निकुञ्ज पीडितको दुखेसो : नेता आउँछन् भोट माग्छन् पछि फर्केर आउँदैनन्, समस्या जस्ताको त्यस्तै ! 

२८ कात्तिक, महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्तारका क्रममा २०५८ सालमा विस्थापित भएका नागरिकको बसोबासको विषय त्यसपछिका हरेक निर्वाचनमा चुनावी एजेण्डा बन्ने गरेको भए पनि पीडितको अवस्थामा सुधार आएको छैन ।

विसं २०६४, २०७० र २०७४ को तीन वटै निर्वाचनमा शुक्लाफाँटा विस्थापितको पुनःस्थापनाको विषय प्रमुख राजनीतिक दलदेखि सबै उम्मेदवारको प्रमुख मुद्दा बन्ने गरेको भए पनि सो विषयले अझै समाधान कहिले पाउने भन्ने अन्योलता कायमै छ ।

तीन निर्वाचन क्षेत्र रहेको कञ्चनपुरमा निकुञ्ज विस्थापित सबैभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र नं १ र २ मा बसोबास गरिरहेका छन् । यहाँको ढक्का चान्देउ, तारापुर, लल्लेडाँडालगायतका क्षेत्रमा टहरा बनाएर बस्दै आएका छन् भने कृष्णपुर र शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा छरिएर रहेका विस्थापितले लामो समयदेखि पुनःस्थापनाको माग गर्दै आएका छन् ।

विस्थापितको समस्या समाधानका लागि सरकारले मुआब्जा सिफारिस समिति कार्यदलको ३१औँ आयोग बनाएको छ । यहाँबाट मत पाएर नेपाली कांग्रेस र नेकपा ‘माओवादी केन्द्र’बाट दुई जना सङ्घीय सरकारको मन्त्री बने पनि आफूहरु अझै झोपडीमा जीवन बिताइरहेको पीडितहरुको गुनासो छ ।

विसं २०७० मा निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचन जितेर नेपाली कांग्रेसका नेता नारायणप्रकाश साउद र २०७४ सालमा यहाँको १ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित माओवादी नेत्री बीना मगर मन्त्री भइन ।

आसन्न निर्वाचनमा समेत साउद र मगर सत्ता–गठबन्धनका उम्मेदवार बनेर घरदैलोमा पुगिरहेका बेला निकुञ्ज विस्थापितको समस्या समाधान गरिने आश्वासन दिइरहेकी छिन । ढक्का शिविरमा बस्दै आएका विस्थापित सन्तोष सार्कीले आशैआशमा आफूहरु दशकौँदेखि बसिरहेको बताए ।

“निकुञ्जको नजरमा हामी अतिक्रमणकारी भयौँ, नेता आउँछन् भोट माग्छन् पछि फर्केर आउँदैनन्”, सार्कीले भने, “विस्थापित हुँदाका बेला जन्मिएका छोराछोरी अहिलेको चुनावमा मत दिने भइसके तर हाम्रो समस्या जस्ताको त्यस्तै छ ।”

उनले हरेक दलका उम्मेदवारहरु निर्वाचनका बेला आश्वासन दिँदै मत माग्न आउने गरेको बताए । अहिले पनि निर्वाचन क्षेत्र नं १ र २ मा विस्थापितको पुनःस्थापनाको विषय सबै उम्मेदवारको चुनावी एजेण्डा बनेको छ ।

निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट २०७४ को निर्वाचनमा एमाले नेता नरबहादुर धामी निर्वाचित भएपछि बनेको ३०औँ आयोगले विस्थापितलाई १० कट्ठा जग्गा वा रु ६० लाख मुआब्जा दिनुपर्ने प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई बुझाएको थियो । तर उक्त प्रतिवेदन अझै कार्यान्वयन भएका छैन ।

पाँच हजार दुई सय ५८ घरपरिवारलाई सट्टा भर्ना गरिसकेको भए पनि अझै दुई हजार चार सय ७३ परिवारलाई परिचयपत्र वितरण मात्रै गरिएको छ ।

त्यस्तै तारापुर शिविरमा आश्रय लिँदै आएका आशाराम चौधरीले पनि लामो समयदेखि सङ्घर्ष गर्दा पुनःस्थापना नभएपछि पीडित परिवार बाध्यताले निकुञ्ज परिसरमा टहरा बनाएर बसेको बताए ।

“बालबालिकाले अध्ययनसमेत नपाएका बेला नेताहरु यहाँ आएर पुनःस्थापना गरिछाड्ने सपना बाँड्दै छन्”, चौधरीले भने, “हरेक निर्वाचनमा आश्वासन पाउनु नियति जस्तै बनिसक्यो ।”

उनले यसपटक भने आफूहरुलाई पुनःस्थापनाका लागि पहल गर्ने उम्मेदवारलाई मत दिने बताए । “सधैँभरि आश्वासन सुन्यौँ”, उनले भने, “यसपटक काम गर्नेलाई मत दिन्छौँ ।”