स्थानीय तहमा चुनाव हारेका ४ सय ३९ जना समानुपातिक उम्मेदवार !

३१ असोज, काठमाडौं ।  लामो समयदेखि पार्टीमा लागेर पनि टिकट नपाएको भन्दै प्राय सबै पार्टीभित्र चर्को असन्तुष्टि बढिरहेका बेला निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पराजित भएका ४ सय ३९ जना समानुपातिक सूचीमा परेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । त्यसमा पनि खर्च विवरण नबुझाएर आयोगको कालोसूचीमा परेकाहरुको संख्या मात्रै हो यो ।

मूख्य राजनीतिनक दलमा बर्षौदेखि लागेर पनि प्रत्यक्ष वा समानुपातिक कुनै पनि सीट नपाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनेहरुको संख्या धेरै भएको अवस्थामा आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफुले गरेको खर्चको विवरण नबुझाउने हरुवा उम्मेदवारहरुको लिष्ट सार्वजनिक गरेपछि दलहरुको वास्तविकतासमेत उदाङ्गिएको छ ।

एक पटक अवसर पाएर पनि फेरी उनीहरुलाई नै माथिल्लो तहमा तन्ने दलहरुको अभियानभित्र आर्थिक चलखेल लुकेको अनुमान धेरैले गरेका छन् । आर्थिक चलखेलबाट समानुपातिकमा परेका यस्ता उम्मेदवारहरुबाट आयोग जरिवाना उठाउने तयारी गरेको छ । यस्ता हरुवालाई समानुपातिकमा राख्दा दलहरुले आर्थिक लाभ लिएको अनुमान गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण समयमै नबुझाएर कारबाही सूचीमा परेका नेताहरूले जरिवाना नबुझाए समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूचीबाट नाम हटाउने चेतावनी दिएको छ । आयोगका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका र कानुनबमोजिम समयमै खर्चको विवरण नबुझाएका ४३९ जना नेताहरू आसन्न निर्वाचनको समानुपातिक बन्द सूचीमा परेका छन् ।

उनीहरुले स्थानीय तह चुनावमा भएको खर्च विवरण नबुझाएको आयोगको भनाइ छ । आयोगले कानुनबमोजिम तोकिएको जरिवाना नतिरे उनीहरूले उम्मेदवार बन्न नपाउने र कानुनबमोजिम समानुपातिक बन्द सूचीबाट नाम हटाउने चेतावनीसमेत दिएको छ । आयोगले बन्द सूचीमा नाम रहेका उम्मेदवारहरूलाई कात्तिक ५ गतेभित्र जरिवाना बुझाउन समय तोकिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले ०७९ कात्तिक ५ गते कार्यालय समयभित्र बुझाए जरिवाना असुलउपर भएको कायम गरी कानुनबमोजिम गर्ने र जरिवानाबापतको रकम नबुझाउने उम्मेदवारहरूको हकमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूचीबाट नाम हटाउने निर्णय गरेको जनाएको छ ।

आयोगले चुनाव खर्चको विवरण नबुझाउने एक लाख २३ हजार ६२४ जना उम्मेदवारलाई जरिवाना तोकेको थियो । स्थानीय चुनावमा उम्मेदवार भएकामध्ये ८० प्रतिशतले निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाएका छैनन् । कानुनअनुसार चुनाव खर्च नबुझाएमा महानगरपालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुखलाई सात लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष र सदस्यहरूलाई तीन लाख तोकिएको छ ।

यस्तै उपमहानगरपालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुखलाई पाँच लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष र सदस्यहरूलाई दुई लाख ५० हजार, नगरपालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुखलाई चार लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष र सदस्यहरूलाई दुई लाख र गाउँपालिकाका अध्यक्ष÷उपाध्यक्षलाई तीन लाख ५० हजार तथा वडाध्यक्ष र सदस्यहरूलाई एक लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ ।