निर्वाचन आयोगले तोक्यो उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमा, निर्वाचन क्षेत्र अनुसार फरक दर कायम

११ असोज काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरुले खर्च गर्न पाउने रकम तोकेको छ । उम्मेदवारले कति खर्च गर्न पाउने भन्नेबारे दलहरुबीच छलफल चलिरहेका बेला आयोगले खर्चको सीमा तोकिदिएको हो ।

उमेदवारहरूको प्रचारप्रसार खर्च सीमाबारे निर्वाचन आयोगमा छलफल जारी छ । आयोगले आज मंगबार पनि छलफलका लागि प्रतिनिधिसभामा प्रतनिधित्व गर्ने १२ दलका प्रतिनिधिलाई बोलाएको छ । आयोगले खर्च सीमा बढाउने प्रस्ताव गरेको छ । निर्वाचन क्षेत्रहरूलाई वर्गमा विभाजन गरेर छुट्टाछुट्टै खर्च तोक्ने तयारी छ । खर्चको सीमा बढाइए पनि यसलाई वैज्ञानिक बनाउन लागिएको आयोगले जनाएको छ ।

०७४ को निर्वाचनमा प्रदेशसभातर्फ प्रतिउमेदवार १५ लाख र प्रतिनिधिसभातर्फ २५ लाख रुपैयाँ खर्च सीमा तोकिएको थियो । त्यसको आधार पुष्टि नहुने भन्दै विरोध गरिएपछि आयोगले खर्च सीमाबारे नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको हो । आयोगले अघि सारेको प्रस्तावानुसार एउटै जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्रपिच्छे खर्च सीमा फरक–फरक हुनसक्छ ।

आयोगका अनुसार खर्च सीमामा तीन विषयलाई आधार बनाइएको छ । निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता संख्या, निर्वाचन क्षेत्रको भूगोलको क्षेत्रफल र ०७४ देखि ०७९ सालसम्म भएको मुद्रास्फीतिको दरलाई आधार बनाइएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रत्यक्षतर्फ ०७४ को भन्दा प्रतिउमेदवार सात लाख रुपैयाँसम्म खर्च बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यो निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभातर्फ २५ लाखको खर्च सीमा निर्धारण गरिएको थियो । योपटक ३३ लाख पु¥याउने आयोगको प्रस्ताव छ । आयोगको प्रस्तावानुसार १६५ मध्ये योपटक पाँच निर्वाचन क्षेत्रमा २५ लाखसम्मको खर्च सीमा निर्धारण गरिनेछ । यस्तै, २३ निर्वाचन क्षेत्रमा २७ लाख, ६६ निर्वाचन क्षेत्रमा २९ लाख खर्च सीमा हुने प्रस्ताव छ । ४४ निर्वाचन क्षेत्रमा ३१ लाख र २७ निर्वाचन क्षेत्रमा ३३ लाख खर्च सीमा तोक्ने आयोगको प्रस्ताव छ ।

सोअनुसार प्रतिनिधिसभातर्फ उमेदवारको प्रचारप्रसारमा ४९ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने आयोगको अनुमान छ । प्रदेशसभातर्फ पनि खर्च सीमा बढाउने तयारी छ । प्रदेशसभाका ३३० मध्ये ५५ निर्वाचन क्षेत्रमा १५ लाख, १५२ निर्वाचन क्षेत्रमा १७ लाख खर्च सीमा तोक्ने आयोगको प्रस्ताव छ । ६४ निर्वाचन क्षेत्रमा १९ लाख, ३१ निर्वाचन क्षेत्रमा २१ लाख खर्च सीमा तोक्ने प्रस्ताव छ ।

प्रदेशसभाका २८ निर्वाचन क्षेत्रमा २३ लाख खर्च सीमा निर्धारण गर्ने आयोगको प्रस्ताव छ । यसो गर्दा प्रदेशसभाका उमेदवारहरूले गर्ने कुल खर्च ५९ करोड २० लाख रुपैयाँ हुन्छ । आयोगको प्रस्तावानुसार प्रतिनिधिसभातर्फ ४९ करोड १५ लाख र प्रदेश सभातर्फ ५९ करोड २० लाख गरी उमेदवारको कुल एक अर्ब आठ करोड ३५ लाख रुपैयाँ प्रचारप्रसारमा खर्च हुने देखिन्छ । यसरी हेर्दा प्रतिनिधिसभातर्फ भन्दा प्रदेशसभातर्फ १० करोड पाँच लाख रुपैयाँ बढी खर्च हुने देखिन्छ ।

यस्तो छ आयोगको प्रस्तावको पूर्णपाठ: