजदर थपघट हुँदा मात्रै निक्षेपको ब्याजदर पनि थपघट हुनसक्ने जनाएको थियो । निक्षेपको ब्याजदर एक–एक महिनामा मात्रै परिवर्तन हुने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ । यसमा कुनै कारणबश बैंकहरुको ब्याजदर परिवर्तन भए तत्काल निक्षेपको ब्याजदर परिवर्तन गर्नसक्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ ।

गभर्नर अधिकारीले ब्याजदर बढाउने तयारी गरिरहेका बेला अथमन्त्रीको हस्तक्षेपयुक्त चेतावनीले बैंकहरुले असोजको ब्याजदरमा थपघट नगरेपनि कात्तिक महिनाको विवरण प्रकाशित गर्दा ब्याजदर मात्रै घटाएर प्रकाशित गर्नसक्ने अवस्था पनि देखिएको छ । गभर्नर अधिकारी निक्षेपको ब्याजदर हप्ता वा १० दिनमा नै परिवर्तन गर्ने पक्षमा नदेखिएका बेला मन्त्री शर्मा निक्षेपमा १५ प्रतिशत ब्याजदर राखेर उत्पादनमा लगानी बढाउन नसकिने र उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी अति आवश्यक भएको बताइरहेका छन् ।

मन्त्री शर्माको भनाइमा निक्षेपकर्ताले बैंकमा पैसा राख्दा १५ प्रतिशत ब्याजदर पाएपछि ५ देखि १० प्रतिशत फाइदा आउने उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी गदैनन् । ब्याजदर घटाउन मन्त्री शर्माले निजी क्षेत्रको साथको पनि अपेक्षा गरेका छन् । निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरुले निक्षेपको ब्याजदर वृद्धिपछि लगातार त्यसको विरोध गरिरहेकाले पनि शर्माले यस्तो अपेक्षा गरेका हुन् । निजी क्षेत्रको दवाबले पनि अर्थतन्त्री शर्माले ब्याजदर घटाउन हस्तक्षेप गर्छु भन्दै गभर्नरमाथि दवाव दिएको बैंकरहरु बताउँछन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालकहरुले भने अर्थमन्त्रीको हस्तक्षेपकारी नीतिको बिरोध गरेका छन् । उनीहरुले बजारले निर्धाण गर्ने ब्याजदर नियन्त्रणको विषयमा अर्थमन्त्रीको सार्वजनिक टिप्पणी गलत भएको तर्क गरेका छन् । कतिपयले अर्थमन्त्रीले चाहेर ब्याजदर घटबढ गर्न नसक्ने भन्दै उनले गभर्नरलाई दवावमा राख्न यस्तो नीति अपनाएको बताएका छन् । उनीहरुको भनाइमा गभर्नर अधिकारीले नीतिगत परिवर्तन गरेमा मात्रै यो सम्भव हुनेछ ।

राष्ट्र बैंक ब्याजदर बढाएर अर्थतन्को चुनौती व्यवस्थापन गर्न लागेको अवस्थामा अर्थमन्त्रीको चासो र टिप्पणी नै औचित्यहीन भएको वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । अर्थमन्त्री शर्माको भनाई हचुवा तर्क भएको उनीहरुको बुझाइ छ । अर्थविदहरुले पनि शर्माको रणनीति गलत भएको बताएका छन् । सरकारले चाहेर कसरी ब्याजदर नघट्ने र यसमा राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने नीति निर्देशन अनुसार मात्रै ब्याजदर घटाउन सक्ने बताएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले भने उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने योजना अनुसार अर्थमन्त्रीले निक्षेपको ब्याजदर घटाउन हस्तक्षेको नीति लिएको बताएका छन् । ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने भएपनि अर्थतन्त्रको विशेषता देश अनुसारको हुने भएकोले कहिलेकाहीँ नियन्त्रित गर्नुपर्ने अवस्था आउने भन्दै उनीहरुले राष्ट्र बैंकले वा राज्यले निर्देशन दिएर भएपनि केही समयका लागि ब्याजदर व्यवस्थित गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेका छन् ।

यता, गभर्नर अधिकारी भने अर्थमन्त्रीको चाहाना अनुसार अघि नबढ्ने पक्षमा अडिक रहेका छन् । विदेशी दातृ निकायले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न ब्याजदर वृद्धिको लागि दिएको सुझाव र दवावका कारण पनि उनी ब्याजदर बढाउन प्रोत्साहन गर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।व्याजदर नबढाएमा दातृ निकायबाट उत्पादनका क्षेत्रमा आइरहेको लगानी प्रभावित हुने तर्क अधिकारीको छ ।

यस्तै गभर्नर अधिकारीले वाणिज्य बैंकहरूलाई दिँदै आएको अन्तिम ऋणदाता सुविधामा पनि कडाइ गर्ने भएका छन्  । बैंकले निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने तथा दैनिक कारोबार गर्नै नसक्ने अवस्थामा यस्तो सुविधा लिने गर्दछन् । अन्तिम ऋणदाता सुविधा दिँदा राष्ट्र बैंकले धितो सुरक्षणको मूल्यमा ५० प्रतिशतसम्म घटाएर कर्जा दिने सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सरकारी सुरक्षणपत्रमा कम्तीमा १० प्रतिशत, लगानी तथा आसामीजस्ता सुरक्षणमा कम्तीमा २५ प्रतिशत र असल कर्जामा ५० प्रतिशत घटाएर सुविधा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । स्थायी तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार, दैनिक तरलता सुविधाले समेत नधान्ने अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले ऋण दिएर बैंकको उद्धार गर्ने रणनीतमा गभर्नर रहेको बताइन्छ ।

यस्तै साउनयता दुई महिनामा बैंकहरूले १७ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँबराबरको स्थायी तरलता सुविधा लिएका छन् । गत आर्थिक वर्षको ७ असोजसम्म बैंकहरूले चार खर्ब ३९ अर्बको सुविधा लिएका थिए । लगानीयोग्य रकमको अभाव भएपछि बैंकहरूले राष्ट्र बैंकसँग ८।५ प्रतिशतसम्म ब्याज तिरेर यस्तो ऋण चलाइरहेको बताइएको छ ।