चोलेन्द्रकाे महाअभियोग फुकुवा गर्ने पत्रविरुद्धको रिटमा सुनवाइ सकियो

२३ मंसिर, काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्दै संघीय संसद सचिवालयले दिएको पत्रविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सकिएको छ ।

सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यलगायत ६ जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस गरेका छन् ।

बहसका क्रममा उनीहरुले पत्र अवैधानिक भएको र जबराको महाअभियोग निष्प्रभावी नभएको दाबी गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कृष्णप्रसाद भण्डारी, शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की, टिकाराम भट्टराई र बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले बहस गरेका थिए ।

जबराको महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र संसद्‌मा महासचिव डा. भरतराज गौतमले यही मंसिर २२ मा पत्र पठाएपछि सो दिन सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइका लाग सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले शुक्रबारकै लागि कामु प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा न्यायाधीशरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा रहेको संवैधानिक इजलास गठन गरेको थियो । सुनुवाइ सकिएसँगै न्यायाधीशहरु छलफलमा जुटेका छन् ।

रिटमा आर्थिक अनियमितता, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरणलगायतका आरोप लगाई राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेस गरी निलम्बन गरिएको तर संसद्का महासचिवले पत्र लेख्दैमा महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय नहुने उल्लेख छ ।

जबरामाथि गत फागुनमा तत्कालीन सांसदहरुले संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । त्यसपछि महाभियोग छानबिन गर्न समिति समेत गठन गरी जबरासँग बयान लिएपनि निर्वाचनका कारण समितिको प्रतिवेदन अलपत्र अवस्थामा छ ।

राजनीतिक दलहरुले पनि प्रतिवेदन अब बन्ने संसदमा पेश भई छलफल हुने बताइरहेका छन् । तर महासचिव गौतमले भने महाअभियोग उत्पत्ति भएको संसद नै नरहेको दाबी गर्दै महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भन्दै नियमित कामकाजमा फर्कन भन्दै जबरालाई पत्र दिएपछि महाअभियोग विवादित बन्न पुगेको छ ।