राष्ट्रपति भण्डारीलाई कार्यकारी बन्ने रहर, एकपछि अर्को लफडामा शीतलनिवास

१० असोज काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको चाहना बमोजिम चल्दै आएको राष्ट्रपति कार्यलय एक पछि अर्को लफडामा लागेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले सरकारका कामकारवाही नियमित रुपमा जानकारी माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफुलाई कार्यकारी प्रमुख सावित गर्न खोजेकी छन् ।

नागरिकत विधेय प्रमाणीकरण नगरेर विवादमा आएकी भण्डारीले आइतबार मन्त्रिपरिषदका निर्णय नियमित रुपमा आफूलाई जानकारी गराउन निर्देशनात्मक पत्र पठाएकी छन् । संविधानले राष्ट्रपतिलाई यसबरे सीमित अधिकार भने दिएको कानूनविदहरु बताउँछन् । राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पत्र पठाएरै मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयबारे नियमित रुपमा जानकारी गराउन माग गरेको यो पहिलो घटना हो ।

मन्त्रिपरिषदबाट हुने निर्णयबारे शीतलनिवासमा नियमित जानकारी भएन भन्ने राष्ट्रपतिको गुनासो आएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले जनाएको छ । राष्ट्रपतिको पत्र हेरेर निर्णय गर्ने मुख्य सचिव भने अहिले रिामी छन् । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रेस विज्ञ टीका ढकालले नेपाल बहसलाई जनाए अनुसार संविधानको धारा ८१ मा भएको विषयवस्तुबारे राष्ट्रपति कार्यालयले चासो दिएको हो ।

उक्त धारामा पाँचवटा विषयमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउने व्यवस्था छ । पहिलो मन्त्रिपरिषदका निर्णय, दोस्रो संघीय संसदमा पेश गरिने विधेयकवारे प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई अवगत गराउनुपर्छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार, राष्ट्रपतिले यी दुई विषयमा अरु विवरण मागेमा त्यो पनि प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराउनुपर्छ । चौथो, नेपालको समसामयिक परिस्थितिबारे समेत राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनुपर्ने पाँचौं विषय, वैदेशिक सम्बन्ध सम्बन्धी हो ।

उनले नागरिकता विधेयकबारेको निर्णय आफूलाई जानकारी नै नगराई संघीय संसदमा पेश भएको भएको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रधानमन्त्री देउवासँग असन्तुष्ट थिइन् । सरकारले संघीय संसदमा पेश गर्ने हरेक विधेयक मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसमाथि संघीय संसदमा पेश हुने विधेयकबारे सूचित हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीको असन्तुष्टि बढेको हो ।

ढकालका अनुसार, प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदका निर्णय र संघीय संसदमा पेश गर्ने विधेयकबारे राष्ट्रपतिलाई अवगत गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था केही महिनादेखि टुटेको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकबारे आफू प्रधानमन्त्रीबाट ‘अपडेटेड’ हुन चाहेकी राष्ट्रपति भण्डारीले कतिपय अवस्थामा त प्रधानमन्त्री देउवालाई बोलाएर समेत जानकारी मागेकी थिइन् । राष्ट्रपतिको चासोबारे ढकालले भने, ‘मन्त्रिपरिषदको निर्णयबारे लिखित र प्रमाणित प्रति राष्ट्रपतिलाई उपलब्ध गराउनु लोकतान्त्रिक पद्धतिको विषय समेत हो ।’

यता,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले भने कतिपय अवस्थामा प्रधानमन्त्री व्यस्त भएमा मन्त्री पठाएर भएपनि विधेयक, मन्त्रिपरिषदका निर्णय लगायतका विषयमा अवगत गराइएको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार, कतिपय निर्णयबारे पछि जानकारी भएपनि राष्ट्रपति भण्डारीलाई आपत्ति थिएन । कतिपयमा भने उनले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुनुअघि र प्रस्ताव तयार हुनासाथ आफूलाई जानकारी हुनुपर्ने भन्नेमा ‘चासो’ राखेकी थिइन ।

नागरिकता विधेयकबारे जानकारी नगराइएको भन्ने आधारमा मात्रै प्रमाणिकरण रोक्नु उचित नहुने प्रधानमन्त्री निकट स्रोतको भनाइ छ । एक्कासी निर्णय गराउनुको साटो पहिले विषयवस्तुबारे जानकारी गराउने, एजेण्डाबारे सूचना दिने गरेको भए हुने थियो भन्ने राष्ट्रपतिको चाहना हो । ‘यस्ता निर्णयहरु कहिले दुई, कहिले तीन महिनापछि निर्णय पठाएको हुन्छ । यो तरिका भएन’, प्रेस विज्ञ ढकालले बताए । यसले पछिल्लो समयमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीचको सम्बन्ध चिसिदै गएको देखाएको छ ।