सर्वोच्चले भन्यो- गौतमको पत्र विवादित, महाअभियोग निष्प्रभावीको कानूनी आधार देखिएन

२३ मंसिर, काठमाडौं । संघीय संसद सचिवालयले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाअभियोगबारे लेखेको पत्रबाट महाअभियोग निष्प्रभावी भएको आधार खुल्न नसकेको निर्णय गरेको छ ।

सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले जबराको पत्रलाई आधार मानेर बुधबार मात्र जबरालाई महाअभियोग निष्प्रभावी भएको जनाउँदै पत्र काटेका थिए । सो पत्र असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्चमा परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार भएको सुनुवाइपछि निष्प्रभावी नभएको निर्णय गरेको हो ।

कामु प्रधान न्यायाधीश ‘हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वकाे पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न र कारण पेश गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । इजलासमा न्यायाधीशरहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हा रहेका छन् ।

महासचिच गौतमले मिति २०७९/८/२१ मा लेखेको विवादित पत्रमा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भन्ने व्यहोराको पत्र समेत निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख भएको पाइएकोमा पत्रमा निष्प्रभावी हुनुको कानूनी आधार भने खुल्न आएको देखिँदैन’ अन्तरिम आदेशको दोस्रो पृष्ठमा उल्लेख छ ।