दश बुँदे सहमतिपछि डा. केसीले अनशन तोडे

८ असोज, काठमाडौं । सरकारसँग दश बुँदे सहमतिपछि डा. गोविन्द केसीले आमरण अनशन तोडेका छन् । उनले १३ औं दिनमा अनशन तोडेका हुन । सहमतिपछि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा अनशनरत केसीले त्यहीँ उपचारत सरिता चौधरीको हातबाट जुस पिएर अनशन तोडेका हुन् ।

अनशन तोडेपनि डा. केसी केही दिन उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमै रहनेछन् । कैलालीको धनगढीमा अनशन सुरु गरेका डा. केसीलाई स्वास्थ्यमा समस्या भएपछि काठमाडौं ल्याइएको थियो । उनले काठमाडौंस्थित शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा अनशन जारी राखेका थिए ।

वार्ताका लागि सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा र डा. केसीका तर्फबाट डा. जीवन क्षत्रीको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरिएको थियो । ७ बुँदे माग राखेर गत २७ भदौ २०७९ देखि उनले कैलालीको धनगढीस्थित श्रीकृष्ण मन्दिरमा अनशन सुरु गरेका थिए ।

सहमतिका बुँदाहरु

स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि देशभरिका सरकारी अस्पतालमा कम्तीमा हाल सञ्चालनमा रहेका श्यया सङ्ख्याअनुसार दरबन्दी कायम गर्ने, कैलालीको गेटास्थित मेडिकल कलेजलाई तत्काल सञ्चालन गर्ने, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ को दफा १८ मा स्वार्थ बाझिएमा निर्णय गर्न नहुने व्यवस्था रहेको र अब उप्रान्त नियुक्ति वा मनोनयन हुने व्यक्तिको स्वार्थको द्वन्द्व लागि गाह्रो नहुने कानुनी व्यवस्था थप गर्न संशोधनसम्बन्धी मस्यौदा तयारी गरी सरकारले आगामी संसद्को अधिवेशनमा पेश गर्नुपर्ने छ ।

प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको लागि मापदण्ड बनाइ पारदर्शी ढङ्गले गर्ने, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा ४७ बमोजिम चिकित्सासम्बन्धी शिक्षण संस्थालाई क्रमशः गैरनाफामूलक र सेवामूलक संस्थामा रुपान्तरण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक विषयमा ठोस रायसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई लेखी पठाउने सहमति भएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको काम भइरहेकोले शीघ्र स्वीकृतिको प्रक्रिया अगाडि बढाउने र निःशुल्क स्नातकोत्तर कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट आगामी आवदेखि आयोगका नाममा विनियोजन गर्ने, जलवायु सङ्कटका कारण उत्पन्न हुने जटिलता न्यूनीकरणका लागि तत्काल पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न तथा दीर्घकालीन नेपाललाई निर्धारित लक्ष्य बमोजिम जिरो नेट कार्बन देश बनाउनका लागि स्वच्छ ऊर्जामा आधारित प्रविधिलाई प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध गर्ने सहमति भएको उल्लेख छ ।

सहमति पत्रमा सहमतिमा उल्लेख भएका बुँदाको कार्यन्वयन सरकारका सम्बन्धित निकाय तथा अन्य सम्बद्ध निकायले कार्ययोजना बनाइ तत्काल कार्यान्वयनको प्रक्रियामाम लैजाने र सहमति अनुमोदनका लागि सहमति भए पश्चात सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकसमक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने उल्लेख छ ।