स्थानीय तहमा विजयी नभएकाहरूले सांसद बन्न १७ लाख तिरे जरिवाना

३० असोज, भैरहवा । रुपन्देहीमा गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा पराजित बनेका चारजना उम्मेदवारले १७ लाख जरिवाना बुझाएका छन् । ३० वैशाखमा भएको निर्वाचनमा पालिका अध्यक्ष तथा मेयरको प्रतिस्पर्धामा होमिएका ती उम्मेदवार आगामी ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा सहभागी हुन जरिवाना रकम बुझाएका हुन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफूले गरेको खर्चको फाँटवारी परिणाम आएको ३० दिनभित्र आयोगलाई बुझाउनुपर्नेमा अधिकांश उम्मेदवारले सो कार्यान्वयन नगरेपछि जरिवाना तोकेको हो । आयोगले आगामी निर्वाचनमा सहभागी हुन जरिवाना बुझाएर मात्रै उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गरेपछि रुपन्देहीबाट सांसद हुने आकांक्षा भएका चारजनाले आयोगले तोकेको जरिवाना शुल्क बैंक दाखिला गरेका हुन् ।

जरिवाना रकम नबुझाएसम्म उम्मेदवारी दर्ता नहुने भएपछि बाध्य भएर उनीहरूले जरिवानाबापतको रकम बुझाएका हुन् । रकम बुझाउनेमा बुटवल उपमहानगरपालिकाबाट मेयरका लागि राप्रपाबाट उम्मेदवार रहेका मृगेन्द्रकुमार शेरचनले पाँच लाख ५० हजार जरिवाना बुझाएका छन् । उनी स्थानीय तहको निर्वाचनमा ४३ सय ७९ मत प्राप्त गरी तेस्रो स्थानमा थिए ।

लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाबाट मेयरका लागि जनमत पार्टी नेपालबाट उम्मेदवार बनेका चन्द्रकेश गुप्ताले चार लाख ५० हजार जरिवाना बुझाएका छन् । उनी स्थानीय तहको निर्वाचनमा ५५ सय ९६ मत ल्याई दोस्रो स्थानमा थिए ।

रोहिणी गाउँपालिकाबाट अध्यक्षका लागि राप्रपाबाट उम्मेदवार बनेका ताहिर अलिले तीन लाख ५० हजार जरिवाना बुझएका छन् । उनी स्थानीय तहको निर्वाचनमा पराजित भएका उनी ६४ सय ५८ मत ल्याई दोस्रो स्थानमा थिए ।

सम्मरीमाई गाउँपालिकाबाट अध्यक्षका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवार बनेका जितेन्द्रनाथ शुक्ल (बब्लु) ले तीन लाख ५० हजार जरिवाना बुझाएका छन् । उनी स्थानीय तहको निर्वाचनमा पराजित भई ३५ सय दुई मत ल्याई दोस्रो स्थानमा थिए ।

जरिवाना बुझाएकाहरू चारैजना अहिले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनमा होमिएका छन् । बुटवलका शेरचन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट संघको समानुपतिकबाट, लुम्बिनी सांस्कृतिकका गुप्ता जनमतबाट सोही क्षेत्र लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ को ख बाट प्रत्यक्षतर्फ, रोहिणीका अलि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाटै संघको समानुपतिकबाट र शुक्ल मर्चवार क्षेत्रबाट पार्टी परिवर्तन गरी जनमतबाट लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ को ख बाट प्रत्यक्ष तर्फ उम्मेदवारी दिएका छन् ।

स्थानीय तहका उम्मेदवारहरूले निर्वाचन आयोगले लिएको जरिवाना व्यावहारिक नभएकाले अन्यायपूर्ण निर्णयलाई खारेज गर्नुपर्ने अवाज उठाउँदै आएका छन् । जरिवाना नबुझाएसम्म आयोगको प्रणलीमा जान नसक्ने भएपछि आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनेले मात्रै बाध्य भएर जरिवाना रकम बुझाएका हुन् । उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित हुन डरले रकम बुझाएका छन् ।

आयोगले खर्चको फाँटवारी नबुझाएका जरिवानाबापत एक लाख २३ हजार ६ सय २४ उम्मेदवारबाट २४ अर्ब ६३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । निर्वाचन खर्चको पाँच गुणा बढी जरिवाना तोक्नु भनेको सरकारलाई करोडौ करिब १९ अर्ब बढी राजस्व उठ्नु हो । आयोगका अनुसार अहिले सय बढीले जरिवाना बुझाएर आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका छन् ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख अयोध्या भण्डारीका अनुसार रुपन्देहीमा पाँच हजार ११ जनाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएकोमध्ये ३० जनाले मात्रै खर्चको विवरण समयमा बुझाएका थिए । खर्चको विवरण नबुझाउनेमा निर्वाचित र पराजित भएका दुवै उम्मेदवारहरू जिल्लामा ४९ सय ८१ जना छन्, जसमध्ये चारजनाले मात्रै अहिलेसम्म जरिवाना बुझाएको भण्डारीले जानकारी दिए ।

निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २५ अनुसार निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको ३० दिनभित्र खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । आयोगले जरिवानाबापतको रकम ६ महिनाभित्र १८ फागुनभित्र बुझाउन उम्मेदवारहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ को उपदफा ३ बमोजिम ६ महिनाभित्र निर्वाचन आयोगको कार्यालय कोड नम्बर २१२००३५०१ राजस्व शीर्षक नम्बर १४३१२ मा दाखिला गरी दाखिला गरेको भौचरसहितको निवेदन प्रदेश र जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा आयोगमा पेस गर्न आयोगले भनेको छ । जरिवाना रकम नबुझाएमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने, निर्वाचित भएको भए पद बदर हुने र सरकारी बाकी सरह हुने प्रावधान छ ।

आयोगले कारबाहीमा परेका उम्मेदवारको विवरण एकीकृत निर्वाचन सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने, आयोगको वेबसाइट, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा प्रकाशन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

महानगरपालिका प्रमुख उपप्रमुखलाई सात लाख ५० हजार र वडाध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्यलाई तीन लाख जरिवाना तोकिएको छ । उपमहानगरपालिका प्रमुख उपप्रमुखलाई पाँच लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष, महला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्यलाई दुई लाख ५० हजार जरिवाना तोकिएको छ ।

नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखलाई चार लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्यलाई दुई लाख सीमा तोकिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई तीन लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्यलाई एक लाख ५० हजार जरिवानाको सीमा तोकिएको छ ।