संसदका महासचिव गौतमलाई सर्वोच्चको प्रश्नः कुन संवैधानिक व्यवस्थाबाट महाअभियोग निष्प्रभावी भएको हो ?

२१ मंसिर, काठमाडौं । निलम्वित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको हकमा बुधबार लेखिएको पत्रबारे सर्वोच्च अदालतले संघीय संसदका महासचिव डा. भरतराज गौतमलाई प्रश्न सोधेको छ ।

बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुको पूर्ण बैठक बसेपछि अदालतको आन्तरिक प्रशासन शाखाका सह रजिष्ट्रार नारायणप्रसा रेग्मीले गौतमसँग ४ प्रश्न सोधेका छन् । यथस्थितिमा प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशलाई अदालतमा प्रवेश नदिने संकेत पत्रले गरेको छ ।

संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक परिषद लगायतलाई पत्र लेख्दै जबराको निलम्बन फुकुवा भएको जानकारी दिएका थिए ।

पत्र दिए थिए । सर्वोच्च प्रशासनसँग गौतमले निलम्वित प्रन्या जबरालाई नियमित कामकाज गर्न दिन भनेका छन् । गौतमको पत्र गैरकानूनी रहेको भन्दै केही राजनीतिक दलले विरोध जनाएका छन् । उनीहरुले संसदबाट उत्पत्ति भएको महाभियोग संसदले मात्र टुंग्याउन सक्ने भन्दै गौतमलाई महाभियोग फुकुवा गर्ने अधिकार नभएको बताएका छन् ।

तर गौतमले भने महाभियोग अघिल्लो संसदले लगाएको र मंसिरमा भएको निर्वाचनबाट संसदमा नयाँ सदस्य आइसकेको जनाउँदै फुकुवा भएको तर्कसहित जबराको मागबमोजिम नै कामकाजमा फर्किन रोकटोक नुहने पत्र लेखेका थिए । त्यसको जवाफमा सर्वोच्च प्रशासनले गौतमलाई पत्रमा केही प्रष्ट हुनुपर्ने विषय औल्याउँदै प्रश्नसहित पत्र लेखेको हो ।

प्रशासनले पत्रमा नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भनि उल्लेख गर्नु भएको हो ? भनी प्रश्न राखेर पत्र लेखेको छ । महासचिवले महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख गर्नु भएको हो ?’