सर्वोच्चमा रिट पक्षकाे बहसः ‘मुख्यसचिवको पत्रले प्रधानमन्त्रीको पद जान्छ त श्रीमान् ?’

२३ मंसिर, काठमाडौं । संघीय संसद सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोग फुकुवा भएको भनी काटेको पत्रविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ । अहिले रिट निवेदकहरुले बहस गरिरहेका छन् । पत्र खारेजीको माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यलगायतले बुधबार रिट दायर गरेका थिए ।

अहिले रिट निवेदन वरिष्ठ अधिवक्ता एवं बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले मुख्यसचिवको पत्रले प्रधानमन्त्रीको पद गए के हुन्छ ? संवैधानिक इजलासमा प्रश्न गरेका छन् ।

संसदका महासचिव गौतमको पत्र असंवैधानिक भन्दै उनले ‘मुख्यसचिवको पत्रले पिएम (प्रधानमन्त्री) को पद जान्छ त श्रीमान् ?’ भनी प्रश्न गरे । संसदले अह्राएकाे काम गर्ने अधिकार मात्र रहेकाे सचिवालयले लेखेका पत्रकाे आधारमा महाअभियाेग निष्क्रिय हुन नसक्ने जिकिर गरे ।

प्रतिनिधिसभाले महाअभियोग टुंगो लगाउनुपर्नेमा नलगाएको र महाअभियोग सिफारिस समितिले अर्को प्रतिनिधिसभाले टुंगो लगाओस् भनेर सिफारिस गरेको अवस्थामा संसदका महासचिवले निलम्बन फुकुवा गर्न नसक्ने जिकिर गरे । उनले एउटा हाउसमा दर्ता भएको तर, नटुङ्गिएको विषय अर्को हाउसमा गएको उदाहरण समेत प्रस्तुत गरे ।

त्यसअघि बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले पनि महाअभियोग नयाँ प्रतिनिधिसभामा पेश हुने जिकिर गरेका थिए । ‘संविधानको धारा धारा १०१ को (६) अनुसार जबरा निलम्बित छन् । पत्र गैरसंवैधोनिक छ’ बहसमा उनले भने, ‘जबरालाई भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा जोगाउन खोजिएको गम्भीर आरोप लगाएका हुन् । ‘चोलेन्द्रलाई भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा जोगाउन खोजियो ।’

यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई निलम्बन फुकुवा पत्र दिने संसदमा महासचिव गौतमलाई अवहेलनामा कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन् ।

पत्रले संसदको अधिकारी नांगो र निर्लज्ज रुपमा संसदको खिल्ली उडाएकाे भन्दै पत्र लेख्ने र लेख्न लगाउनेलाई संसदको अवहेलनामा कारबाही हुनुपर्ने जिकिर गरे । सुनुवाइका लागि सर्वोच्चले कामु प्रन्या हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास भएको छ । बहस जारी छ ।

बुधबार महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र पाएपछि निलम्बित प्रधानमन्त्री न्यायाधीश जबरा नियमित कामकाजमा सर्वोच्च फर्किने जोड गरिरहेका छन् ।

तर काममा फर्कन सक्ने भन्दै प्रवेश रोक्न नेपाल बार एसोसिएसनले कानूनी व्यवसायीहरुको साथ लिएर पहिलेझैं सर्वोच्चको मुख्य प्रवेश द्वारमा धर्ना दिइरहेका छन् । महाअभियोग अब आउने संसदले टुंगो नलगाएसम्म सर्वोच्च प्रवेश हुन नदिने उनीहरुको तर्क छ । जबरा भने उमेर हदका कारण अर्को साता अवकाश हुँदैछन् ।