निर्वाचन आयोगले दियो असोज २३ र कात्तिक ५ को डेटलाइन
नेपालबहस संवाददाता
असोज ३०, २०७९ सोमबार १:१०:३९
३० असोज, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको उमेदवारीका लागि बहालवाला पदबाट असोज २३ गते अघि नै दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्न निर्देशन दिएको छ । आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण कात्तिक ५ गतेभित्र नबुझाए समानुपातिक बन्दसूचीबाट नाम हटाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।
आज बसेको आयोगको बैठकले प्रत्यक्षतर्फको उमेदवारी मनोनयको दिन असोज २३ गते अघि नै दिएको राजीनामा सोही दिनबाटै लागु गर्न र स्थानीय निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाएका समानुपातिक उमेदवारले कात्तिक ५ गते अघि नबुझाए कानुन बमोजिम गर्न निर्देशन दिएको हो ।
सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामिल वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्ति प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य पदमा उमेदवार बन्न नपाउने कानुनी व्यवस्था रहको छ ।
‘मिति २०७९/६/२३ गते भन्दा अगाडि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार स्थानीय तह, कनै सरकारी वा अर्धसरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था वा विश्वविद्यालय वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको संगठित संस्था वा नेपाल सरकारको अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीले राजीनामा पेश गरेको भएमा त्यस्तो राजीनामा पेश गरेकै मितिबाट लागू हुने गरी स्वीकृत गर्न सबै सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने र निर्देशन कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई लेखि पठाउने,’ आयोगको निर्णयमा भनिएको छ ।
यस्तै निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण कात्तिक ५ गतेभित्र नबुझाए समानुपातिक बन्दसूचीबाट नाम हटाउने निर्णय गरेको छ । आयोगले स्थानीय निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाएका समानुपातिक उमेदवारले कात्तिक ५ गते अघि बुझाए कानुन बमोजिम गर्न मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।
‘मंसिर ४ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलले पेस गरेको बन्दसूचीमा समावेश भएको भए त्यस्ता उमेदवारहरूले आफूलाई लागेको जरिबानाबापतको रकम उमेदवाहरूको योग्यता सम्बन्धी दाबी विरोधको निवेदन उपर जाँचबुझ गर्ने समयसीमा मिति २०७९ साल कात्तिक ५ गते कार्यालय समयभित्र बुझाएमा जरिवाना असुल उपर भएको कायम गरी कानुन बमोजिम गर्न र जरिबानाबापतको रकम नबुझाउने उमेदवारहरूको हकमा प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूचीबाट नाम हटाउन समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई निर्देशन दिने,’ आयोगको निर्णयमा भनिएको छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपदोलखा गौरीशंकर गाउँपालिका उपाध्यक्षमा एमाले विजयी
मंसिर १८, २०८१ मंगलबार
स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा कहाँ को निर्वाचित ? (विस्तृतमा)
मंसिर १८, २०८१ मंगलबार
कीर्तिपुरको मेयरमा कांग्रेसका कृष्णमान डंगोल विजयी
मंसिर १७, २०८१ सोमबार
यस्तो रहेछ कास्की अदालतबाट रवि धरौटीमा छुटनुको रहस्य
नेपालबहस संवाददाता
पुष २९, २०८१ सोमबार
साना दललाई थ्रेस होल्ड र राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशको चिन्ता
नेपालबहस संवाददाता
पुष २६, २०८१ शुक्रबार
यस्तो रहेछ कास्की अदालतबाट रवि धरौटीमा छुटनुको रहस्य
पुष २९, २०८१ सोमबार
काठमाडौं भ्यूटावरको नक्सा प्रक्रिया निष्क्रिय गर्ने महानगरको निर्णय
पुष २८, २०८१ आइतबार
विपदमा क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण गर्न एक खर्ब एक अर्ब लाग्ने अनुमान
पुष २९, २०८१ सोमबार
नागरिक लगानी कोषले १३ प्रतिशत लाभांश दिने
पुष २९, २०८१ सोमबार
यी हुन् राष्ट्रपतिले जारी गरेका चार अध्यादेश
पुष २९, २०८१ सोमबार
अस्पतालको पहिचान सेवाको गुणस्तरका आधारमा हुनुपर्छः स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल
पुष २९, २०८१ सोमबार
पदाधिकारी बैठक स्थगित गरी सुकुटे पुगे प्रचण्ड
पुष २९, २०८१ सोमबार