राष्ट्रपतिको कदम एमालेका लागि झन् घातक, ओलीको रणनीति अनुकुल राजनीति नजाने संकेत

८ असोज, काठमाडौं ।  राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि उत्पन्न परिस्थितिले समाजलाई नै विभाजनतर्फ उन्मुख गराएपछि त्यसको असर सबैभन्दा बढी नेकपा एमालेमा पर्ने देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रपतिको कदमबिरुद्ध परेको रिटको फैसला निर्वाचन अगाडि सम्भव देखिएको छैन् । निर्वाचन अघि सर्वोच्चबाट फैसला नआए यसैलाई चुनावी मुद्दा बनाएर निर्वाचनमा जाने सत्ता गठबन्धनको तयारी छ ।

राष्ट्रपतिको कदमलाई एमालेले पनि चुनावी मुद्दा बनाएर नै जाने तयारीमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली छन् । दुवै पक्षले राष्ट्रपतिको कदमलाई चुनावी मुद्दा बनाउँँदा अहिले नै विभाजित भइसकेको समाज र ध्रुवीकृत राजनीतिक वातावारणको असर आम मतदातामा समेत परिसकेको छ । मतदाता पहाडमा भन्दा तराइमा बढी विभाजित छन् ।

एमालेका कारण नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएको र बर्सौदेखि नागरिकताको पर्खाइमा बसेकाहरुले अहिले पनि नागरिकता लिन एमाले नै बाधक भएको बुझाइ धेरैमा छ । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा अन्य धेरै राजनीतिक विषयले प्रवेश गरेको भएपनि विभाजित समाजको आम बुझाएमा नागरिकता वितरणको बाधक एमाले नै मुख्य रहेको छ । यसलाई चिर्न सहज छैन् ।

यो प्रकरणले मधेशका धेरै एमाले मतदाता भड्कने डर ओलीलाई छ । नागरिकताको विषयबाट ओलीले जुनखालको मधेशमा राजनीतिक खेलवाड गर्ने रणनीति बनाएका थिए । त्यो घटना क्रमले नै क्रमशः कमजाेर बनाउँदै लगेको देखिन्छ । ओलीको चाहना नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहुनका पछाडिको कारण र दोष सत्ता गठबन्धनतर्फ फर्काएर मधेशमा आन्दोलन चर्काएर चुनाव सार्ने थियो । त्यो पनि सहज देखिएको छैन् ।

मधेशमा नागरिकताको विषयमा आन्दोलन हुने निश्चित भइसकेको छ । मधेशका दुवै दलले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेका छन् ।ओली यो आन्दोलन सत्ता गठबन्धनको बिरुद्धमा होस र यो एमालेको पक्षमा बनोस भन्ने चाहान्थे । तर, परिस्थिति त्यस्तो बन्ने देखिएन ।मधेशको आन्दोलन राष्ट्रपति र एमालेका विरुद्धमा नै हुने देखिएको छ । यसरी सोचे अनुसार नभएपछि ओली फरकशैलीमा उत्रन थालेका छन् । उनले शुक्रबार युवासँघको एक कार्यक्रमा एमालेबिरुद्ध बोल्ने र लेख्नेमाथि अरिँगाल छाडेर तह लगाउन निर्देशन दिए ।

पछिल्ला केही दिनमा नै ओलीका बोली र व्यवहारहरुमा परिवर्तन आएको छ । उनी परास्त मनस्थितिमा पुगेजस्तै देखिएको छ । एकातिर सत्ता गठबन्धनसँग चुनाव लड्नुपर्ने र अर्कोतर्फ नागरिकता प्रकरणबाट पनि पार्टी नै घाटा हुने देखेपछि उनी अतालिएकाे राजनीतिज्ञहरु बताउँछन् । राष्ट्रपतिको दरो बचाउ गरिरहेका ओलीलाई नागरिकता प्रकरणले आगामी निर्वाचनमा ठूलै धक्का दिने देखेपछि अझै पनि चुनाव सार्न सकिने बाटोको खोजीमा ओली लागिरहेको विपक्षी दलहरुको अनुमान छ ।

एमालेलाई आगामी चुनावमा सबैभन्दा धरै घाटा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको तराइ भेगमा हुने देखिन्छ । यसक्षेत्रका मतदाता रिझाउन अध्यक्ष ओलीले मधेश झरेर धेरै प्रयास पनि गरेका थिए । अघिल्लो पटक मधेश आन्दोलन हुँदा पनि एमाले नै तारो बनेको थियो ।त्यसबेला नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका अभिव्यक्तिहरूले मधेशलाई झनै चिढ्याएको थियो । जसले गर्दा ‘एमाले सबैभन्दा ठूलो मधेश विरोधी पार्टी हो भन्ने छाप जनतामा परेको थियो ।

२०७३ सालको विवाहपञ्चमीमा जानकी मन्दिर दर्शन गर्न जाँदा पनि राष्ट्रपति भण्डारीको चर्को विरोध भएको थियो । उनी गएपछि नाराबाजी र तोडफोड समेत भयो । भण्डारी पनि मधेशकी घोर शत्रु हन् भन्ने आम मधेशीको बुझाइ बनेको थियो । कतिसम्म भने एमालेका शीर्ष नेताहरूलाई मधेशमा पाइला राख्नै गाह्रो भएको थियो । अहिले पनि राष्ट्रपतिकै कारण मधेश एमालसँग चिढिएको छ ।

मधेशमा एमालेप्रति अहिले पुरानै वितृष्णा फैलिएको छ । विग्रिएको मधेश सम्बन्ध सुधारका लागि ओलीले पद नै दिने आश्वासनमा मधेशमा एमाले प्रवेशको लहरै चलाएका थिए । एमालेका नेताको भनाइमा अहिले वैचारिक–सैद्धान्तिक हिसाबले भन्दा पनि अवसरको लागि मधेशमा एमाले प्रवेशको लहर चलेको हो । एमाले एक्लै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनाव लड्न लागेकाले अन्य दलको तुलनामा ऊसँग बढी सीट खाली छ । समानुपातिकमा पनि थुप्रै सीट खाली थियो । त्यही अवसर लिन एमाले छिर्ने लहर चलेको स्थानीयको बुझाइ छ ।

मधेशका विश्लेषकहरुको भनाइमा मधेशमा एमाले कांग्रेसपछि दोस्रो शक्तिको रूपमा छ । गठबन्धनमा जस्तो टिकट भागबण्डाको सकस पनि कम छ । अन्य दलमा टिकट पाउने अवसर नभएपछि एमाले प्रवेशको लहर चलेको थियो । तर, हालै आएर वातावरण विग्रिएको छ ।यसबाहेक, मधेश आन्दोलनको नेतृत्व गरेका दलका शीर्ष नेताहरू नै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा गएपछि हामी एमालेमा जाँदा के फरक पर्छ र ?  भन्ने धारणा पनि बनेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

विश्लेषक तुलानारायण साहका अनुसार, संविधानमा मधेशी समुदायको अधिकार सुरक्षित गर्न भएको मधेश आन्दोलनको नेतृत्व मधेशी दलहरूले गरेका थिए । आन्दोलनमा मधेशका सबै पक्ष सरिक थिए । आन्दोलनको नेतृत्व गरेका मधेशवादी दलहरूप्रति मधेशी समुदायको ठूलो समर्थन र सहानुभूति थियो । त्यसपछिको चुनावमा मधेशमा ध्रुवीकरण भएर पहाडी पार्टी भर्सेज मधेशी भनेजस्तो भयो ।

साहको भनाई नागरिकताको विषयमा मधेशी जनता खुशी छैनन् । ओलीको बोली र रणनीति दुवैमा मधेशको अधिकार कटौती गर्ने उद्देश्य रहेको अहिले पनि देखिएकाले मधेशमा एमालेप्रति आक्रोश र मधेशवादी दलप्रति आकर्षण फरक ढंगबाट गइरहेको छ । यसरी विग्रदै गएको राजनीतिक परिदृष्यले आलीलाई चिन्तित बनाएको छ । गठबन्धनसँग टक्कर बोलेअनसार सहज छैन् । यसैले पनि उनी आरिँगालकै रुपमा खनिएका छन् ।

ओलीले आफ्नो पार्टीसँग एक्लै भिड्न नसक्ने भएपछि सत्तारुढ दलहरू गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा जान बाध्य भएको भनाई शुत्रबार राखे । उनले सत्तारुढ दलहरूलाई आगामी प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले त्रिशुलीको भेलले बगाएजसरी बगाउने निश्चित भएपछि उनीहरूले गठबन्धनको त्यान्द्रो समाउनु परेको आरोप लगाए । उनी धेरै अगाडिदेखि गठबन्धन फुटाउने कसरतमा थिए । तर, सफल भएनन् । अहिले त्यही कुण्ठा पोखिरहेका छन् भन्ने विपक्षीको बुझाइ छ ।

ओलीले नेपाली पुगेको हरेक ठाउँमा एमाले पुगेको र त्यसले मात्रै मुलुकको समृद्धि र विकासको अभियानलाई अगाडि बढाउन सक्ने दाबी गर्दै आफ्नो पार्टी फुटेर बनेको माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टी अर्को भदौसम्ममा अस्तित्व सकिएको अवस्थामा पुग्ने बताए ।‘नेकपा एस भन्ने पार्टी छ नि आजकाल, पोहोर भदौमा जन्मियो, यो भदौमा त्यसलाई बैंस आयो, अर्को भदौसम्म पुग्दै पुग्दैन,’ ओलीले भनका थिए । एक्लै चुनाव लड्न नसकेर अहिले कांग्रेसले गठबन्धन बनाएर नक्कली सहयात्रीको सहारा लिइरहेको भन्दै ओलीले उसले छिट्टै धोका पाउने ठोकुवासमेत गरका थिए ।